बयालीस अर्बको बाली तथा पशुपन्छी बीमा
विराटनगर: शासकीय तथा आर्थिक सुधारको निम्ति सरकारले लागू गरेको बाली तथा पशुपन्छी बीमाबाट कृषक लाभान्वित भइरहेका छन् ।
असी प्रतिशत सरकारले र २० प्रतिशत कृषकले बेहोर्ने बीमा शुल्कका कारण किसानले आफ्ना खेतबारीमा लगाइएको बाली र पालेका पशुपन्छीमा कुनै पनि किसिमको हानिनोक्सानी भएमा सरकारले क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्थाबाट कृषकले मनोबल उच्च भइरहेको पाइएको छ । आफ्ना मेहनत, परिश्रम र लगानी खर्च भएको यस व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गर्न बीमा कम्पनीले आफ्ना योजनालाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने कृषकको धारणा रहेको छ ।
वि.सं २०६९ माघ १ गते सरकारले लागू गरेको बाली तथा पशुपन्छी बीमा प्रारम्भमा रु ६२ करोडको बीमा भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कूल रु ४२ अर्ब पुगेको र आउने वर्षमा करिब रु ५५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । देशभरमा २० बीमा कम्पनीले कृषकको लाभमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ मोरङका प्रमुख विनोद मण्डलले जानकारी दिनुभयो ।
निर्जीवन कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कम्पनीसँग परियोजना एकाइ मोरङद्वारा आइतबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कृषकले आफ्ना बाली र पशुपन्छीको बीमा गरेर आर्थिक भार बेहोर्नेबाट बच्नुपर्ने सहभागीले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा किसान कोपिन्द्र सिंह, सोहनलाल राजवंशीले सरकारले लागू गरेको बीमा योजनामा बीमा कम्पनीले आलटाल गर्ने, झन्झट लगाउने र प्रक्रिया पूरा नभएको भनेर धेरै पटक कार्यालय धाउन बाध्य पार्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेशकुमार पोखरेलले सरकारले लागू गरेको बीमा योजनाबाट आम कृषकले लाभ लिन ऐन, निर्देशिका र कार्यविधिको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वय एकाइ मोरङका प्रमुख विनोद मण्डलले बीमा टाठाबाठालाई मात्र नभएर सर्वसाधारण कृषकको लागि पनि भएकाले यसतर्फ बीमा कम्पनीको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत शिवकुमार मण्डलले कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने परियोजना झापाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदी सानीमा इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रवीण कोइराला, वरिष्ठ कृषि अधिकृत हिक्मत श्रेष्ठ, बीमा कम्पनीकै खड्ग श्रेष्ठले पनि बाली तथा पशुपन्छी बीमाका उपादेयताबारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।रासस