केरा आयातमा कडाइ गर्न किसानको माग
काठमाडौँ — स्वदेशी केराले आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण देखाउँदै किसानहरूले भन्सार महसुल बढाएर आयातमा कडाइ गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
विषादी, कीरा तथा रोगको परीक्षण गरी आयातमा कडाइ र भन्सार महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने माग १० जिल्लाका किसानले कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालसँग गरेका हुन् । भारतबाट आयात हुने केरामा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । यसलाई ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने किसानहरूको माग छ ।
केराबाट राम्रो आम्दानी हुने र खेतीमा आकर्षण बढी रहेको समयमा धमाधम भारतबाट केरा आउन थालेपछि निराश बनेको किसानले बताए ।
१० जिल्लाका किसानले भन्सार महसुल बढाउन, केरा कृषकको सहभागितामा खेतीको विकास र विस्तारका लागि ऐन तथा निति नियमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत ७ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र मन्त्री खनाललाई सोमबार बुझाएका छन् ।
‘समस्याका बारेमा जानकारी गराउनकै लागि हामी जिल्ला जिल्लाबाट सिंहदरबारमा किसान जम्मा भएका हौं,’ चितवन केरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदीले भने, ‘मन्त्रीलाई समस्याका बारेमा सबै जानकारी गरायौं, उहाँ हाम्रो मागप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
उनका अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार आयातित केराको विषादीको मात्रा, रोग तथा कीराको परीक्षण, स्वस्थताको प्रमाणपत्र अन्तर्गत अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पूरा भएको छैन । उक्त कारण देखाउँदै आयातित केरामा कडाइ गर्नुपर्नेमाग छ ।
बर्सेनि देशभर केरा किसानको संख्या बढदो छ । ‘नेपालकै उत्पादनले बजार धान्न सक्छ,’ सुवेदीले भने, ‘भारतको केरा आवश्यक छैन तर पनि भारतबाट ५० प्रतिशत केरा आयात भइरहेको छ, यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’ भारतबाट आउने केरा सस्तो हुने, नेपाली केराको उत्पादन लागत बढी भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको किसानहरूले जनाएका छन् । ‘भारतीय केरासस्तो भए पनि स्वास्थ्यकर छैन,’ उनले भने ।
नवलपरासी केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लख्खु यादवले प्राकृतिक विपत्तिले खेतीमा क्षति पुग्ने गरे पनि किसान खेतीको बिमाप्रति अझै आकर्षित हुन नसकेको बताए । ‘किसान बिमा गर्न झन्झट मान्छन्,’ उनले भने, ‘सबै किसानलाई बिमा गराउन सकिए क्षति कम हुने थियो ।’
तराईमा राम्रो फलिरहेको विलियम हाइब्रिड, मालभोग, हरिसाल, जी नाइनलगायतका रैथाने केराको जात सूचीकृत गर्नुपर्ने माग पनि किसानको छ । ‘केराबाट राम्रो आम्दानी छ,’ बारा केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष सरोज कोइरालाले भने, ‘किसानको पिरमर्का सरकारले बुझ्न जरुरी छ, हामीले राखेका माग पूरा भए किसानको संख्या अझै बढ्नेछ ।’
कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा केराको पकेट क्षेत्र बनाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड पूरा भएको बताइएको छ । केराको पकेट क्षेत्र र विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गर्नुपर्ने माग किसानको छ ।
अहिले देशभर १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ब्यावसायिक रुपमा केरा खेती हुने गरेको छ । बार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुने गर्छ ।
कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही, चितवन, नवलपरासी, बारा, सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्ने किसानको संख्या २५ हजार रहेको छ । ५० हजार युवाले रोजगारी पाएको केरा उत्पादकहरूले बताउँदै आएका छन् ।कान्तिपुर