कृषिमा कति बजेट ? : मन्त्रालयले माग्यो थप ९ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौँ — लकडाउनलगत्तै कृषि क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम आउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । केही किसानलाई उपलब्ध अभिलेखका आधारमा नगद राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस पनि भएको थियो । तर सरकारले निर्णय गरेन । राहतको अपेक्षा गरेका त्यस्ता किसानको ध्यान अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटतर्फ केन्द्रित छ ।

कृषिबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने बहस चलिरहँदा फेरि पनि यस क्षेत्रलाई बजेटमा उपेक्षा गर्ने र परम्परागत कार्यक्रम नै आउने हुन् कि भन्ने आशंका कायमै छ । यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा, विद्युत्मा छुट, कोल्ड स्टोर निर्माणलगायतका लागि योजना आयोगले कोरोना संक्रमण फैलिनुअघि नै दिएको बजेट सीमाभन्दा थप ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट पाउनुपर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

थप मागिएको बजेट परम्परागत प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘कृषिमा काम गर्न झन्झट मानेरै धेरैजसो नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । परम्परागत कृषिले युवा आकर्षित हुने सम्भवना छैन । उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा ल्याउन हाते ट्रयाक्टरदेखि बीउबिरुवा रोप्ने, गोड्नेसम्मका काममा आधुनिकीकरण चाहिन्छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘त्यसका लागि कम्तीमा १ खर्बको बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’

उद्यम, नाफा र व्यवसायीकरण धेरै नभइसकेकाले कृषि क्षेत्रको नाफा सुनिश्चित छैन । नाफा सुनिश्चित नभएको क्षेत्रमा बैकहरूले धेरै ऋण प्रवाह गर्ने इच्छा देखाउँदैनन् । सरकारले तोकिदिएरै निश्चित प्रतिशत बजेट कृषिमा लगाउनू भने पनि त्यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । यसकारण पनि केही वर्षलाई कृषिमा अधिक बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । प्रविधिमैत्री क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हो भने कृषिलाई १ खर्बसम्मको बजेट दिए पनि फरक नपर्ने उनले बताए ।

कोरोना संक्रमण फैलिएलगत्तै राहत तथा कृषि केन्द्रित तात्कालिक कार्यक्रम परिचालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट उपेक्षामा परेको यो क्षेत्रमाथि फेरि पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने सरकारी अधिकारीहरूकै आशंका छ । कोरोनाका कारण कृषि उत्पादन नबिकेर भएको घाटा अनि कीरा र प्राकृतिक प्रकोपले असर गरिरहँदा किसानले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका प्रस्ताव पनि थन्किए । यस्तो अवस्थामा किसानलाई तत्कालीन राहत र कृषि पेसाको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्ने आचार्यको धारणा छ । ‘किसानका लागि कोल्ड स्टोर र प्राविधिक चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा २९/३० अर्बको परम्परागत बजेटले अब रूपान्तरण हुन सक्दैन । यसले रोजगारी पनि बढाउँदैन ।’

कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा केन्द्र सरकारले छुट्याएको बजेट २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको हो । आगामी आवका लागि ३३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको सिलिङ थियो । तर कोरोनाका कारण सिलिङ पुन: १५ प्रतिशत घटाइएको छ । ‘अर्थले १५ प्रतिशत घटाउन भन्यो । सोहीअनुसार करिब साढे २९ अर्बको सिलिङ तयार पारेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा केही काटकुट हुन सक्ने भएकाले आगामी आवमा कृषि क्षेत्रमा भाग पुर्‍याउने मात्र बजेट पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’ किसानलाई प्रोत्साहन, बिमा, सहुलियत कर्जासहितको कार्यक्रम गर्न अपुग हुने देखिएपछि मन्त्रालयले करिब डेढ साताअघि थप ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीयस्तरमा लघु कृषि उद्यम कोष स्थापना गर्न १ अर्ब ५० करोड माग गरिएको छ । ब्याज अनुदानका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट मागिएको छ । ‘१० लाखभन्दा साना कृषि कर्जा ३, १० लाखदेखि ५ करोडसम्मको कृषि कर्जा ५ र ५ करोडभन्दा माथिको कर्जाका लागि ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदानका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ थप मागेका छौं,’ उनले भने ।

कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण र सुलभ कर्जास्वरूप सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकमार्फत ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरे पनि किसानसम्म पुगेको छैन । किसानमाझ पुग्ने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले पनि कृषि बजेट बढ्नुपर्ने बताए । ‘कृषिको उत्पादन वृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जना गर्न सबैले कृषि भनेका छन् । अब गर्न सक्ने र भविष्य पनि कृषि नै हो,’ उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रको बजेट घटे पनि कृषिको बढाउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्वीकृत दरबन्दीमध्ये रिक्त दरबन्दीमा सेवा करारमा लिइने कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि पनि थप २ अर्ब ३० करोड मागेको छ । सिँचाइ, माछापालन र प्रारम्भिक प्रशोधनका काममा विद्युत् महसुलमा छुट दिन पनि थप बजेट माग गरिएको हो । ‘कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत्मा लाग्ने महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान र विद्युत्को डिमान्ड शुल्कमा पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छौं,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

हाल कुलो र नहरबाट सिँचाइ सुविधा प्राप्त गर्ने किसानले पानी पोतका रूपमा थौरे मात्र शुल्क तिर्छन् । विद्युत् मिटर प्रयोग गरी सिँचाइ गर्ने किसानले चर्को विद्युत् महसुल र थ्री फेज लाइनमा महँगो डिमान्ड चार्ज तिर्नुपरेको छ । साना व्यवसायीले पनि महँगो डिमान्ड चार्ज तिरिरहेका छन्् । यसका अतिरिक्त उद्योग नचल्ने सिजनमा समेत महँगो डिमान्ड चार्ज तिर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले गर्दा साना व्यवसायी प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता व्यवसाय स्थानीयस्तरमा दर्ता गर्ने, उत्पादनको सिजनमा विद्युत् महसुलमा, स्थानीयस्तरमा कृषि उपजको प्रारम्भिक प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने साना व्यवसायीलाई कोल्ड स्टोरलगायत पूर्वाधारमा कृषि ज्ञान केन्द्र/स्थानीय तहमार्फत विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुटका लागि १ अर्ब थप बजेट हुन आवश्यक छ ।’

कृषि उपजको स्थानीयस्तरमा भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन र बजार पूर्वाधार स्थापनाका लागि ५० करोड र यस वर्ष कम्तीमा एक सयवटा स्थानीय तहमा मिनी स्टोर/कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि ५० करोड थप बजेट माग गरिएको छ । सहकारी वा स्थानीय तहले गर्ने बाली तथा पशुपन्छी सुरक्षण कार्यक्रम विस्तारका लागि प्रिमियममा अनुदानका लागि २५ करोड रुपैयाँ मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सर्वसाधारणको माग र अपेक्षा बढी भएकाले बजेट बढ्न सक्ने मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानी वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै यतिउति भन्ने सम्भावना छैन । तर अर्थसँगको छलफल सकारात्मक भएको छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा आउन चाहनेलाई सुविधा दिनुपर्छ ।’कान्तिपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published.