रोकियो दुग्ध विकास विधेयक
पोखरा — प्रदेशसभामा प्रस्तुत भई दफाबार छलफलमा लगिएको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमै लामो समयदेखि रोकिएको छ ।
बोर्डको प्रस्तावनादेखि पदाधिकारीलगायत विषयमा सदस्यबीच एकमत हुन नसकेपछि समितिले प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तयार भए पनि पछि एकाएक हटाइएको थियो ।
बोर्ड मन्त्रालयभन्दा बढी शक्तिशाली भएको पदाधिकारी नियुक्तिजस्ता विषयमा सदस्यले कुरा उठाएपछि समितिमा यो लामो समय रोकिएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डमा उपाध्यक्ष बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारी कर्मचारीलाई राख्दा व्ययभार कम हुने, मर्यादाक्रममा सांसदभन्दा माथिल्लो पदमा राख्न नहुने भन्ने विषयमा समिति सदस्यले फरक–फरक मत जाहेर गरेका छन् ।
‘केन्द्रको बोर्डमा उपाध्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव हुनेरहेछ । यहाँ बाहिरबाट ल्याउने र सहायकमन्त्री सरह रहने व्यवस्था गरिएको छ,’ गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता तथा विधायन समितिका सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, ‘अन्य विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई ल्याएर बुझ्ने काम भएको छ । अबको बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई नै बोलाएर यस विषयमा छलफल गरी अघि बढ्नेछौ ।’ यसैगरी बोर्डका पदाधिकारीको सेवासुविधाप्रति पनि सदस्यले कुरा उठाएका छन् ।
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न बोर्ड स्थापनामा सरकार लागेको हो । बोर्डको उपाध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र बोर्डका कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने विधेयकमा छ । उपाध्यक्षको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा प्रदेश सरकारका सहायकमन्त्री सरह हुनेगरी तोकिएको छ । कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने र कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवाको सर्त तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने विधेयकमा छ ।
समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले उपाध्यक्षको सुविधा सहायकमन्त्री सरह किन बनाइयो भन्नेलगायत विषयमा सदस्यले कुरा उठाएपछि छलफल भएको बताए । उनले यस विषयमा स्पष्टताका लागि सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल भएको र आगामी १८ को बैठकमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सोही बैठकले यसको टुंगो लगाउनेछ,’ उनले भने ।
बोर्डले उन्नतस्तरका दुधालु पशुपालन गर्न उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उद्देश्य लिएको छ । त्यसैगरी दुग्ध उद्योगको विकास, दूध उत्पादन तथा प्रशोधन, आपूर्ति तथा बजारीकरण सरोकारवालबीच समन्वय गर्ने पनि उद्देश्य छन् । दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण र विकास योजना तर्जुमाका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने भन्ने छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्ड बनाउन सरकार लागेको हो । बोर्डको सदस्यमा सोही मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उपसचिवस्तरका कर्मचारी तोकिएको छ ।
कान्तिपुर