सरकारले धान किनेन

काठमाडौँ — धान रोप्ने बेलामा सरकारले उत्पादनको एकदेखि दुई प्रतिशत खरिद गर्ने आश्वासन किसानलाई दिएको थियो । धान काटिसक्ने बेला सरकारले त्यो आश्वसन पूरा गरेन ।

सरकारले पहिलो पटक धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्दे चालु आर्थिक वर्षमा कुल उत्पादनको १ देखि २ प्रतिशत खरिद गर्ने बताएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको छ । एक प्रतिशतलाई आधार मान्दा सरकारले ५६ हजार टन खरिद गर्नुपथ्र्यो ।

धान खरिद गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य संस्थानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । संस्थानले हालसम्म जम्मा ८४ हजार ७ सय ५५ क्विन्टल धान खरिद गरेको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले खरिद प्रक्रिया जारी भए पनि लक्ष्य नभेटिने स्वीकार गरे । सरकारले लक्ष्यअनुसार खरिद गर्न नसके पनि किसानले राम्रो मूल्य पाएको उनले दाबी गरे ।

‘मुख्य उद्देश्य किसानले राम्राे मूल्य पाऊन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘मूल्य तोकपछि राम्रो मूल्य पाएका छन् ।’ चालु आर्थिक वर्षमा संस्थानले आफ्नो बजेटबाट मात्रै ३५ हजार टन खरिद गर्ने जनाएको थियो । उक्त धान खरिद गर्न ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

संस्थानले महेन्द्रनगर, धनगढी, राजापुर, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगन्ज, जनकपुर, लहान, विराटनगर र बिर्तामोडबाट खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । धान खरिद गर्नका लागि जिल्लामा प्राथमिक खरिद समिति गठन गरेको छ । समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । सदस्यमा कृषि कार्यालय प्रमुख, कृषि कार्यालयले तोकेको कृषक र सम्बन्धित जिल्लाका संस्थान प्रमुख सदस्य सचिव हुन्छन् । तर, संस्थान स्वयम्ले खरिद गर्ने लिएको लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन । हालसम्म जम्मा २४ प्रतिशत मात्रै खरिद गरेको छ ।

‘मंसिर अन्तिम सातासम्म खरिद सुरु गरेको थियो,’ संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘अहिलेसम्म ८४ हजार ७ सय ५५ क्विन्टल खरिद भयो ।’ जानकारका अनुसार संस्थानले माघसम्म मात्रै खरिद गर्छ, जसले गर्दा सरकारी लक्ष्य भेटाउन मुस्किल रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । भारतले धानको प्रतिक्विन्टल २७ सय रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेकाले पनि केही समस्या भएको संस्थानले जनाएको छ । सरकारले हिउँदे धान मोटाको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल २३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यमको २४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकेको छ ।

सरकारले उक्त मूल्य तोकेपछि संस्थानले सोही मूल्यमा खरिद गर्न नसक्ने जनाउँदै आएको थियो । महँगोमा खरिद गरिएको धान दुर्गममा पठाउँदा थप महँगो हुने संस्थानको दाबी थियो । अर्थले रकम निकासा गर्ने नगर्नेमा अन्योल बढेपछि किसान खरिद हुन सकेको थिएन ।

अर्थमन्त्रीले रकम निकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारकै मूल्यमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले उच्च मूल्य भनेर दाबी गरे पनि सीमा क्षेत्रमा बढी मूल्यमा खरिद–बिक्री भएको थियो । नेपाली व्यवसायीले सरकारी मूल्यभन्दा बढी दिएर धान खरिद गरेका थिए, जसले गर्दालक्ष्य भेटाउन मुस्किल रहेको संस्थानका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रवक्ता सापकोटाले माघ लागेपछि खरिदमा गति लिन सक्ने दाबी गरे । ‘भारतमा निकै बढी मूल्य छ । स्वदेशी धान भारततर्फ गएको हुन सक्छ । माघसम्म धान आउँछजस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘माघ लागेपछि लक्ष्य नजिक पुग्छौं ।’ संस्थानले कैलालीमा १४ हजार ९१ क्विन्टल, बाँकेमा २१ हजार ५ सय २० क्विन्टल, सिरहामा २४ हजार २ सय ४२ क्विन्टल, बर्दियामा ३ सय ३० क्विन्टल खरिद गरेको जनाएको छ । रूपन्देहीमा ३ हजार ५०, कञ्चनपुरमा ५ सय ९ क्विन्टल, पर्सामा ३ हजार ९ सय ८० क्विन्टल, झापामा ८ हजार ४ सय ५७ क्विन्टल, मोरङमा ८ हजार ६ सय ३२ र धनुषामा १ हजार ७ सय ४० क्विन्टल खरिद गरेको जनाएको छ ।

संस्थानका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले पूर्वतिरबाट धान खरिदको क्रममा जारी रहेको बताए । यद्यपि संस्थानले लिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म खरिद हुने सम्भावना रहेको बताए । ‘पश्मिमतर्फ खरिद गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, अब कैलाली, धनगढीको अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसार खरिद नहुने भो ।’

सरकारले मूल्य तोक्दा धानको मूल्यमा मनोमानी नभएको उनले दाबी गरे । लक्ष्यअनुसार नभए पनि चामलको अभाव नहुने उनले बताए । ‘गत वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार खरिद भएको थिएन । संस्थानसँग जापनिज चामल छ,’ उनले भने, ‘तत्कालै चामल किन्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।’कान्तिपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published.