खाद्य उत्पादन बढाउन मिसन कार्यक्रम
सरकारले मुलुकमा उत्पादन बढाउनका लागि मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न, तरकारी आयात हुन थालेपछि त्यसलाई प्याज, आलु, मकै, भटमास, बाख्रा, भैंसीपालन मिसनको मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । यसका लागि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले उत्पादन बढाउनका लागि आउँदो वर्ष प्याज, आलु, मकै, भटमास, बाख्रा–भैंसीपालनलगायत समेटेर मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
मुलुक आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन बढाउने अन्य कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।
यस वर्ष पनि प्याज र धानको मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । ती कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी नभएपछि मन्त्रालयले खाद्यान्नलगायत तरकारी बालीमा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५९ अर्ब ७३ करोड १२ लाख १२ हजार रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न (चामल, मकै, कोदो, जौ) आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४० अर्ब ८२ करोड ३८ लाख ९४ हजार रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो ।
प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने, रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्बको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।
बजेटअनुसार नै कार्यक्रम तयार गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग कुरा गर्दा बजेट कार्यक्रमअनुसार हुन्छ भनेकाले त्यही अनुसार कार्यक्रम बनाउन लागिएको सचिव कार्कीले जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्ष सातै प्रदेशमा मलको गोदाम घर स्थापना गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छ । यस्तै सबै गाउँपालिकामा बहुउद्देश्यीय कृषि नर्सरी, प्रत्येक गाउँ पालिकमा १० देखि ३० मेट्रिक टनका चेम्बर, डिजिटल माटो परीक्षणलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर बजेटमा कार्यक्रम राख्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै किसान सूचीकरणलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
रासायिनक मल खरिद र प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका लागि बजेट अघिल्ला वर्षकै हाराहारीमा बजेट राखिए पनि अन्य कार्यक्रमका लागि भने घटाइएको छ । कृषिलाई व्यावसायिकतामा लानका लागि कृषि उद्योगसँग जोड्नका लागि सहज हुने खालका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कृषि आगामी वर्षका लागि नघटाउने गरी रासायनिक मल खरिदका लागि ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रम÷ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि बजेटको सिलिङ नै कम भएकाले त्यसलाई माथि उठाउनका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम नआउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कोरोना भाइरसको प्रभावले गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग अधिकांश मन्त्रालयले बजेट घटाएर सिलिङ दिएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले कार्यक्रम तयार गरिरहेका छन् ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी आत्मनिर्भर बन्ने भनिए पनि स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि वार्षिक साढे २ खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने गर्छ ।