सबै स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने

काठमाडौँ:
सरकारले साउनदेखि प्रयोग नभएको र बाँझो जग्गा बैंकमा राखेर ब्याजसरह निश्चित रकम हरेक महिना या हरेक वर्ष बुझ्न पाउने गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ। सुरुमा देशका तीन सय स्थानीय तहमा तथा क्रमशः सबै स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तीनवटा अवधारणासहित यस्तो बैंक स्थापना गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरना महामारीका कारण विभिन्न देशमा रहेका ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कदै छन्। उनीहरूलाई भूमि बैंकमार्फत् जग्गा उपलब्ध गराएर काम गर्ने अवसर दिनु मन्त्रालयको पहिलो उद्देश्य हो। उत्पादनशील जग्गालाई बाँझो राख्न नदिनु तथा कम जग्गा भएका र भूमिमा पहुँच नभएका नागरिकलाई जग्गा उपयोग गर्नु दिनु सरकारका थप उद्देश्य हुन्। ‘उत्पादनशील जग्गा बाँझो नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले भूमि बैंक स्थापना गर्न लागेका छौ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘यसको अर्को उद्देश्य रोजगारको थप बाटो सिर्जना गर्नु पनि हो।’

मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंकमा संघीय सरकारको ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको ३० प्रतिशत शेयर हुनेछ। ‘आफूसँग जग्गा छ तर प्रयोग गर्न सकिएको छैन भने अब त्यस्तो जग्गा भूमि बैंकमा राख्न सकिन्छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भने, ‘भूमि बैंकमा राखिएको जग्गा सुरक्षित हुन्छ। यस्तो जग्गा हिनामिना हुने या कसैले हडप्ने सम्भावना हुँदैन।’

मन्त्रालयले बनाएको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना भएपछि बैंकले सुरुमा सूचना निकाल्छ। सूचनामा भनिनेछ, ‘जस–जससँग प्रयोग गर्न नसकिएको या बाँझो जग्गा छ, त्यस्तो जग्गाबारे सूचना दिनुहोस् र बैंकमा राख्नुहोस्। त्यसबापत निश्चित रुपैयाँ लिनहोस्।’

बाँझो जग्गा बैंकमा राख्ने चाहने व्यक्तिले बैंकसँग सम्झौता गर्नेछन्। यसपछि उक्त जग्गाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बैंकले लिनेछ। बाँझो जग्गा लिएपछि बैंकले अर्को सूचना निकाल्नेछ। सूचनामा भनिनेछ, ‘हामीसँग यो÷यो ठाउँमा यति जग्गा छ। प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।’

यसपछि जग्गा भाडामा लिन चाहने या प्रयोग गर्न चाहेका व्यक्तिले बैंकमा सम्पर्क गर्नेछन् र जग्गा भाडामा लिनेछन्। जग्गा भाडामा लिने व्यक्तिसँग बैंकले अर्को सम्झौता गर्नेछ। ‘जग्गाधनी र जग्गा प्रयोग गर्ने दुवै पक्षसँग बैंकले छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नेछ र दुवै पक्षको जिम्मेवारी बैंकले लिनेछ,’ प्रवक्ता जोशीले भने।

यस वर्ष भूमि बैंकको अवधारणालाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तो बैंकको स्थापनापछि बाँझो रहेको जग्गा प्रयोगमा आउने मन्त्रालयको विश्वास छ। ‘अहिले थुप्रै ठाउँमा जग्गा बाँझो छ। केही जग्गाधनी अर्कोलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिन हिचकिचाउने या डराउने पनि गरेका छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसैले भूमि बैंक स्थापना भएपछि देशभर बाँझो जग्गा हुने अवस्था रहन्न र जग्गाधनीको जग्गा पनि सुरक्षित हुन्छ।’नागरिक दैनिकमा खबर छ।

भुवन शर्मा