बागमती प्रदेशमा सातवटा कोसेली घर निर्माण गरी हस्तान्तरण

बागमती, १० असार : बागमती प्रदेश सरकारको ‘कोसेली घर’ कार्यक्रमअन्तर्गत मकवानपुरलगायतका विभिन्न जिल्लामा सात वटा कोसेली घर निर्माण गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

हस्तकला तथा स्थानीय कृषिउपजको प्रदर्शनी तथा बिक्रीमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेश सरकारले ‘कोसेली घर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारको सोही कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मकवानपुरको हेटौँडास्थित बसपार्क क्षेत्रमा, सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिकास्थित खाँन्साङमा र सिन्धुपाल्चोकको लिसुन्खु पाखरास्थित सिलढुङ्गामा कोसेली घर निर्माण गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटौँडाका प्रमुख पुष्करचन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आवमा पाँच वटा कोसेली घर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहे पनि जग्गाको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा तीन वटा मात्रै निर्माण गर्न सकिएको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि आव २०७९÷८० मा मकवानपुरको कुलखानीमा, थाहा नगरपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका र सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकामा कोसेली घर निर्माण गरी समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।

कोसेली घर निर्माणसँगै स्थानीय हस्तकला तथा कृषिउपजको बजारीकरण गर्न तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ निवासी तरकारी व्यापारी कैलाश थापाको भनाइ छ । “उत्पादित हस्ताकला र कृषिउपज कहाँ राख्ने र बिक्री कहाँबाट गर्ने भन्ने समस्या थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अब किसानले हस्तकलाका सामग्री र कृषिउपज सङ्कलन गरी कोसेली घर ल्याउने र त्यहीबाट बिक्री वितरण गर्न सहज हुनेछ ।” यसबाट स्थानीय उत्पादनले सहज बजार पाउने र पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवमा पनि ‘कोसेली घर’ कार्यक्रमलाई दिने घोषणा गरेको छ । गत असार १ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गर्नुभएको बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आवमा कोसेली घर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

यसरी बागमती प्रदेश सरकारको कोसेली घर कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए पनि औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । ‘एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम बनाउने अवधारणाअनुसार औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिए पनि जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा योजना अघि बढ्न नसकेको प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।

“हामीले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान ग¥यौँ”, प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो, “हाम्रो आह्वानअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि पाँच ठाउँबाट प्रस्तावसमेत पेस भयो”, “प्रस्ताव आएका ठाउँमा औद्योगिक ग्रामका लागि चाहिने आवश्यक जग्गा सुनिश्चित नहुँदा काम अघि बढाउन सकेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, काभ्रेको मण्डन देउखुरी गाउँपालिका, दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका, मकवानपुरको ठूला दमार र चितवको रत्ननगर नगरपालिका १६ वटा प्रस्ताव आएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटौँडाले जनाएको छ ।

प्रस्ताव आएमध्ये धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा औद्योगिक ग्रामको केही संरचना निर्माण भए पनि सो क्षेत्र अधिकांश भाग जङ्गलमा परेकाले त्यस पनि काम अघि बढाउन नसकिएको प्रमुख घिमिरेको कथन छ । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि हिमाली क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई मधेस क्षेत्रमा ५० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । तर प्रस्तावित ठाउँमा आवश्यक जग्गा नरहेको र अधिकांश भाग जङ्गल क्षेत्रमा परेकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढाउन समस्या भएको प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।