ऋणमा डुबे उखु किसान
सर्लाही — बसबरिया गाउँपालिका ५ धनगढाका लक्ष्मण रायको आम्दानीको स्रोत उखु खेती हो । उखुबाट आएको आम्दानीले १४ जनाको परिवार पालनपोषण गर्छन् ।
गत वर्ष धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगमा बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा उनलाई घर व्यवहार धान्न मुस्किल परेको छ ।
गत वर्ष उखु खेतीकै लागि ऋण लिएका उनले ब्याज तिर्नसमेत धौ–धौ परेको छ । डेढ बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आएका रायले यसैको गोडमेल र रेखदेखमा वर्ष बिताउँथे । पछिल्लो समय उनले गोडमेल र रेखदेखको आधा समय भुक्तानीका लागि बिताइरहेका छन् ।
कहिले भुक्तानीको माग गर्दै उद्योगमा तालाबन्दी र अनशनमा सहभागी हुन्छन् त कहिले स्थानीय प्रशासनलाई भुक्तानी दिलाइदिन आग्रह गर्दै जिल्ला प्रशासन आइपुग्छन् । उनी आफूले बेचेको उखुको भुक्तानीका लागि छटपटाइरहेका छन् ।
नगदे बाली भनिएको उखु काट्ने बेलामा नगदमा बिक्री हुँदैन, उधारोमा चिनी मिललाई बेच्नुपर्छ । सरकारले समयमा उखुको मूल्य नतोकिदिँदा उधारोमा उखु चिनी मिललाई दिनुपरेको किसानको गुनासो छ । उधारोमा बिक्री गरेको उखुको भुक्तानीका लागि उद्योगीले विभिन्न बहाना बनाई आलटाल गर्दै आएको किसानको आरोप छ ।
‘सरकारले समयमै उखुको मूल्य नतोक्दा उधारोमा चिनी उद्योगलाई बेच्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यो पनि एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत मिलले भुक्तानी दिएको छैन ।’ रायले दुखेसो पोख्दै भने, ‘उद्योगले बहाना बनाई आलटाल गर्दै गर्दा हाम्रो बिचल्ली भएको छ ।’
रायजस्तै यहाँका अधिकांश किसानको अवस्था उस्तै छ । किसानहरू परिश्रमको मूल्य पर्खिंदा पर्खिंदै ऋणको बोझमा डुब्दै गएको छ । चडबाड सुरु हुँदा पनि उद्योगबाट भुक्तानी नपाउँदा खर्च जुटाउन धौ–धौ परेको किसानको दुखेसो छ ।
भुक्तानीका लागि उद्योगमा तालाबन्दी, अनशन र जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाइसके तर कतै पनि सुनुवाइ नभएको बारा उधोरणका अजित सिंहले गुनासो गरे । ‘चाडपर्वमा खर्च जुटाउन र घरव्यवहार धान्न मुस्किल परेको छ, खेती गर्दा लागेको ऋण अझै बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘फाइदाका लागि उखु खेती गरेको पीडा मात्र थपियो ।’
गत भदौ २२ गते बालुवाटारमा भएको छलफलमा उपस्थित भएका चिनी उद्योगीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ दिनभित्र किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए । निर्देशन दिएको करिब दुई महिना पुग्नलाग्दा समेत अन्नपूर्णले किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन ।
यस्तै असोज २२ गते उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ५ दिनभित्र उद्योगले उखुको भुक्तानी दिने निर्देशन दिँदै नदिए कारबाहीका लगि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । किसानले भने उद्योगबाट रकम पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको निर्देशनलाई चिनी उद्योगले अटेरी गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री, अर्थ, कृषि, उद्योगमन्त्री, चिनी उद्योगी र किसानका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उखु किसानले राज्यबाट पाउने ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान र उद्योगले दिनुपर्ने ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा तुरुन्त भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगी र सरोकारवाला पक्षले सुनुवाइ नगरेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । ‘सरकारले पनि अनुदानको पैसा दिएको छैन, अन्नपूर्णले पनि किसानको रकम दिएको छैन,’ मैनालीले भने, ‘सरकार र उद्योगी दुवै किसानप्रति उदार बन्न सकेका छैनन् ।’
महासंघका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी उद्योगबाट ३३ करोड रुपैयाँ किसानले पाउन बाँकी छ । अन्नपूर्णले विगतमा पनि भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको किसानको गुनासो छ । सिँचाइ नभएका कारण किसानसँग उखु खेतीको विकल्प छैन । उखुको भुक्तानीका लागि बर्सेनि आन्दोलन गर्नुपर्ने किसानको बाध्यता छ ।कान्तिपुर