खाद्य ऐन परिमार्जन गरिने

काठमाडौँ — कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले आम उपभोक्ताहरूको स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य तथा पेय पदार्थ उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न खाद्य स्वच्छता नीति तयार गर्दै विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ लाई परिमार्जन गर्ने बताएका छन् ।

जेठ ३० गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासामा बोल्दै मन्त्री खनालले खाद्य ऐनसँग जोडिएका कानुनहरू पनि समयानुकूल परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। अहिले ५२ वर्ष पुरानो खाद्य ऐनमा टेकेर मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणले बजार अनुगमन र कामकारबाही गर्दै आएको छ।

यो ऐन प्रभावकारी नभएको भन्दै सर्वत्र आचालोना हुदै आएको छ। मन्त्री खनालले खाद्य शृंखलाका सबै चरणहरूमा असल अभ्यासहरू अनिवार्य रूपमा लागू गर्दै जाने व्यवस्थाको थालनी गरिने भनेका छन्। खाद्य पदार्थको गुणस्तरलाई प्रवद्र्धन गर्न नियमित अनुगमन गर्ने, अहिलेका प्रयोगशालामा आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउने, यिनलाई व्यवस्थित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ।

तर, विभागका लागि २७ करोड ५६ लाखमा गत वर्ष खरिद गरिएका मोबाइल ल्याबोरेटरी भ्यान हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।

विभागमा हालै ल्याइएका तर हस्तान्तरण हुन नसकेका चार थान मोबाइल ल्याबोरेटरी भ्यान खरिदमा घोटाला भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल तानेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसबारे आफ्नो प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रिया नमिलेको औंल्याइसकेको छ। सरकारी/सार्वजनिक कार्यालयले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएका मालसामान खरिद गर्दा बोलपत्र आहवान गर्नुपर्छ।

तर, बबरमहलस्थित खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाले प्रतिस्प्रर्धाबेगर लागत अनुमान तयार नगरी २७ करोड ५६ लाख पेस्की दिएका थिए। महालेखाले खरिद प्रक्रिया नमिलेको जनाउँदै पेस्की फिर्ता गरी फछर्योट गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

यसैबीच मन्त्री खनालले रासायनिक मलको कारखानाका लागि लगानी बोर्डबाट परामर्शदाता नियुक्ति गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको संसदमा भनेका छन्। ‘सोबाट प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विकासको मोडालिटी तथा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङका सम्बन्धमा विद्यमान सार्वजानिक निजी साझेदारीको नीतिसमेतलाई आधार मानी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ,’ मन्त्री खनालले भने।

यसैबीच मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रका उत्पादन ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने भनेका छन्। उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र र कृषि विकासको २० वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिका साथ धान, गहुँ, मकै, आलु, अलैंची, कफी, अदुवा बेसार, माछा, तरकारी, आँप, स्याउ, सुन्तला, केरा आदि उत्पादनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनालगायतका परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए।

‘आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थासहित १४ वटा सुपरजोन तथा ६९ वटा जोनमार्फत काम भइरहेको छ,’ उनले भने।

कान्तिपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published.