उखु किसानले पाएनन् अनुदान

काठमाडौं : चिनी उद्योगबाट समयमा भुक्तानी नपाएर सास्ती व्यहोर्दै आएका किसान अन्ततः सरकारबाट पनि ठगिएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा किसानलाई दिनुपर्ने प्रोत्साहन अनुदान हालसम्म भुक्तानी गरेको छैन।

सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल प्रोत्साहन अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उपलब्ध गराउने नीति छ। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार गत आवमा उखु बिक्री गरेबापत किसानले सरकारबाट एक पैसा पनि अनुदान प्राप्त गरेका छैनन्। आव ०७४/७५ को पनि करिब एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ किसानले अनुदानबापतको रकम सरकारबाट हालसम्म पाएका छैनन्।

मैनालीका अनुसार गत आवमा करिब एक करोड ९० लाख क्विन्टल उखु किसानबाट चिनी उद्योगीले खरिद गरी क्रसिङ गरेका थिए। यो परिमाणको अनुदानबापतको रकम एक अर्ब २४ करोड तीन लाख २० हजार रुपैयाँ किसानले हालसम्म पाएका छैनन्। ‘अघिल्लो वर्ष र गत आर्थिक वर्षको अनुदान रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कृषिसँगै अर्थ मन्त्रालय धायौं,’ अध्यक्ष मैनालीले भने,‘तर हालसम्म एक पैसा पनि भुक्तानी पाइएन्।’

उनका अनुसार किसानले विभिन्न समयमा सरोकारवाला निकायलाई अनुदान रकम झुक्तानीका लागि अल्टिमेटम दिँदै आएको छ। तर हालसम्म सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको मैनालीको कथन छ। उनले भने, ‘धाउँदाधाउँदै थाकिसक्यौं। तर कतै सुनुवाइ भएन्।’ उनले सरकारी कर्मचारीले उद्योगीले उत्पादन गरेको चिनी बिक्री नभएर चिनीको भ्याटबापतको रकम जम्मा नहुँदा किसानलाई भुक्तानी नदिएको जानकारी दिए।

गत आवमा एक करोड ९० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी २३ लाख क्विन्टल (दुई लाख ३० हजार टन) चिनी उत्पादन भएको थियो। चिनी उद्योगीले उखु किसानबाट खरिद गरेको उखुको परिमाणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भुक्तानी समितिलाई सिफारिस गरेका आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागले अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ।

मैनालीले अबको १५ दिनमा सरकारले किसानको अनुदानबापतको रकम भुक्तानी गर्न चासो नदेखाए आठवटै जिल्लाका किसान सडकमा ओर्लने चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनले भने, ‘१५ दिनभित्रमा भुक्तानी नभए सडकमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छौं।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाले उखु उत्पादक उद्योगले उखु खरिद गरेको रेकर्ड हालसम्म उपलब्ध नगराएकाले किसानलाई अनुदान रकम बाँड्न नसकिएको दाबी गरे। ‘सिरहाको हिमाल उद्योगबाट अन्य कुनै उद्योगले हालसम्म उखु खरिद गरेको रेकर्ड उपलब्ध गराएका छैनन्’, सापकोटाले भने,‘यसले गर्दा किसानले अनुदान रकम पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्। रेकर्ड आएपछि अनुदान रकम बाँड्छौं।’ उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणका लागि गत आवमा कृषि मन्त्रालयलाई ९२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। तर, उक्त आर्थिक वर्षमा अनुदान वितरण गर्न एक अर्ब २४ करोड तीन लाख २० हजार रुपैयाँ आवश्यक छ।

कृषि मन्त्रालयको रेकर्ड प्राप्त नभएको भनाइलाई नेपाल चिनी उद्योगी संघले भने अस्वीकार गरेको छ। संघका महासचिव राजेश केडियाले उखु खरिद भएको सम्पूर्ण रेकर्ड सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको दाबी गरेका छन्। ‘हाम्रो कारणले होइन। सरकारको कमजोरीका कारण किसानले अनुदान रकम नपाएका हुन्’, केडियाले भने,‘म ढाँट्तिन। सरकारलाई उपलब्ध गराएको रेकर्डको प्रतिलिपि हामीसँग सुरक्षित छ।’

उद्योगबाट तीन अर्ब भुक्तान गर्न बाँकी

गत आर्थिक वर्ष उखु खरिद गरेका उद्योगले अहिले पनि किसानलाई करिब तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको मैनालीले बताएका छन्। उनका अनुसार बाबा बैजनाथ, इन्दुशंकर, रिलायन्स, इन्दिरा, एभरेस्ट, इस्टर्न, वागमती, लुम्बिनी, महाकाली र श्रीराम सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

आयात प्रतिबन्ध थप्न माग

भारतबाट चिनीको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको अवधि थप्न नेपाल चिनी उद्योगी संघले सरकारसँग माग गरेको छ। पछिल्लो समय सरकारले थपेको प्रतिबन्धको अवधि असार मसान्तमा सकेको छ। संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदार अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आयात प्रतिबन्धको अवधि आगामी दसैंसम्मलाई थप गर्न माग गरिएको छ।

अग्रवालले गत आवमा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित दुई लाख तीन हजार टनमध्ये एक लाख एक हजार टन मौज्दात भएकाले बाहिरबाट आयात गर्नु नपर्ने भन्दै दसैंसम्म आयात प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले ज्ञापनपत्र आए पनि यो विषयमा थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने जानकारी दिए।