आलु र प्याजमा लगाइएको कर छुटले नागरिकमा खुसी जगाएको छ: सांसद पराजुली
काठमाडौँ, २० जेठ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले ल्याएको बजेटले भान्साको मूल्य केही हदसम्म भए पनि घटाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफलका क्रममा सांसद पराजुलीले भन्नुभयो, “बजेटले महँगीको मारमा परेका किसानको मुहारमा खुसी ल्याएको छ । बजेटमा आलु र प्याजमा लगाइएको कर छुटले नागरिकमा खुसी जगाएको छ ।”
सांसद पराजुलीले सूचना प्रविधिलाई उद्योगका रुपमा पहिचान गरी उद्योग स्थापना गर्न गरेको प्रोत्साहन र प्रयासले सकारात्मक परिणाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले तयारी पोशाकको पैठारी दरभन्दा कच्चापदार्थको पैठारी भन्सार दर एक तह कम गर्ने नीतिगत निर्णयले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने दाबी गर्नुभयो । सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा पब्लिक लिमिटेड वा निजी क्षेत्रसँग साझेदारिमा ल्याइने तथा सरकारी नीतिले रुग्ण र धराशायी उद्योगले पुर्नजीवन पाउने र उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावनाले पनि युवामा आशाको सञ्चार छाएको सांसद पराजुलीको भनाइ छ ।
उद्यमीसँगको सहकार्यमा कक्षा १२ मा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई व्यावसायिक सीप र रोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई उद्यमशिलतासँग जोड्ने नीति युवामैत्री भएको सांसद पराजुलीले बताउनुभयो । उहाँले वस्तु निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापार निर्यात सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिने नीतिले आशा जगाएको उल्लेख गर्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र यसको उपजलाई निर्यातसँग जोड्न आधुनिकीकरण गर्ने, निर्यातलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद पराजुलीले करिडोर र पहुँचमार्ग निर्माणको प्रतिबद्धतालाई जोड्ने नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुका साथै बेनी जोमसोम, कोरला नाका मात्रै हैन सबै उत्तर दक्षिण करिडोरलाई गुणस्तरीय र तीव्र गतिमा निर्माण गरेका खण्डमा कृषि, पर्यटनलगायत उद्योगको विकास प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
“बजेटमा यति धेरै आशाका सञ्चार हुदाँहुँदै पनि रु १८ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढीको बजेटको आकारबारे विज्ञ सरोकारवालाको टिप्पणीलाई पनि ध्यान दिँदै हरेक वर्ष करको लक्ष्य प्राप्त गर्न किन चुकिरहेका छौँ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अधिकतम ऋणबाट पूर्ति गर्दैगर्दा यसको दीर्घकालीन असर कस्तो पर्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । वैदेशिक ऋणको भार बढ्ने र बैंकबाट साना किसानले ऋण नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले बजेटको आकार बढाउँदै गर्दा त्यसका अन्य पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ ।”