प्रहरीहरुले गरेको धान खेतीबाट हुने आम्दानी कसरी भागवण्डा लगाउने भन्ने बारेमा वीवाद
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गामा अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म बाग्मतीका प्रहरीहरुले गरेको व्यवसायीक धान खेतीबाट हुने आम्दानी कसरी भागवण्डा लगाउने भन्ने बारेमा गुल्म भित्र वीवाद सृजना भएको छ । धान खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुने भएपछि सशस्त्र प्रहरी गुल्मले धान खेति विस्तार गर्दै करिब १ सय रोगानी जग्गामा धान रोपेका छन् । गुल्मका प्रमुख प्रहरी निरिक्षक दिनेश पौडेलले जस्ले रोपेको हो उसैले आम्दानी गर्ने भन्दै धानखेती बाट हुने आम्दानी आफुले नलिने बताएका छन् ।
८४ जना कार्यरत गुल्मका केहि प्रहरीहरुले भने सरकारी तलब भत्ता खाएर गुल्मभित्रै धानखेति गरिएकोले यसको आम्दानी दामासयीले बाढ्नु पर्ने बताएका छन् । प्रहरी संगठन चेन अफ कमाण्डमा चल्ने भएकोले हाकीमको आदेश मान्नु पर्ने भन्दै आम्दानी दामासायीले भाग लगाउनु पर्ने कुरा माग गरेको थाहा पाए आफुहरुलाई कार्वाही हुने ती प्रहरीहरु बताउछन् ।
असारको झरी परेसंगै गुल्मका प्रहरीहरु धान रोप्न व्यस्त छन् । स्थानीय किसानहरुले धान खेती गर्न नपाउने उक्त जग्गा बाझो राख्न नहुने सरकारको योजना अनुसारनै प्रहरीले धान खेति गरेको बताइएको छ । विशेष गरि दंगा नियन्त्रणमा खटिने अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म बाग्मतीका प्रहरीहरु जिल्लामा आन्दोलन लगाएतका घटनाहरु नभएपछि फुर्सदिला बनेका छन् । प्राकृतिक विपत्ति जस्ता घटनाहरुमा पनि खासै परिचालन हुन नपरेपछि धानखेतिको लागि प्रहरीहरु संक्रिय भएका हुन ।
छोटो समयमै लाखौ रुपैया आम्दानी हुने र जमिन पनि बाझो नरहेन भएकोले प्रहरी धान खेतिमा आकर्षित भएको बताइन्छ । यस अघि तरकारी लगाएत अन्य सिजनल खेति गरेपनि यति धेरै क्षेत्रफलमा व्यवसायीक रुपमै धानखेति भने यहा गरिएको थिएन् । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्मााणको लागि खरिद गरिएको करिब ९ सय रोपनी जग्गामा अब व्यवसायीक रुपमा तरकारी लगाएत अन्य कृषि जन्य उत्पादन गर्ने गुल्मको योजना रहेको छ । पहिला यहा स्थानीय किसानहरुलाई घास काट्न दिइन्थ्यो ।
भारत सरकारको करिब ९ अर्ब रुयौया सहयोगमा पनौतीमा निर्माण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । पनौतीमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणको लागि २०५२ साल देखि नै जग्गा अधिग्रहण गर्न थालिएको भएपनि सन् २०१४ मा मात्र नेपाल र भारत वीच सम्झौता भएको थियो । प्रतिष्ठान निर्माण बारे प्रक्रिया बारे जानकारी दिदै प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाले कन्सल्टेनसी नियुक्तिको लागि एमओयू आवश्यक संशोधन गरि भारत र नेपाल दुवै पक्ष अघि बढेको बताउनु भएको छ । दुवै पक्षको सहमतिले एमओयु संशोधन भएको उहाको भनाई छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आउँदा तालिम केन्द्र निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । परियोजनाका लागि भारतले रु आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार सहयोग गर्ने सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा भारतले दुई अर्ब ३० करोड ७८ लाख ४५ हजार पठाइसकेको छ ।
प्रहरी धान खेती गरेर बस्ने की शान्ति सुरक्षामा खटिने भन्ने बारेमा प्रहरी निरिक्षक पौडेलले धान खेतिले डिउटीमा असर नगरेको बताउछन् । सरकारको नै जग्गा बाझो नराख्ने नीति भएकोले प्रहरीले धानखेती गरेको उहाको भनाई छ । ‘कृषि मन्त्री आएर यो प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा कीन बाझो राखेको भनेर सोधे भने हामीले के जवाफ दिने’ प्रहरी निरिक्षक थापा भन्नुहुन्छ– बाझो जग्गामा धान रोपेर प्रहरीले खानु नराम्रो होइन ।
सशस्त्र प्रहरी गुल्म बाग्मतीका प्रहरीहरुले व्यवसायीक धान खेति गरिरहेको बारे प्रहरी प्रवक्ता थापा भन्नुहुन्छ– हाकिम पोस्नको लागि धान खेति गर्नु हुदैन, संस्थागत रुपमा प्रहरीहरुले गरेर खान्छु भन्दा धान खेति गर्न पाइन्छ । पछिल्लो समय प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गामा अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म बाग्मतीका प्रहरीहरुले धान खेती गर्न पाउछन की पाउदैनन भन्ने बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भैरहेपनि यसबारेमा प्रहरी संगठनले आधिकारीक धारणा सार्वजनीक गरेको छैन ।
अहिले गरिएको धान खेतिबाट चारमहिना भित्र हुने लाखौ रुपैया बराबरको आम्दानी हुने भएपछि यो आम्दानी गुल्मका निश्चित प्रहरीहरुले मात्र बाढेर खान्छन की गुल्मका रहेका सबै प्रहरीलाई दामासायीले भागवण्डा लाग्छ भन्ने बारेको प्रश्न अनुत्तरीत नै छ । प्रहरीले गरेको धान खेतिबारे स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले पनि नियमिति फलोअप गरिरहेका छन् ।
स्रोत : नेपाल समाचारपत्र