‘चिनीको मूल्य बढाउने डिजाइन फेल बनायौं’
काठमाडौँ — चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ पुर्याउने व्यवसायीको डिजाइनलाई असफल बनाएको दाबी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छ । पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री एवम सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनउपर छलफल गर्दै सभापति भरतकुमार शाहले धेरै चलखेल भएको दाबी गरे ।
‘चिनीमा धेरै चलखेल थियो । लेखा समितिले हात नहालेको भए प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ पुर्याउने डिजाइन नै हो । कुनै पनि हालतमा एक सय रुपैयाँ पुग्थ्यो,’ शाहले भने, ‘समितिको निर्णयले व्यापारीहरू केही हदसम्म हच्केका छन् ।’ चाडबाडको मुखमा चिनीको मूल्यमा समिति र आपूर्ति मन्त्रालयबीच विवाददेखिएको थियो ।
मन्त्रालयले ७० रुपैयाँभन्दा बढी लिनेलाई कानुनी कारबाही गर्ने जनाएपछि समितिले ६३ रुपैयाँभन्दा कममा बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न पत्रचार गरेको थियो । दुई निकायबीच विवाद देखिएपछि थप छानबिन गर्न सांसद भट्टको सयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
उपसमितिले ‘करोडौं रुपैयाँको चलखेल’ भएको दाबीसहित थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो । उपसमितिले असोज २५ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि मुख्य खपत हुने दसैं, तिहार र छठमा समितिको बैठक बसेन ।
सभापति शाहले भने प्रतिवेदन सम्बन्धमा दसैंअघि बैठक भएको दाबी गरे । ‘प्रतिवेदन पेस गरेपश्चात् दसैंअगाडि बैठक बसेका थियौं, तर कोरम पुगेन, प्रतिवेदन ग्रहण गर्न सकेनौं,’ उनले भने,
‘विगतको निर्णयलाई टेकेर चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँभन्दा बढ्न नदिन पुन: पत्राचार गरेका थियौं ।’ मंगलबार बसेको बैठकले भने प्रतिवेदनलाई सदर गरेको छ । प्रतिवेदन सदर गरेकाले थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई पनि पत्राचार गर्ने बताए ।
‘उपसमितिको प्रतिवेदनले थप छानबिनका लागि अख्तियारमा पत्राचार गर्ने सुझाव दिएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसित टेलिफोनमा भने, ‘समितिले सदर गरेकाले अख्तियारमा पनि पठाउँछौं ।’
बैठकले अर्थ र आपूर्तिका अधिकारीसँग थप छलफल गर्नेसमेत निर्णय गरेको सभापति शाहले बताए । उनले ३ रुपैयाँ भने पनि मूल्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकारे ।
‘चिनी दसैं–तिहारमा मात्रै खाने होइन । १२ महिना खाने हो,’ उनले भने, ‘मूल्य स्थिर होस्, एउटै रेटमा होस् भनेर लागेका छौं ।’ बैठकमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले प्रतिवेदन समितिमा पेस गरे पनि छलफलको विषय मात्रै बन्दै आएको बताए । समितिले प्रतिवेदन स्वीकार गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
‘२०४८ सालदेखि छलफलको विषय मात्रै बन्यो । समितिहरूको निष्षर्कलाई विगतमा जसरी लिन्थ्यो । अहिले पनि त्यसकै निरन्तर हो,’ उनले भने, ‘चाडबाडको अवस्थामा सधंै यही समस्या हुन्थ्यो । समितिले यसलाई स्वीकार गरोस् ।’ उनले अर्थ र आपूर्तिमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘जुन विषयमा गर्न खोजेका थियौं । बजार अराजक नै छ,’ उनले भने, ‘चिनीको मूल्य घट्दै घटेन, अहिले पनि कायमै छ ।’
सासद मीनेन्द्र रिजालले चाडपर्वको समयमा बजारभाउलाई नियन्त्रण गर्न उपसमिति गठन भए पनि भाए नियन्त्रण नगर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘चाडपर्वमा उपभोक्ता बढी पैसा तिरेर चिनी किन्ने बाध्यता थियो । बाध्यता टरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब अर्को चाडपर्व नआउँदासम्म प्रतिवेदन यत्तिकै हुने सम्भावना रहन्छ ।’
सासद विरोध खतिवडाले चिनीको हकमा देखिने र नदेखिने शक्ति रहेको बताए । चिनीमा पूर्ण बन्देज भन्नेबित्तिकै तानाशाही र दादागिरी देखिएको बताए । सासद विशाल भट्टराईले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रतिवेदनले दीर्घकालीन विषयवस्तु उठान गरेको छ । समस्या कार्यान्वयनको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।’ समितिले निर्देशन दिए पनि पालना नभएकामा उनले आक्रोश पोखे ।
‘विडम्बना निर्देशनपालना नगर्दा पनि केही नहुने अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अराजकता रोक्न अख्तियारसँग छलफल गरेर निर्देशन दिऊँ ।’ लेखराज भट्टले पनि आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरे । सासद मैयादेवी भण्डारीले दसैं र तिहारमा उपभोक्ता मारमा परेको बताइन् ।
‘व्यवसायीले मूल्य घटाएनन् । उपभोक्ताहरू मारमा परे,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयलगायत निकायसँगसमझदारी गरेर समस्याको पार लाग्दैन ।समिति कठोर हुनुपर्छ ।’कान्तिपुर