चिनीमा चलखेल : अगाडि गाली गर्दै, पछाडि व्यापारीलाई नै सघाउँदै सरकार
काठमाडौँ — सरकारले चिनी व्यापारीलाई गाली गर्दै सघाउने नीति लिएको छ । चिनी उद्योगीले झुक्याएको बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयातमा परिमाणत्मक बन्देजलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
सरकारले लगाएको बन्देजको बचाउ गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चिनी बजारमा अराजकता भएको बताएका छन् । उनले चिनी उत्पादक र चिनी व्यापारी एउटै हुनु नै चिनी क्षेत्रको समस्या भएको दाबी गरे ।
‘व्यापारी र मिलवाला एउटै भएपछि कुरा बिग्रिएको छ,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यो एकखालको अराजकता थियो । यसतर्फ हामी गम्भीर छौं । सरकारको कुरा त्यही हो ।’
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पठाएको सूचनामा परिमाणात्मक बन्देजको अवधिलाई २०७६ असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने उल्लेख छ । उक्त सूचना वैशाख २ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले भने विगतमा पनि परिमाणात्मक बन्देज लगाएको उल्लेख गर्दै अहिले प्रतिबन्ध नभई कोटा तोकेको दाबी गरे ।
‘हाम्रो मुलुकलाई वार्षिक चिनी २ लाख ४० हजारदेखि ५० हजार टन आवश्यक पर्छ । उत्पादन १ लाख ८० हजार टन हुन्छ । त्यस हिसाबले ६० देखि ७० हजार टन अपुग देखिन्छ । चाडबाडमा बढी खपत हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तबाट सस्तोमा आएको गुनासो भयो । त्यस करणले हामीलाई समस्या पर्यो भन्ने भयो । व्यवस्थित गर्न कोटा निर्धारण गरिएको हो । प्रतिबन्ध होइन ।’
चिनी उद्योगी र व्यापारी एउटै हुनु आयात निर्यात वा उत्पादनसँग जोडिएको मूल समस्या भएको उनले औंल्याए । ‘व्यापार गर्नेले नेपाली उत्पादकसँग लिएर पनि बजारमा पुर्याएर थोक र खुद्रामा वा बाहिरबाट ल्याउर बिक्री गरे पनि भो । मुख्य समस्या यही हो,’ उनले भने, ‘ऊ जम्मैतिर गएपछि जे जे अवसर आयो, त्यही त्यही गर्ने भयो, त्यही भएर यो एक खालको अराजकता थियो, कोटा निर्धारण गर्दा हाम्रा लागि हुन्छ भनेर गरेको पछि उहाँहरूले नै फेरि त्यो होइन भन्नुभयो, चिनी गोदाममा राखेर छुट्याउनुपर्यो भन्न थाल्नुभयो ।’
केही साताअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बजार स्वच्छ हुनुपर्नेसहितको धारणा राखेको उनले दाबी गरे । बाँस्कोटाले बजार स्वच्छ बनाउन कोटा लगाएको दाबी गरे पनि परिमाणात्मक बन्देजले उपभोक्ताले छनोटको अवसर गुमाएको जानकाहरू बताउँछन् । हाल नेपालको तुलनमा भारत र पाकिस्तानमा चिनी धेरै सस्तो छ । सस्तो चिनी आयात हुन नपाउँदा उपभोक्ताले छनोटको अवसर गुमाएको हो । परिमाणात्मक बन्देजले उपभोक्तासँगै सरकारले पनि राजस्व गुमाएको छ । गत वर्षको दसैंकै मुखमा सरकारले भन्सार महसुल १५ देखि ३० प्रतिशत पुर्याएको थियो । उद्योगीकै दबाबमा भदौ ३१ गते एक लाख टन मात्रै आायात गर्न पाउनै निर्णय भएको थियो ।
परिमाणात्मक कोटा लागेपछि बजारभाउ अकासिएको थियो । दसैंकै मुखमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । उपत्यका बाहिर एक रुपैयाँ नाघेको सांसदहरूले बताउँदै आएका थिए । मूल्य बढेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो दिएको थियो । थप छानबिन गर्न समितिले सांसद तथा पूर्वआपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको सयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले करोडौंको चलखेलसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको थियो ।
समितिले चाडबाड सकिएपछि चिनीको परिमाणात्मक बन्देजमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । अख्तियारबाट पनि प्रभावकारी रूपमा छानबिन हुन सकेको छैन । मुलुकमा हाल १२ चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने, किसानलाई ऊखु बिक्रीको आधारमा अनुदान दिने र चिनीको बित्री मूल्य निर्धारण गर्ने र सो मूल्यमा उद्योगहरूले चिनी बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । उद्योगीहरूले चिनी बिक्री नभएको वहानामा किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार चिनी उद्योगीले झन्डै ८ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।कान्तिपुर