खान नमिल्ने ७२ हजार केजी चिनीको छानबिन
राजेश बर्मा
काठमाडौं : सरकारले ‘खान अयोग्य’ चिनीलाई ‘योग्य’ बनाइएको विषयमा छानबिन गर्ने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उक्त चिनी प्रकरणमा छानबिन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मी संयोजक छन्। प्रशासन विभाग प्रमुख र पशु सेवा विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।
संयोजक रेग्मीका अनुसार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर छानबिन समिति गठन गरिएको हो। ‘केही दिनअघि अन्नपूर्ण पोस्ट्मा चिनीका विषयमा समाचार प्रकाशन भएको थियो’, उनले भने, ‘मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएर छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको हो।’ अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गत सोमबार ‘खान नमिल्ने ७२ हजार केजी चिनीलाई खान मिल्ने बनाइयो’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
उनका अनुसार छानबिन गरेर केही दिनभित्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराइनेछ। आर्थिक चलखेलका आधारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘म्याद नाघेको’ र ‘आयात गर्न नमिल्ने’ चिनीलाई ‘योग्य’ भनेर प्रमाणित गरेको थियो।
उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन थालेको छ। आयोगको टोलीले पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा छापा मारेर गोदाम सिल गरेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी शिवराज रेग्मीले चिनीको गुणस्तर शंकास्पद देखिएकाले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘खान अयोग्य र आयात गर्न नमिल्ने’ चिनीलाई ‘योग्य’ बनाएर ‘आयात गर्न’ अनुमति दिएको थियो। विभागले आर्थिक चलखेल र पहुँचका आधारमा आफ्नै कार्यालयको प्रतिवेदनलाई उल्टाएर उपभोक्ताको ज्यानै जाने गरी ‘खान नमिल्ने’ चिनीलाई ‘खान मिल्ने’ बनाएर आयात गर्ने अनुमतिसमेत प्रदान गरेको छ।
जलेश्वरस्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले ‘आयात गर्न अयोग्य र उपभोग गर्ने म्याद नाघिसकेको’ भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई विभागले लत्याएको छ। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय विभाग मातहतकै कार्यालय हो।
खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय प्रमुख विपिनकुमार ठाकुरले गत फागुन २५ गते ना.८ख २१५१, ना.६ख ८३६९ र ना.५ख ५६७३ नम्बरको ट्रकबाट लिइएको नमुना विश्लेषण गरी जलेश्वर भन्सार कार्यालयलाई विश्लेषण प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो। ७२ हजार किलो (१४४० बोरा) चिनी भारतको सिम्भावली सुगर लिमिटेडले निर्यात गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त चिनी काठमाडौंको कागेश्वर मनोहरा नगरपालिकास्थित शिवराज तिम्लिसिना सञ्चालक रहेको अनुस्का मल्टीप्रपोज कम्पनीले आयात गरेको थियो। ठाकुरले हस्ताक्षर गरी जलेश्वरस्थित भन्सार कार्यालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा ‘प्रयोगशालामा विश्लेषण गरेको पारामिटरको आधारमा प्राप्त नमुनाहरू आयात गर्न योग्य नरहेको देखिन्छ। उपयुक्त नमुनाहरूको उपभोग्य मिति समाप्त भइसकेको पाइएको’ उल्लेख छ। कार्यालयका अनुसार चिनीको बोरामध्ये कुनैमा म्याद उल्लेख नभएको, कुनैमा २०१८।२०१९ उल्लेख भएको र कुनै बोरामा आफैले कलमले लेखेको उल्लेख छ।
साथै सन् २०१८ मार्चमा प्याकेजिङ गरिएको उक्त चिनीको उपभोग गर्ने म्याद २४ महिना मात्र भएको उल्लेख छ। अर्थात् सन् २०२० को फेब्रुअरीमै उक्त चिनीको उपभोग्य मिति समाप्त सकिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्नपुर्ण पोस्टमा समाचार छ।