थप बजेट विवादले धान खरिद अन्योलमा

काठमाडौँ — आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा राखेको भए पनि बजेट अभाव र सरकारले तोकेको मूल्य बढी भएको कारण देखाउँदै खाद्य संस्थानले धान खरिद सुरु गरेको छैन ।

खरिद गरिदिन किसानहरूबाट माग आए पनि हिउँदे धानको न्यूनतम मूल्य नै बढी भएको, आफूस्ँग बजेट कम भएको कारण देखाउँदै संस्थानले खरिद नगरेको जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरे पनि निकासा नदिएकाले धान खरिद गर्न नसकेको संस्थानले जनाएको छ । ‘संस्थानले आफ्नै स्रोतबाट धान खरिद गर्दै आएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार खरिद गर्दा दुर्गममा पठाउने चामलको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय रुपैयाँसम्म महँगो हुन्छ,’ संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘बढी लागतमा खरिद गर्दा किसानलाई फाइदा हुन्छ । तर, दुर्गममा चामल महँगो पर्न जान्छ ।’

सरकारले संस्थानमार्फत वार्षिक उत्पादनको १ देखि २ प्रतिशतसम्म धान खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संस्थानले करिब ३५ हजार टन धान ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने कार्यक्रम पास गरिसकेको छ । तर, यस वर्ष धान उत्पादन बढ्ने भएको छ ।

गत वर्ष ५२ लाख ३० हजार ३ सय २७ टन उत्पादन भएको थियो । समयमै वर्षा भई यसपटक शत प्रतिशत रोपाइँ भएकाले ५५ लाख टनभन्दा बढी धान उत्पादन हुने अनुमान छ । सरकारी निर्णयअनुसार नै संस्थानले कुल उत्पादनको एक प्रतिशत खरिद गर्दा ५३ हजार ३ सय २२ टन र दुई प्रतिशत पुर्‍याउन थप ७१ हजार ६ सय ४४ टन धान किन्नुपर्छ ।

यसका लागि संस्थानलाई एक प्रतिशत धान किन्दा १८ करोड ४० लाख ७८ हजार र दुई प्रतिशत खरिद गरे ६९ करोड ८१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ थप बजेट चाहिन्छ । यो थप बजेट माग गरेको डेढ महिना बित्दा पनि अर्थले रकम निकासा नगरेको संस्थान खरिद विभागका वरिष्ठ अधिकृत ज्ञानु थापाले बताइन् ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले पनि थप बजेट माग गरेको तर स्वीकृत नभएको बताए । खाद्य संस्थानले धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन र त्यसबाट तयार हुने चामल दुर्गममा पुर्‍याउन धान खरिद गर्ने गरेको छ ।

बजारीकरण र किसान ठगिनबाट जोगिन सरकारले साउनमा हिउँदे धानको मूल्य निर्धारण गर्छ । यसपटक मोटा धानको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल २हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा र मध्यम खालको धान २ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा तोकेको छ । सरकारले समयमै मूल्य तोक्दा किसानलाई राहत भए पनि धान खरिदमा भने अन्योल देखिएको छ ।

हाल अधिकांश क्षेत्रका किसानले हिउँदे धान भित्र्याइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि केन्द्र सरकारले तोकेकै मूल्यमा खरिद गर्न संस्थानलाई पत्राचार गरिरहेका छन् । संस्थानका प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार खरिद गरिदिन धनगढीबाट बढी माग आएको छ । ‘अतिरिक्त बजेट निकासा भए धनगढी, कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुरलगायत क्षेत्रबाट छिट्टै खरिद गर्छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार खरिद गरिदिन धनगढीबाट बढी माग आएको छ ।

‘सरकारले धान खरिद गर्न निर्देशन मात्रै दिने हो, पैसा संस्थानले नै जुटाउनुपर्छ । हामीले अघिल्लो वर्षको बजार मूल्यलाई आधार मानेर खरिद योजना बनाएका हुन्छौं,’ उनले भने । मूल्य पनि बढी, खरिद गर्नुपर्ने परिणमाम पनि बढी हुने भएपछि थप रकम सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए ।

संस्थानले मुख्य गरी तराईका ९ क्षेत्रबाट धान किन्ने योजना बनाएको छ । सबैभन्दा बढी धनगढीबाट ८ हजार टन खरिद गर्ने योजाना छ । राजापुरबाट ७ हजार, लाहानबाट ७ हजार, नेपालगन्जबाट २ हजार ५ सय, भैरहवाबाट २ हजार ५ सय, वीरगन्जबाट २ हजार ५ सय, जनकपुरबाट २ हजार ५ सय, महेन्द्रनगरबाट एक हजार र विराटनगरबाट एक हजार टन खरिद गर्ने योजना बनाएको छ ।

किसानबाट खरिद गरिएको धान संस्थानले चामल बनाएर बिक्री गर्छ । महेन्द्रनगर, बर्दिया र धनुषामा संस्थानको आफ्नै मिल छ । मिल नभएको ठाउँमा ठेक्का दिन्छ । त्यसका लागि टेन्डर अहवान हुन्छ । यसरी तयार हुने चामल कर्णाली, भेरी, सेती, महाकाली, गण्डकी, धौलागिरि, राप्तीलगायत क्षेत्रमा सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने गरेको छ ।

फुड बैंकमा मौज्दात पनि गर्नुपर्छ । सस्तो मौज्दात चामल सार्क मुलकमा पर्ने खाद्य संकट, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्, महामारीमा पर्ने मुलुकलाई सहयोग गर्ने गरिएको छ । फुड बैंकमा ८ हजार टन खाद्यान्न भण्डारण गर्ने गरिएको छ ।कान्तिपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published.