कृषिमा २६ लाखलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम आउँदै

वृक्षरोपण

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९आव ०७७-७८०को बजेटमा २६ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादन बढाउने योजनासहितका कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सरकारले कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पूर्वाधारको विकास र विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको योजनाअनुसार कोरोनाका कारण विदेशबाट रोजगारी कटौती भई नेपाल फर्किने करिब ११ लाख, देशभित्रै रोजगारी गुमाउने १० लाख र श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थप हुने ५ लाख गरी करिब २६ लाख जनशक्तिलाई कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यको बजेट आउन लागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

अनुदानमा सवा ५ हजार ट्युबेल, २७ जिल्लाका २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ

समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले स्यालो तथा डिप ट्युबेल गाड्ने, तान्ने पम्प जडान गरिदिने र नहर तथा कुलो निर्माणका कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत सिँचाइ मन्त्रालयले ट्युबेल गाडेर पानी तान्ने पम्पको व्यवस्थापन, कुलो र नहर निर्माणको जिम्मा किसानलाई नै दिने गरेको थियो । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

यस अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ हजार थान स्यालो र २ सय ४७ डिप ट्युबेल निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । एक स्यालो ट्युबेलबाट २।५ हेक्टर जमिनमा र डिप ट्युबेलले ४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुनेछ । यस हिसाबले थप गरिएका ट्युबेलले कुल २२ हजार ३ सय ८० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा थप सिँचाइ पुग्नेछ ।

यो कार्यक्रम तराई र भित्री मधेसका २० जिल्लामा लागू गरिनेछ । यसका लागि साढे २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

पहाडका १ हजार हेक्टरमा लिफ्ट सिँचाइ

पहाडका लागि एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत लिफ्ट सिँचाइबाट १ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिने कार्यक्रम छ । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट प्रभावित जनतालाई समेत सिँचाइमा सहयोग गर्ने गरी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तराईमा ठूलो नदी बग्ने, तर पहाडका माथिल्लो भागमा रहेका खेतीयोग्य टारहरू सुक्खा रहने समस्या समाधान गर्ने यो कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।

डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन गर्न लागिएका डाइभर्सन आयोजना

धनकुटाबाट पानी ल्याएर झापा र मोरङका १ लाख २ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन र १ सय ९८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारले तमोर–चिसाङ डाइभर्सन आयोजना अघि सारेको छ । यसको डिपिआर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, दाङ उपत्यकाको ४० हजार २ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउन र ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी माडी–दाङ डाइभर्सन अघि बढाउन लागिएको छ ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख ६ हजार ६ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने र १ सय २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको डिपिआरमा बजेट विनियोजन गर्न लागिएको छ ।

इन्द्रावती र अन्य जलाधारको पानी एकीकृत गरी पाँचखाल उपत्यकाको १ हजार २ सय ६० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको डिपिआर कार्य अघि बढाउन लागिएको छ । यसबाहेक सुनकोसी-मरिन, भेरी-बबईजस्ता डाइभर्सन आयोजनालाई त सरकारले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको सूचीमा राखेर अघि बढाइरहेको छ ।

त्यस्तै, शिवपुरीमा बाँध बाँधेर प्राकृतिक जलाशयमा पानी जम्मा गर्ने, त्यहाँको पानी बागमतीमा मिसाएर बागमतीमा पानीको बहाव बढाउने र आवश्यक परे सिँचाइमा समेत लगाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा यही बजेटमार्फत अघि बढाउने तयारी सरकारको छ ।

ऊर्जातर्फ विद्युतीकरण, प्रसारण र मेगा परियोजना प्राथमिकतामा

ऊर्जातर्फ विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले बागमती, गण्डकी र प्रदेश–५ मा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना राखेको छ । त्यस्तै, प्रदेश–१, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आव ०७८-७८ भित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना बजेटले ल्याउन लागेको छ ।

१ सय ३२ केभीको निर्माणाधीन ८१ वटा प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने, ३३ केभीका सबस्टेसनहरूको निर्माण सक्ने, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगेका ९७ वटा स्थानीय तह ९पालिका०हरूमा सौर्य मिनी ग्रिडहरूको स्थापना गरेर विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटले समावेश गर्न लागेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक मेगावाट जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने योजना सरकारले अघि सार्ने भएको छ । यस कार्यक्रअन्तर्गत प्रदेश–१ मा दूधकोसी र अपर अरुण, बागमती प्रदेशमा बुढीगण्डकी र तामाकोसी–५, गण्डकी प्रदेशमा बुढीगण्डकी, प्रदेश–५ मा माडी जलाशययुक्त, कर्णाली प्रदेशमा नलगाड, बेतन कर्णाली र जगदुल्ला छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चैनपुर सेती आयोजना अघि बढाउने भएको छ । यो समाचार आजको नयापत्रिकामा छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.