हलियामाथि बलिया
काठमाडौँ — पश्चिममा हलिया भनिन्छ । पूर्वमा हरुवा । पश्चिममा हलिया भनिन्छ । पूर्वमा हरुवा । जे भने पनि यी साहुका जग्गा जोत्ने भूमिहीन किसान हुन् । बाजेको पालामा खनखाँचो टार्न साहुसित लिएको ऋण तिर्न नसक्दा हलिया बस्नुपर्यो । पुस्तौं शोषण ।
पुस्तौंपुस्ता काँधमा हलो–जुवा, छातीमा अनो टुटेन । सुदूरपश्चिमका पहाडी भेकमा गरिबीको कहर र साहुको अत्याचार भोगेर हलियाहरू येनकेन जीवन धानिरहेको विवरण खोज पत्रकारिता केन्द्रले उदांग पारेको छ । हलियामाथि हाम्रा सरकार नै हावी हुँदै आएका छन्, मुक्तिको नाममा उल्टै भीरतिर घचेटिदिन्छन् । २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा तयारी थिएन । साहुले घरबाट निकालिदिए । हलियाहरू एकाएक सडकमा आइपुगे ।
०६५ भदौ २१ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकारले हलिया प्रथा अन्त्यको पुन: घोषणा गर्यो । हलिया समस्या समाधान समिति २०७० मात्र बन्यो ।
कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकी पुस्तौंदेखि साहुको हलो जोतिरहेका हलियाको सम्पूर्ण ऋण आफैंले तिरिदिने र पूर्वहलियाको पुन:स्थापना निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनियो । दसवटा वर्षा टरिसक्यो, उनीहरू साहुको ऋणको हलो समाएको समायै छन् ।
मुलुकी अपराधसंहिताले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रतिफलबापत बाँधा बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । हलिया राख्नेलाई ३–७ वर्षसम्म कैद र ३ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । सुदूरपश्चिमका पहाडमा गरिब र दलितको श्रम र आर्थिक शोषणको जातोमै रिंगिरहेका छन् ।
हुनेखानेले गरिबलाई चर्को ब्याजदरमा ऋण दिने, ब्याजसहित तिर्न नसक्दा सन्तान, दरसन्तानलाई खेत जोत्ने हली राख्ने प्रचलनले सम्झाउँछ— सूर्य पनि अस्ताउन मात्र आउँछ सुदूरपश्चिममा ।
गैरदलित समुदायको हलो जोत्ने, लुगा सिउने, ठेकी बनाउने, छाला र आरनको काम गर्ने र त्यसबापत पाइने खलो (अन्न) का भरमा दलितहरूले गुजारा चलाउनुपरेको छ । यिनको आफ्नो एक टुक्रा जग्गा नहुँदा बसेको घर अरूकै नाममा छ ।
हलिया मुक्ति घोषणाको ५ वर्षपछि ‘मुक्त हलिया पुन:स्थापनाको ढाँचार कार्ययोजना, २०७०’ आयो । योजना मात्रै आयो, अर्थोक आएन । सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत र सुविधाको लाभ पहुँचहीन हलियासम्म पुगेन ।
सरकारी परिभाषाअनुसार ‘आफू, आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा अरू कसैको जमानी बसेकामा त्यस्तो ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकका रूपमा वर्षभरि वा ६ महिना हलिया, हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र भुण (कमारो) का रूपमा काम गर्ने व्यक्ति’ हलिया नै हलिया हुन् ।
हलिया अझै १२ जिल्लामा छन् । दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा । १६,९५३ जना हलियाको विवरण भरिएको छ तर सही भएको छैन । हलिया मुक्ति कार्ड बाँड्दा ११,५११ जनालाई मात्र बाँडियो । तिनीहरू मात्र मात्र प्रमाणित भए । छुटेको दाबी गर्ने पनि छन् । वास्तविक छुटेका पनि छन् ।
हलिया ४ वर्गमा बाँडिएका छन् । घडेरीसमेत नभएका । जग्गा भएका तर घर नभएका । जग्गा भएका तर घर मर्मत गर्नुपर्ने । र, अलिअलि मर्मत गरे पुग्ने ।
सरकार आफैं रनभुल्ल छ । पहिले हलिया भूमिसुधारले हेथ्र्यो । अहिले मालपोतअन्तर्गत राखिएको छ । मालपोतका कर्मचारीहरूले जग्गा किन्न,घर बनाउन र स्टिकरै फेरिदिनसमेत घुसखोरी गर्ने गुनासो छ । यसमा अनुगमन छैन ।
हलिया र कमैया पुन:स्थापनानिम्ति ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो पैसा लक्षित समूहमा पुग्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । अनुगमन र प्राविधिक सहयोगबिना यस्ता कार्यक्रम चल्न सक्दैनन् ।
स्थानीय तहलाई सहभागी गराउन मन्त्रालयले आनाकानी गर्ने प्रथा केन्द्रमै जारी छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूलाई रकम उपलब्ध गराउने हो भने फेरि नियम, कानुन, कार्यविधि सबै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि समय लाग्न सक्छ भन्ने सरकारी धारणाले अझै हलियाको बोझ हट्ने छाँट देखिन्न ।
यस्तो प्रथा हाम्रो समाजमा जारी छ, जीवित छ भन्दा कसैले जिब्रो दोब्रयाउनु पर्दैन, बरु लोब्य्राउने कसरी सोच्नुपर्नेछ । यो त हाम्रो लोकतान्त्रिक समाज र चेतनामाथि दाग हो । केन्द्रले सल्ट्याउने कि स्थानीयले भनेर फेरि पन्छाउनु निधारको माखा कुन हातले भन्काउने जस्तो हो ।
www.kantipurdaily.com