बिनाप्रतिस्पर्धा मल खरिद : ३१ करोड बढी तिर्न लागियो

काठमाडौं : रासायनिक मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सरकारले प्रतिस्पर्धा बिनै सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद (जीटूजी) सुविधाअन्तर्गत मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मल शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्र भण्डारीले मन्त्रालयले जीटूजीमार्फत भारतबाट मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ।’

मन्त्रालयको आग्रहमा डीएपी मलको खरिद प्रक्रिया कृषि सामग्री कम्पनीले अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी र एक लाख मेट्रिक टन युरिया मल जीटूजी सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध गराइ दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई सिफारिससमेत गरिसकेको छ।

मन्त्रालयको यही पत्रका आधारमा कृषि सामग्री कम्पनीले प्रतिस्पर्धा बिनै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा प्रतिमेट्रिक टन ५७ अमेरिकी डलर बढीमा भारतसँग मल खरिद गर्न लागेको हो। यसरी खरिद हुने ५० हजार मेट्रिक टन डीएपीमा प्रतिमेट्रिक टन ५७ डलरले कुल ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुनेछ।

कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पौडेलले जीटूजीबाट मल ल्याउने प्रक्रिया मन्त्रालयले नै सुरु गरेको बताए। उनले भने, ‘हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन। हामीले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं।’

धानबालीका लागि १५ दिनभित्रै देशभर दुई लाख बोरा डीएपी मलको माग छ। कृषि सामग्रीसँग अहिले देशभर गरी डीएपी दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन मात्रै मौज्दात छ। कम्पनीका सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार अर्को दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन आउने क्रममा छ। यो मलले आगामी असोजसम्म देशभरको माग थेग्न कठिन छ।

अहिले नै डीएपी मलको चर्को अभाव किसानले व्यहोर्न थालिसकेका छन्। चितवन, बारा, पर्सा, रौतहत, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सुनसरी, इटहरी, सप्तरी र सिरहा जिल्लामा हाल डीएपी मलको चर्को अभाव भएको छ। डीएपी अभाव भएपछि मात्र सरकारले जीटूजीमार्फत डीएपी मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यसरी देखाइन्छ बढी खर्च

कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल ल्याउँदा लाग्ने शुल्क समेत समावेस गरेर भारतसँग जीटूजी सुविधामा मल किन्न थालेको छ। मलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको जानकारी गराउने फर्टिकन रिर्पोटका अनुसार पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन डीएपी मलको मूल्य चार सय १९ अमेरिकी डलर छ।

फर्टिकनले प्रत्येक ७ र १५ दिनमा अमेरिका, साउदी अरब, जापान, जोर्डन र चीनको मूल्य विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय औसत मूल्य प्रक्षेपण गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक गत असार १४ गते फर्टिकनले प्रतिमेट्रिक टन डीएपीलाई चार सय १९ डलर औसत मूल्य प्रक्षेपण गरेको थियो।

कम्पनीले अहिले खरिद गर्न थालेको एक टन डीएपीको मूल्य पाँच सय ३६ अमेरिकी डलर रहेको छ। चार सय १९ डलर प्रतिमेट्रिक टनमा ग्लोबल टेन्डरबाट आउने मलमा एक सय १७ अमेरिकी डलर थप खर्च हुन्छ। यसरी किनिएको मल नेपाल ल्याउँदा पाँच सय ३६ अमेरीकन डलर प्रतिमेट्रिक टन पर्न आउछ।

जीटूजीबाट ल्याउँदा चार सय १९ डलरमा आउने मलको प्याकेजिङबापत १० डलर र लोड अनलोड तथा ढुवानीबापत ५० डलर गरी कुल ६० डलर मात्रै अतिरीक्त शुल्क लाग्दै आएको छ। चार सय १९ मा ६० डलर जोड्दा प्रतिमेट्रिक टन चार सय ७९ अमेरिकी डलर हुन आउँछ। कम्पनीले प्रस्ताव गरेको पाँच सय ३६ बाट चार सय ७९ डलर घटाउँदा प्रतिमेट्रिक टनमा ५७ डलर बाँकी रहन्छ।

ग्लोबल टेन्डरबाट मल ल्याउँदा मूल्यबाहेक जहाज भाडा प्रतिमेट्रिक टन १९.२० डलर, प्याकेजिङ खर्च २० डलर, स्टेभडोरिङ, क्लिरेन्स फरवार्डिङ र ढुवानी खर्च ६१ डलर, बिमा प्रिमियम पाँच डलर र बिड बन्ड १२ डलर गरी कुल एक सय १७ डलर शुल्क जोडेर आपूर्तिकर्ताले मल उपलब्ध गराउँछ।

जीटूजीमार्फत ल्याउँदा जहाज भाडा खर्च, बिमा प्रिमियम खर्च, बिड बन्ड खर्च लाग्दैन। सन् २०१७ को अक्टोबर १७ मा कृषि सामग्रीले २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर गत सेप्टेम्बर २५ मै कृषि सामग्रीले उक्त टेन्डर रद्द ग¥यो। सम्झौता भएको भए यो मल गत वैशाखसम्म नेपाल आइसक्थ्यो।

अक्टोबरमा आह्वान भएको टेन्डर रद्द भएपछि कम्पनीले जीटूजीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न प्रक्रिया थालेको थियो। कर्मचारीको चर्को दबाबका कारण कम्पनीले जीटूजीबाट मल खरिद गर्न सकेन। जीटूजीबाट मल खरिद गर्न नसक्दा कम्पनीले गत फागुनतिर पुनः २५ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सबै प्रक्रिया पूरा गरी यो मल आउन अझै तीन महिना कुर्नुपर्छ। कात्तिकदेखि देशभर गहुँबालीको समय सुरु हुन्छ। गहुँबालीलाई करिब ६० हजार डीएपी र ८० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीटूजीअन्तर्गत भारतसँग खरिद गर्दा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको चारवटा कारखानासँग मूल्यको प्रतिस्र्पधाका आधारमा मात्रै मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था वा सरकारी निकायबाट निर्धारित मूल्यमा सोझै खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसअनुसार भारतको मल कारखानाले बिक्री पूर्व नै मलको मूल्य सार्वजनिक गरिसकेको हुनुपर्छ। यसरी पहिले नै घोषणा भएको मूल्यका आधारमा कम्पनीले मल सोझै खरिद गर्न पाउँछ। तर, मन्त्रालयको सहकार्यमा सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले बर्सेनि जीटूजीमार्फत भारतीय कम्पनीका एजेन्टसँग आपसी सहमतिका आधारमा मलको मूल्य निर्धारण गरी एक कम्पनीसँग मात्रै खरिद गर्दै आएको छ।

साभार :अन्नपुर्णपोस्ट