वैकल्पिक आम्दानीको गतिलो माध्यम मौरीपालन : न श्रमिक चाहिने, न बजारकै अभाव
इलाम, पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकांश किसानले खेतीबालीका साथसाथै व्यावसायिक मौरीपालन शुरु गरेका छन् । खेतीबालीमा जस्तो धेरै खट्नुनपर्ने र कम लगानी गर्दै उल्लेखीय आम्दानी लिन सकिने भएपछि वैकल्पिक व्यवसायका रूपमा किसानले मौरीपालन गर्न थालेका हुन् ।
पछिल्लो समय त झन् स्थानीय सरकार र सङ्घसंस्थाले पनि मौरीपालनसम्बन्धी तालिम र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याएपछि झनै किसान व्यावसायिकरूपमै मौरी पाल्न शुरु गरेका छन् ।
मौरीपालनमा धेरै लगानी र दुःख कष्ट गर्नु नपर्ने भएपछि व्यावसायिकरूपमै मौरी पाल्न शुरु गरेको इलाम नगरपालिका–१० स्थित गोदकका मौरी व्यवसायी भाष्कर भारद्वाज बताउँछन् । उनले मौरीपालन शुरु गर्दा घारमा केही रकम लगानी गर्दा मात्र पुग्ने देखेपछि व्यवसाय शुरु गरेका हुन्।
“खेतीबालीमा जस्तो खट्नु नपर्ने र सहजरूपमा गर्न सक्ने देखेपछि मौरीपालन थालेको हुँ”, भारद्वाजले भने, “वडा कार्यालयबाट पनि छुटमा मौरीको घार पाएकाले व्यवसायमा झनै सहज भयो । गत वर्ष वडा कार्यालयबाट ५० प्रतिशत छुटमा घार (डुँड) वितरण गरिएको थियो । वडा कार्यालयले प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरेसँगै मौरीपालक व्यवसायीको समेत सङ्ख्या बढेको छ । भारद्वाजले अहिले २२ घार मौरी पालेका छन्।
मेची राजमार्गमा आफ्नो पसल रहेकाले पसलमै मह निकाल्दा बेच्न सकिने भएकाले पनि व्यवसायबाट फाइदा भइरहेको भारद्वाज बताउँछन् । “जङ्गलबाट जे मौरीले ल्याउँछ । त्यहीबाट मह बनाउँछन् । त्यसमा कृत्रिमपन छैन”, भारद्वाज भन्छन्, “प्राकृतिक मह पाएपछि हारालुछ शैलीमा बिक्री पनि हुन्छ ।”
मौरीको महलाई घरेलु औषधिका रूपमा प्रयोग गरिनाले यसको माग उच्च छ । थोरै बारी भएका व्यक्तिले पनि मौरीपालन गर्दा प्रशस्त फाइदा लिने भएपछि यसमा लगानी थालेका हुन् । मौरीपालन गर्दा फाट्टफुट्ट आम्दानी भइरहने भएकाले घर खर्च चलाउन सहज हुने गरेको रोङ गाउँपालिकास्थित पहरीगाउँका धनबहादुर सुनुवार बताउँछन् । मौरीबाट ‘सिजन’ मा धेरै आम्दानी हुने भएकाले पनि मौरीपालनतर्फ आफू आकर्षित भएको सुनुवारको भनाइ छ । “यसमा खर्चै छैन, डुँड ल्याएर राखिदिँदा आफैँ बस्छ”, सुनुवार भन्छन्, “भ्याएको समयमा काढियो भने गाउँमै बिकी पनि हाल्छ ।”
चार आधुनिक घार र दुई पराम्परागत घारमा मौरीपालन गरेका सुनुवारले मासिक सातदेखि आठ किलो मह बेच्ने गरेका छन् । किलोको रु एक हजारसम्ममा घरबाटै मह बेच्ने गरेका सुनुवारले वार्षिक रु एक लाखसम्म आम्दानी लिन्छन् । “मङ्सिर र जेठको समयमा अलि धेरै पनि आम्दानी हुन्छ । मह बेचेको आम्दानी सबै नाफा हो ।”
गाउँपालिका नै जुट्यो मौरीपालन प्रोत्साहनमा
मौरीबाट सहज आम्दानी लिन सकिने बुझेपछि यहाँको रोङ गाउँपालिका कार्यविधि नै बनाएर मौरीपालन प्रोत्साहनमा जुटेको छ । ‘अध्यक्ष मौरी लघु कार्यक्रम’ नामक मौरीपालन कार्यक्रममार्फत किसानलाई गाउँपालिकाले आवश्यक तालीम र सामग्री प्रदान गर्दै आएको छ । मौरी मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणसँग पनि सम्बन्धित भएकाले कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहनमा जुटेको हो ।
“हाम्रो स्वास्थ्यका लागि मह र पर्यावरण स्वच्छ राख्न मौरी आवश्यक पर्ने भएकाले यसमा लागेका हौँ”, रोङ मौरी विकास केन्द्रका संयोजक कुमार मोक्तानले भने, “हाम्रो क्षेत्र त भौगोलिकरूपमा पनि मौरीका लागि उत्तम क्षेत्र हो । गाउँपालिकालाई नै महमा आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रम चलाएका हौँ ।”
मोक्तानका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले नै डेढ रोपनी जग्गामा मौरीपालन शुरु गरेको छ भने मौरी व्यवसायीलाई चरणबद्ध अनुदान पनि दिइन्छ । “पहिलो चरणमा तालिम दिएर ५० प्रतिशत अनुदानमा सामग्री उपलब्ध गराइन्छ, दोस्रो चरणमा ७५ प्रतिशत र तेस्रो चरणमा शतप्रतिशत अनुदान सामग्री र सेवासुविधा दिइने गरएको छ”, मोक्तानले भने ।
गाउँपालिकाले पहिलो चरणको अनुदानमा तालीम सामग्री दिएपछि अनुगमनपछि मौरीपालन उचित तवरले गरिएको पाइएमा मात्र दोस्रो चरणको छुट दिइने गरेको छ । दोस्रो चरणको अनुदान दिएपछि पुनः गाउँपालिकाबाट अनुगमन गर्दा मौरीपालन उचित ढङ्गबाट गरिएमा मात्र अर्को चरणको अनुदान दिने गरिन्छ । “हामीले घारदेखि मह झिक्ने मदानीसम्म पनि अनुदानमा दिन्छौँ तर मौरीपालन सन्तुलित किसिमको हुनुपयो”, मोक्तानले भने । अहिले गाउँपालिकामा १५ देखि १६ मौरी व्यवसायीले दोस्रो चरणको अनुदान पनि लिइसकेका छन् । गाउँपालिकाले मौरीमा अनुदानसँगै महको लक्ष्य पनि राखेको छ ।
महको माग थामिनसक्नु
बजारमा कृत्रिम महको बिगबिगी फैलिएपछि गाउँपालिकाले प्राकृतिक तवरबाट उत्पादन गरेको महको माग थामिनसक्नु छ । महको सिजनमा किन्नका लागि स्थानीयवासी मात्र नभई भारतीय बजारबाट पनि माग आउने गरेको छ । “हामीले वैशाख र जेठमा मात्र छ क्विन्टल मह उत्पादन गरेका थियौँ । त्यो मह असार लाग्दा सकियो ।”
“हामी त यसैलाई आधार बनाएर मौरी पर्यटनसमेत बनाउने तरखरमा लागेका छौँ”, मोक्तानले भने, “मौरी नै हेर्न पर्यटक आउन थालेपछि यसैलाई प्रवद्र्धन गरेर पर्यटनमैत्री बनाउँदैछौँ ।” मौरीकै लागि गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा रु आठ लाख, दोस्रो वर्ष रु २० लाख लगानी गरेको छ भने तेस्रो वर्ष पनि रु १५ लाख विनियोजन गरेको छ । रासस