ऊन उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहकार्यका लागि नेपाल र मङ्गोलियाबीच हस्ताक्षर
काठमाडौँ: ऊन उत्पादन, गुणस्तर परीक्षण र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहकार्यका लागि नेपाल र मङ्गोलियाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालमा पश्मिना धागो र ऊनको गुणस्तर परीक्षण र विश्लेषण एवं यस क्षेत्रमा ज्ञान एवं अनुसन्धान कार्यको आदानप्रदानमा नेपाली व्यवसायी र मङ्गोलियाली अधिकारीहरू सहमत भएका हुन् ।
नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ तथा मङ्गोलियाली सरकारको रिसर्च एण्ड डेभलप्मेन्ट इन्स्टिच्युट अफ लाइट इन्डस्ट्रीबीच यस विषयमा बुधबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उक्त समझदारीपत्रमा सङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष विजय दुगर र इन्डस्ट्रीका तर्फबाट निर्देशक तुर्मुन्ख तोन्मिदले हस्ताक्षर गर्नुभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समझदारीअन्तर्गत नेपाली पश्मिना व्यवसायीले ऊन तथा पश्मिना धागो, अर्ध प्रशोधित भूवा तथा ऊनबाट बनेका उत्पादनको नमूनालाई इन्डस्ट्रीमा गुणस्तर परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने एवं यस व्यवसायमा आफ्ना ज्ञान, अनुभव एवं अनुसन्धान कार्यबारे दुवै पक्षले आपसमा जानकारी आदानप्रदान गर्नेछन् ।
हस्ताक्षर भएको दिनदेखि लागू भएको यो सहमतिको अवधि पाँच वर्षको हुने र दुवै पक्षको आपसी समझदारीमा यसको अवधि बढाउन सकिनेछ ।
मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी तथा मङ्गोलियाका खाद्य कृषि तथा हल्का उद्योग मन्त्रालयका राज्य सचिव जम्बाल्ट्सेरेन तुमुर–उयाको उपस्थितिमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको आयोजनामा मङ्गोलियाको उलानबाटोरमा जारी वर्ल्ड एक्सपोर्ट डेभलप्मेन्ट फोरम, २०२३ मा नेपाली सरकारी उच्च अधिकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि सम्मिलित प्रतिनिधमण्डल सहभागिताको अवसरमा उक्त समझदारी भएको हो ।
चारदिने उक्त सम्मेलनमा क्षेत्रीय व्यापार सम्पर्क, भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका व्यावसायिक आवाज, व्यवसायीबीचको बैठक, उद्यममा युवा तथा महिला सहभागिता तथा स्थानीय नवप्रवर्तनसहित डिजिटल रूपान्तरणलगायतका विषयमा व्यवसायी, नीति निर्माता, विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधि, विज्ञहरूबीच विभिन्न छलफल सत्र सञ्चालन भएका थिए ।
सो अवसरमा सचिव मरासिनी र मङ्गोलियाका राज्य सचिव उयाबीच अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हितका लागि उठाइनुपर्ने आवाजबारे कुराकानी भएको थियो ।
पश्मिना तथा ऊनको क्षेत्रमा दुवै देशका निजी क्षेत्रबीच आपसी सहयोगलाई अझ सशक्त बनाउने तथा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रले भोगिरहेका साझा समस्या तथा चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्ने आवाजमा दुवै मुलुकले ऐक्यबद्धता जनाउनेबारे उक्त अवसरमा छलफल भएको थियो ।