जुट खेती बढाउन सर्भेक्षण

विराटनगर, जुट बाली संरक्षण र खेतीको क्षेत्रफल बढाउन झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सर्भेक्षण थालिएको छ । जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरीले प्रदेश १ मा प्रचुर सम्भावना बोकेको जुट खेतीको समस्या यकिन गरेर तीनवटै तहका सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले यी जिल्लामा यस्तो सर्भेक्षण सुरु गरेको हो । यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नेपालको एक मात्र निकाय जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले आफ्नो अनुसन्धानमा यो खेती विस्थापित हुनुका कारण र अहिले भइरहेको खेतीको यकिन तथ्याङ्क तयार गर्न स्थलगत सर्वेक्षण थालेको हो ।

जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक प्रा. डा.गोविन्दप्रसाद तिम्सिनाका अनुसार, खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलसँगै बर्सेनि उत्पादनमा भइरहेको ह्रास रोक्न तथा किसानका समस्या पत्ता लगाएर उनीहरूकै राय सल्लाहबाट वर्तमान जुट खेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न यो अनुसन्धान थालिएको हो । सुनसरीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत किसानसम्म पुग्ने र खेतीयोग्य क्षेत्रफलको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कामसँगै खेती बढाउन गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सुझाव लिइएको संयोजक तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सुनसरीमा मात्रै ३३ हजार हेक्टर जमिन जुटको लागि योग्य रहेको छ । त्यसमध्ये हाल एक तिहाइ अर्थात् ११ हजार हेक्टरमा मात्रै यसको खेती गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सुनसरीमा एक हजार ५०० केजी अनुदान बीउ खपत भएको थियो । त्यसबाहेक बजारबाट समेत बीउ ल्याएर किसानले खेती गरेका छन् ।

लागतअनुसारको प्रतिफल र सन्ठीबाट रेसा छुट्याउन हुने झन्झटले किसान निरुत्साहित भएको र यसको समाधान पत्ता लगाउन सके उनको अझै जुट खेती मोह रहेको तिम्सिनाको भनाइ छ । खेती घट्दै जानुको कारण खोज्न सके मात्रै खेती बढाउन लगानीमा ध्यान दिन सकिने भएकाले किसानका रायलाई नै सबैभन्दा महìवपूर्ण आधार मान्न सकिने तिम्सिनाको राय छ । प्रशोधनका क्रममा किसानले लिनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने वैकल्पिक प्रविधिसमेत भिœयाएर कार्यक्रमले परीक्षणसमेत गरिसकेको छ । किसानसम्म त्यसको पहुँच स्थापित गर्न सरकारी लगानी आवश्यक रहने भए पनि त्यसभन्दा अगाडि खेतीप्रतिको आकर्षणका लागि लगानी आवश्यक रहेको संयोजक तिम्सिनाको भनाइ छ । पाँच लाख ५० हजार मूल्य पर्ने ‘पिलिङ मेसिन’ ले जुटको रेसा छुट्याउँछ । अनुसन्धान कार्यक्रमले भिœयाएको यो मेसिनको पहुँच किसानसम्म पु¥याउनु अगाडि यो खेतीमा लगानी आवश्यक रहेको संयोजक तिम्सिनाको भनाइ छ ।

सुनसरीमा जुट खेती सर्भेक्षण सकिएसँगै मोरङ, झापा र सप्तरीको अवस्थाबारे पूर्व तथ्याङ्क अध्ययन गरिरहेको अनुसन्धान कार्यक्रमले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै जिल्लाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क लिइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाली उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जुट उत्पादन गर्नका लागि ५५ हजार मेट्रिकटन बीउ किसानसम्म पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । खेतीप्रति किसानलाई पर्याप्त आकर्षित गरेर चैतमा बाली लगाउने अवस्था सिर्जना गर्नसके उनीहरूले साउनमा त्यो निकालेर धान पनि रोप्न पाउने भएकाले किसानले दोहोरो फाइदा लिन सक्छन् ।
नेपालमै सबैभन्दा बढी जुट उत्पादन हुने मोरङ, सुनसरी र झापाका खेत अहिले जुटविहीन अवस्थामा पुगेसँगै उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आयात बढ्न थालेको छ ।
चार दशक पहिले मोरङमा मात्रै ५५ हजारभन्दा बढी हेक्टरमा जुटको खेती हुने गरेको तथ्याङ्क छ । चालू आर्थिक वर्षमा छ हजार हेक्टरमा जुट खेती भएको अनुमान गरिएको छ । खेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्नसके जुटको कच्चा आयात प्रतिस्थापन हुनसक्छ ।

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरभित्र सञ्चालित उद्योगका लागि वार्षिक ९० हजार मेट्रिकटन कच्चा जुट आवश्यक पर्दछ । आवश्यक जुटमध्ये १६ हजार मेट्रिकटन मात्रै नेपाली उत्पादनले धान्ने गरेको छ । अनुसन्धान केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच हजार किलो बीउ किसानसम्म पु¥याएर एक हजार २५० बिघा थप जमिनमा खेती लगाउन सहयोग गरेको छ । गतवर्ष केन्द्रमार्फत एक हजार किलो बीउ पनि खपत भएको थिएन । सर्भेक्षण सकिएसँगै खेती भइरहेका स्थानीयतहमार्फत बीउ उपलब्ध गराउने योजना राखिएको संयोजक तिम्सिनाको दाबी छ । अनुदानको बीउ १५० रुपियाँ प्रतिकेजीमा किसानले पाउँछन् भने बजारमा त्यसको मुल्य चार सय रुपियाँ प्रतिकेजी तोकिएको छ ।गोरखापत्र