८ सयको युरिया १५ सय ?

धनुषा — मिथिलाबिहारी नगरपालिका मिथिलेश्वरका सूर्यदेव पण्डितले यस वर्ष धानमा राख्ने मल सहज रुपले पाउन सकेनन् । किसानको दु:ख वर्षौंदेखि छ, पण्डितले भने, ‘किसानको समस्याबारे भाषण गर्ने सरकार समाधानका लागि कुनै पहल गरेको छैन ।’ धानमा राख्ने ८ सय पर्ने युरिया मल १५ सयमा खरिद गर्नु परेको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मलको मूल्य बारे मौनहुदा बजारमा ८ सय पर्ने युरिया १५ सय र १५ सय पर्ने डिएपी ३ हजारमा किसान खरिद गर्नु परेको मण्डित बताउछन् । कृषि नै प्रदेश समृद्धिको अधार रहेको भाषण गर्ने सांसद र मन्त्री किसानलाई सहजरुपमा बिउ/बिजन समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन, उनले आक्रोष व्यक्त गरे ।

धानमा हाल्ने मल समयमा नपाएर समस्यामा भोग्नु परेको सिरहा नगरपालिका ९ की शकिला यादव बताउछन् । जनप्रतिनिधि चुनिएर किसानलाई सहज हुने आपेक्षा थियो, शकिलाले भने, ‘जनताले जिताएका जनप्रतिनिधले चुनावमा लगाएका लगानि संकलन गर्न थालेपछि किसान थप समस्यामा परेको छ । किसानको समस्याबारे जनप्रतिनिपध कुनै चासौ नै दिएका छैनन्,’ उनले भने ।

महोत्तरी गाउँपालिका–३ पर्साका अनवारुल हक प्रदेश सरकारको ‘हर खेतमे पानी हर हातमे काम,भाषणमा मात्र सिमित भएको बताए । प्रदेश सरकारले कृषि ऋण उपलब्ध हुनुपर्ने, बिउबिजन सहजै किसानले पाउनु पर्ने, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न प्रदेश २ को सरकारले भूमिका शून्य देखिएको अनवारुलले बताए ।

मल अभावमा किसान अतिरिक्त मूल्य तिरेर धानमा मल राख्नु परेको छ । किसानका लागि तोकिएको डिपोमा पुग्नु अगावै कालोबजारी गरी व्यपारीहरूले माल खरिद गरी बजारमा कृत्रिम अभाव हुदा किसान मरमा पर्ने गरेको छ । मल, सिचाइ, किसानको उत्पादनको मूल्य तोक्न स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकार तादरुकता नदेखाउदा मारमा परेका छन् । जिल्लाहरूमा वर्षौ देखि ठेक्का लागेका सिचाइ आयोजना समयमा समपन्न नहुँदा वर्षेनि यहाका किसान खडेरीको सामना समेत गर्नु परेको छ ।

प्रदेश २ को ८ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोतरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सामा ३ लाख ५६ हजार ८ सय ३७ हेक्टरमा धान खेती भए पनि समयमा सिंचाइ र मल उपलब्ध नहँुदा किसानमा समस्यामा परेको छ । सिंचाइ र मल अभावकै कारण प्रदेश २ मा हुने मुख्य बाली गहुँ र मकै खेती गर्ने किसान समस्यामा पर्दै आएको छ ।

उब्जाउने बेलामा सिंचाइ र मलको समस्या समाना गर्नुपर्ने किसानले बाली भित्र्याएपछि मूल्य र भण्डारणको समस्या भोग्नुपरेको सर्लाही बरहथामा कमै खेती गर्दै आएका किसान चन्देश्वरप्रसाद सिंहले बताए । प्रदेश २ को ८ जिल्लामा धान ३ लाख ५६ हजार ८ सय ३७ होक्टर, गहु १ लाख ९३ हजार ९ सय ६७ हेक्टर, उखु ५० हजार ६० हेक्टर, मकै ४६ हजार ५ सय ३५ हेक्टर र माछा ९ हजार ९ सय ३४ हेक्टरमा खेती हुँदै आएको राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, हर्दिनाथले जनाएको छ ।

प्रदेश २ धान, उखु, माछाका लागि पर्याप्त सम्भावना रहेको राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रदेश २ का संयोजक उदयचन्द्र ठाकुरले बताए । राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, हर्दिनाथ किसान आयोगले आयोजना गरेको २ दिने भेलामा प्रदेशमा खाद्यान्न, माछा, उखु, तरकारी तथा फलफुल, जडीबुटी खेती गर्ने किसानको बेला गरी कृषि अनुसन्धान, विकास र शिक्षालाई एकै साथ राख्ने प्रयास भएको ठाकुरले बताए । कृषिको अनुसन्धान फार्ममै सिमिति भएको, विकासको नया प्रविधि कृषि कार्यकर्ता तथा प्राविधिकसम्म पुग्न सकेको छैन र शिक्षा पढाइमा मात्रै सिमित हुँदा किसान अन्योलमा रहेकाले आयोगलाई सहकार्यका लागि प्रयास थालेको ठाकुरले बताए ।

खेतीका लागि जग्गा पर्याप्त भए पनि पुँजी अभाव र उत्पादनको मूल्य समयमा नतोकिँदा किसान समस्यामा परेको ठाकुर बताउँछन् । खेतीका लागि आवश्यक मल, सिंचाइ, कृषि औजार, पूर्वाधार विकास आवश्यक छ, आयोयका प्रदेश संयोजक ठाकुरले भने, ‘किसानलाई उत्पादन लागत मूल्यांकन गरी लागत र नाफासहितको मूल्य समयमा निर्धाण हुनु आवश्यक छ ।’ कृषि उत्पादन बढाउन कृषकलाई प्राविधिक ज्ञानसहित खेतीका लागि सहुलियत कृषि कर्जा आवश्यक रहेको ठाकुरले भने ।

प्रदेश २ मा कृषि उत्पादन सामाग्री र पूर्वाधारको समस्याका कारण कृषि क्षेत्र पछाडि परेको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश २ का सचिव डा.बशी शर्मा बताउँछन् । माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ तथा उर्वराशक्तिको कमी, सिंचाइ समस्या, जग्गाको खण्डिकरण, प्रयोगशाला तथा अनुसन्धानको कमी, श्रमिक अभाव र अप्राप्य कृषि यान्त्रीकरणले प्रदेशको कृषक लगानीअनुसार उत्पादन लिन नसकेको सचिव शर्मा बताउँछन् । उत्पादन बढाउन सिचाइका लागि कोसी कमला डाइभर्सन, प्रदेशको प्रमुख बालीहरूमा अधारित भएर अनुसन्धान, मल उत्पादन, नदी नियन्त्रण, कृषि पशु विमा विस्तार आवश्यक रहेको शर्मा बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले जिल्ला स्तरमा उन्नत भैंसी श्रोतकेन्द्र स्थापना तथा सृदृढीकरण, एकीकृत प्रादेशिक कृषि बजार स्थापना, आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा, प्रदेश भेटनरी सेवा, माटो परीक्षण घुम्ती सेवाजस्ता कार्य अगाडि बढाएको सचिव शर्माले बताए ।

www.kantipurdaily.com