बन्दरगाहमै थन्कियो ४० हजार बोरा चिनी

पर्सा — साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा साढे ५ महिनादेखि अड्किएको आफ्नो सबै चिनी अझै छुटाउन सकेको छैन । बन्दरगाहमा थन्किएको ४० हजार बोरा चिनी जाँचपास नगराउँदा उसले साढे ४ करोड रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

बन्दरगाहमा अड्किएको साल्टको ५० हजार बोरा चिनीमध्ये १० हजार बोरा चिनी महिनाअघि जाँचपास गरी लगेको थियो । त्यति बेला एक करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर चिनी छुटाएको साल्टले त्यसयता चिनी नलगेको बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालय प्रमुख उमेश श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले यो बन्दरगाहमा रहेको साल्ट ट्रेडिङको २ हजार ५ सय टन र नेपालगन्ज भन्सारमाअड्किएको विभिन्न आयातकर्ताको १ सय ४४ टन चिनी जाँचपास गर्न दिने निर्णय गरेपछि बन्दरगाहमा अड्किएको चिनी छुटाउने बाटो खुलेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार विन्दुमा भित्रिसकेको चिनीको हकमा मात्र यो निर्णय गरे लगत्तै साल्टले १० हजार बोरा चिनी लगेको थियो ।

बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका वित्त प्रमुख एवं सूचना अधिकारी अनिमेश कुमारले महिनाअघि साल्ट ट्रेडिङले १० हजार बोरा चिनी लगेयता थप नलगेको उनले बताए । ‘साल्टले बाँकी रहेको चिनीको गोदाम भाडा तथा अन्य शुल्क मिनाहा गराउन चाहेको छ,’ उनले भने, ‘४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी शुल्क मिनाहा गर्न सम्भव छैन ।’

सरकारले भन्सार नाका हुँदै चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण बन्दरगाहमा असोज ६ देखि कर्पोरेसनको चिनी थन्किएको हो । कर्पोरेसनले भारतको पश्चिम बंगालको हल्दियास्थित रेणुका सुगर मिलबाट कर्पोरेसनले उक्त चिनी खरिद गरेको हो । एक रेल्वे र्‍याकमा रहेको उक्त चिनी सरकारले लगाएको कोटा प्रणालीको कारण भन्सार जाँचपास गराउन नसकी कर्पोरेसनले बन्दरगास्थित गोदाममा भण्डारण गरी राखेको थियो । निजी क्षेत्रका चिनी उत्पादकहरूको चर्को लबिङका कारण सरकारले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो ।

साल्ट ट्रेडिङले दसैं, तिहार तथा छठजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरी चिनी ल्याएको थियो । अचानक मन्त्रिपरिषद्को रोकका कारण साल्टले उक्त चिनी यी चाडपर्वको समयमा बजारमा लग्न पाएन ।

सुक्खा बन्दरगाहमा मालसामान भित्रिएको पाँच दिनसम्म आयातकर्तालाई मालसामानको कुनै शुल्क लाग्दैन । त्यसपछि ५ देखि १० दिनसम्म दैनिक ७७ रुपैयाँ प्रतिटन (भ्याटबाहेक) गोदाम शुल्क लाग्न थाल्छ । ११ देखि २० दिनसम्म प्रतिटन ९९ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) र २१ दिनभन्दा माथि प्रतिटन १ सय ५७ रुपैयाँको दरले (भ्याटबाहेक) शुल्क लाग्छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर थप हुन्छ । यसबाहेक कर्पोरेसनले टर्मिनल्सलाई टर्मिनल ह्यान्डलिङ चार्जबापत थप ३ लाख ३३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

असोज १ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको त्यसै दिनको परिपत्रका आधारमा कर्पोरेसनको चिनीको जाँचपासको प्रक्रिया रोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ०७५ वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्मका लागि कुल ९४ हजार ९ सय टन परिमाण ननाघ्ने गरी विदेशबाट आयात गर्ने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेका चिनीको हकमा उक्त निर्णय लागू नहुने तर आयात प्रकक्रियामा रहेका चिनीको हकमा लागू हुने पनि परिपत्रमा उल्लेख भएकाले परिपत्र आइसकेपछि भित्रिएको चिनीको हकमा यहाँस्थित भन्सार कार्यालयले त्यति कर्पोरेसनको चिनीको जाँचपास गर्न मानेको थिएन ।

कर्पोरेसनले ५ हजार टन चिनी खरिदका लागि ०७४ माघ १४ मा खुला बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । स्वदेशी चिनी उत्पादकहरूले चिनी बिक्रीका लागि एउटा पनि फारम खरिद नगरेपछि फागुन २३ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरिए पनि अन्यको नआएकाले अन्ततः कर्पोरेसनले रेणुका सुगर मिल्सबाट ५ हजार टन चिनी खरिदका लागि चैत २८ मा उक्त कम्पनीसँग चिनी खरिदको करार गरेको थियो ।

करारअनुसार रेणुकाको पहिलो लटको २ हजार ५ सय ५४ दशमलव ५ सय टन चिनी बोकेको रेल र्‍याक भदौ १८ मा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह वीरगन्ज आइपुगेको थियो । बाँकी २ हजार ४ सय ५४ दशमलव ७ सय ४० टन चिनी बोकेको अर्को रेल्वे र्‍याक असोज ६ मा वीरगन्ज आएको थियो ।कान्तिपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published.