प्राथमिकतामा सिँचाइ, ३६ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौँ, १५ जेठ : कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने र सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘जलस्रोत तथा सिँचाइ’ मा रु ३६ अर्ब ८१ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को सुंयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा ठूला सिँचाइ आयोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । बजेट वक्तव्यमा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार तीन सय हेक्टरमा शाखा नहर सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, लम्की मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ सो आयोजनाको लागि रु दुई अर्ब ८७ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न डुडुवा र नरैनापुरलगायत शाखा नहरको निर्माण अगाडि बढाउन रु एक अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी तथा पश्चिमी मूल नहरबाट शाखा–प्रशाखा विस्तार गरी थप एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु एक अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल र विद्युत् गृहको निर्माण गर्न रु दुई अर्ब बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर र त्रिभुवन बस्तीलगायत शाखा नहर विस्तारको कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ । बह्मदेव क्षेत्रको शाखाबाट एक हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । सो आयोजनाको लागि रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
मध्य तराईका पाँच जिल्लाको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल, विद्युत्गृहलगायतका संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि रु तीन अर्ब १२ करोड बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।
बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना गरी ४५ हजार छ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन रु ६८ करोड उपलब्ध गराइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि रु ८२ करोड उपलब्ध गराइएको छ । तराई–मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रममार्फत कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबबेलबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थप चार सय ५० डिप बोरिङ जडान गरी करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सो कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार चार सय हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि रु ४१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदी किनारका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एकीकृत नदी वेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा रु दुई अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी–तिनाउ, सुनकोशी–कमला, तमोर– चिस्याङलगायतका बहुउद्देश्यीय अन्तर जलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।
बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा बाँध निर्माण गरी वर्षाको पानी सञ्चय गर्न जलस्रोत संरक्षण आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । जलस्रोतको संरक्षण र दिगो तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न तालतलैया, पोखरी संरक्षण, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी आव कूल १५ हजार पाँच सय ७१ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।