सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घर, प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य भण्डारणका गर्न बचत घर स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति लिएको छ ।

नीति कार्यक्रम : सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्य वस्तु भण्डारण गरिनेछ । अहिलेसम्म कृषिउपज सञ्चित गर्ने नीति छैन । किनभने, उत्पादित कृषि वस्तुले माग धान्न नसकेर ठूलो परिमाण आयात भइरहेको छ । कस्ता खाद्यान्न बचत गर्ने र कहिले प्रयोगमा ल्याउने भन्ने विषयमा पछि निर्णय हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नीति कार्यक्रम : कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने नीति लिइनेछ । वार्षिक औसतमा डेढ खर्बका कृषि वस्तु आयात भइरहेकाले यसअघि निर्यात गर्ने योजना राखिएको थिएन ।

निर्यात प्रतिस्थापन हुने गरी उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर योजना आउने गरेका थिए । यसपटक एक पाइला अघि बढेर खाद्य वस्तु निर्यात गर्ने भनिएको छ । ६ वर्षअघि एक उद्योगीले चामल निर्यातका लागि कृषि मन्त्रालयमा अनुमति माग्दा आयात बढिरहेकाले मुलुकमै खपत गर्नु भन्दै अनुमति दिएको थिएन ।

नीति कार्यक्रम : कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचबिखनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत र प्राविधिक सेवा टेवाको प्रबन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सूचीकरण गर्ने कार्यको थालनी गर्नेछ ।

स्थानीय तहमा किसान सूचीकरण गरी सहुलियत दिने नयाँ कार्यक्रम हो । यसअघि केन्द्रीय तहबाटै किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यको थालनी भएर सूचीकरणको सुरुवात भएको थियो, तर यो कार्यक्रम बीचमै रोकियो । स्थानीय तहबाट सूचीकरण गर्दा किसानको आर्थिक स्थिति थाहा हुने र सोहीअनुसार वर्गीकरण गरी सहुलियत दिने सरकारको योजना छ ।नया पत्रिकामा यो खबर छापिएको छ।