राहतको खाद्यान्न गुणस्तरहीन

काठमाडौँ — लकडाउनका बेला स्थानीय तहले वितरण गर्दै आएको खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न क्षेत्रबाट राहतका दाल र चामलको नमुना परीक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको हो ।

उजुरीका आधारमा जिल्लास्थित विभागका कार्यालयबाट नमुना परीक्षण भएको थियो । जसमध्ये बारा, कलैया, नवलपरासी क्षेत्रमा वितरित रहरको दाल र चामलमा कीरा परेको, चामल टुक्रिएकोलगायत कैफियत पाइएको विभागले जनाएको छ ।

‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट प्राप्त चार नमुना (दुई रहर दाल र दुई वटा चामल) को प्रयोगशाला विश्लेषण गर्दा प्रतिकूल पाइयो । दाल मापदण्डअनुसार गुणस्तरको भेटिएन,’ विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने, ‘विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन कार्यालयमा पठाएका छौं ।’ कलैयामा वितरित दालमा कीरा लागेको थियो । उक्त दालको परीक्षण अनुमान खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडामा गरिएको थियो । विभागका अनुुसार राहतमा वितरित रहरको दाल सबै ड्यामेज थियो ।

खाद्य ऐन २०२३ अनुुसार एक सयमा २/३ प्रतिशतसम्म मान्यता भए पनि दालमा करिब १२ प्रतिशत ड्यामेज रहेको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए । ‘वितरकलाई दुई/तीनवटा मुद्दा लाग्छन् । मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऐन अनुसार ५० हजार जरिवाना र ५ वर्षको कैद सजाय हुन्छ ।’

नवलपरासी, रामग्राम नगरपालिकामा वितरित राहत पनि गुणस्तरहीन पाइएको छ । त्यहाँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाको टोलीले निरीक्षण र नमुना संकलन गरेको थियो । ‘मापदण्डमा धेरै प्यारामिटर छन् । मापदण्डअनुुसार चामलमा कीरा, धुलो, कनिका, ढुसीलगायत हुनुहुँदैन,’ महर्जनले भने, ‘रामग्राम क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्डअनुसारको राहत भेटिएन ।’

उक्त चामल रामग्राम–६ स्थित राजेश राइस मिलमा उत्पादित हो । मिलका प्रोपाइटर पटवारी बनियाँले खाद्य अनुज्ञापत्रबिनै मिल सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ । त्यसैले वैशाख १५ मा उनीविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले पनि राहतका चामल र तेल गरी १३ नमुना संकलन गरेको छ । राहतका खाद्य प्रदार्थ गुणस्तरहीन भएको उजुरी परेपछि नमुना संकलन गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । उक्त नमुना परीक्षणकै क्रममा रहेको विभागले बताएको छ ।

‘बल्कमध्ये एक/दुई बोरामा केही कैफियत देखिएको छ,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘विस्तृत रिपोर्ट आएपछि कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ कैफियत देखिए कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यको भनाइ छ । जिल्लाजिल्लामा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मापदण्डअनुसार नभए कारबाही हुन्छ ।’कान्तिपुर