साढे चार करोडको कपास गोदाममा

नेपालगन्ज – बिक्री ठप्प हुँदा करोडौं मूल्यको कपास गोदाममै थन्किएको छ। सरकारले बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेर २०३७ सालमा कपास विकास समिति विस्तार गरेको थियो। कपास खेतीका लागि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका किसानलाई सरकारले बीउ, विषादी लगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर उत्पादन बढाएको थियो।

२०६९ सालबाट प्रशोधित कपासको बिक्री ठप्प हुँदा गोदाममै थन्किएको हो । समितिको गोदाममा अहिले दुई सय १३ मेट्रिक टन कपास छ । सरकारी मूल्य अनुसार उक्त कपास प्रतिकिलो दुई सय १८ रूपैयाँमा बिक्री हुन्छ । यो हिसाबले गोदाममा थन्केको कपासको मूल्य करिब साढे चार करोड बराबर हुन्छ।

कपास विकास समितिले यसअघि बुटवलस्थित धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई ठूलो परिमाणमा कपास बिक्री गथ्र्यो । ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि प्रशोधित कपास बिक्री हुन छाडेको हो। समितिका निमित्त कार्यकारी प्रमुख विजयकुमार जोशीले धागो र कपडा उद्योग बन्द भए लगत्तै कपास बिक्री दर ह्वात्तै घटेको बताए। ‘प्रशोधित कपास बिक्री नभएपछि गोदाममै स्टक राखेका छौं,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘बिक्री गर्न गाह्रो भएपछि किसानले पनि उत्पादन घटाउँदै लगेका छन्।’

जोशीका अनुसार डेढ दशकअघिसम्म पाँच जिल्लामा वार्षिक रुपमा चार हजार मेट्रिक टन कपास उत्पादन हुन्थ्यो। करिब आठ हजार किसानले ३५ सयदेखि चार हजार हेक्टरमा कपास खेती गरेका थिए।

पछिल्लो समय कपास बिक्री ठप्प भएपछि उत्पादन र प्रशोधनको मात्रा ह्वात्तै घटेको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार अहिले कपास खेती एक सय १० हेक्टरमा सीमित भएको छ। यो खेतीमा चार सय ७० किसान मात्र संलग्न रहेको कर्मचारीको भनाइ छ। समितिका अनुसार अहिले दाङ, बाँके र बर्दियामा मात्र थोरै क्षेत्रफलमा कपास खेती छ।

‘बाँके र बर्दियामा किसानले छिटफुट कपास खेती गर्छन्, दाङको पश्चिम क्षेत्रमा अलि बढी खेती छ,’ जोशीले भने। चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८० टन कपास उत्पादनको लक्ष्य राखिएको उनले जनाए।

स्वदेशका दुई ठूला उद्योग बन्द हुनु र भारतबाट आयात हुने गुणस्तरहीन कपासका कारण समितिले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। समितिसँग खजुरामा पाँचवटा अत्याधुनिक मेसिन छन्। यसका साथै चारवटा ठूलोसहित आठवटा गोदाम छन्। किसानले कपास उत्पादन गर्न छाडेपछि प्रतिघन्टा आठ क्विन्टल कपास प्रशोधन गर्ने चारवटा अत्याधुनिक मेसिन प्रयोगविहीन भएको कर्मचारी बताउँछन् । उक्त मेसिन २०४४ सालतिर समितिले किनेको हो। लामो समयदेखि प्रयोगमा नआउँदा ती मेसिन जीर्ण भइसकेको कर्मचारीको भनाइ छ।

खजुरामा समितिको १० बिघा जग्गा छ। कपासको उत्पादन तथा प्रशोधनको मात्रा घट्दै गएपछि गोदाम घर पनि प्रयोगविहीन भएका छन् । केही गोदाम घर भाडामा दिइएको छ। समिति संकटमा पर्दा जग्गा–जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् भने, गोदामघर जीर्ण बनेका छन्। बर्दियाको जमुनी र तारातालमा रहेका गोदामघर सशस्त्र प्रहरीले उपयोग गरिरहेको छ । बाँके, बर्दिया र दाङमा गरी समितिको नाममा २१ बिघा जग्गाको लालपुर्जा छ। सरकारले समितिलाई बर्दियाको कुम्भरमा उपलब्ध गराएको साढे आठ सय बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको निमित्त कार्यकारी प्रमुख जोशीले बताए।

सरकारको चरम बेवास्ताका कारण कपास विकास समिति संकटमा परेको कर्मचारीको गुनासो छ। ‘प्रशोधन भएको कपास बिक्री नभएर गोदाममा थन्केको छ, प्रशोधनमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक मेसिन प्रयोगविहीन छन्,’ एक कर्मचारीले भने ‘राज्यको अर्बौैं सम्पत्ति नोक्सान हुन लाग्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ।’

कपास विकास समितिलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन समितिभित्र रिक्त रहेको प्राविधिक जनशक्ति थप्नुपर्ने र बन्द रहेका धागो र कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने कर्मचारीको सुझाव छ।

nagariknews.nagariknetwork.com