बजार नियमित रुपमा अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य
गलेश्वर ।
यस्तै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीको मङ्गलाघाटको स्थानीय पसलबाट बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीकी विमला घर्तीले गत बुधबार २ प्याकेट ‘फ्रुटी’ जुस किनेर नौ वर्षीय छोरालाई खुवाए । तत्कालै छोराले बान्ता गरे । त्यसबारे सोधखोज गर्दा उक्त जुसको म्याद २०७७ जेठ १७ गते नै सकिएको थाहा भयो ।
यसरी म्याद नाघेका खाद्य सामग्री प्रयोग गर्ने म्याग्दीका जमुना र बिमला उपभोक्ताका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । म्याग्दीका अधिकांश क्षेत्रमा म्याद गुज्रेका र अखाद्य वस्तुको विक्रीवितरण रोक्नेतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले कुनै पहल नगर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेको छ ।
सदरमुकाम बेनीबजारमा समेत नियमित रुपमा बजार अनुगमन हुन सकेको छैन । करिब एक वर्ष अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारी सरुवा भएर गएपछि त्यसयता बेनी बजारमा समेत प्रभावकारीरुपमा बजार अनुगमन हुन नसकेको स्थानीय उपभोक्ताको भनाइ छ ।
म्याद नाघेका वा प्रयोग गर्न नमिल्ने खाद्य वस्तुहरू खुलेआम विक्रीवितरण गर्नेलाई जिम्मेवार निकायले कारबाही नगर्दा संविधानमा उल्लेख भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारबाट समेत म्याग्दीका उपभोक्ताहरु वञ्चित भएका छन् । गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि खाद्यान्न ढुवानीमा सहज पहुँच नभएका कारण जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न सामग्रीको विक्री भइरहेको पाइएको छ ।
उपभोक्ताले आपूmले पसलबाट खरिद गरेको खाद्य सामग्रीको म्याद हेर्न नजान्ने, विक्रेताले पनि सामग्रीको म्यादबारे जानकारी नदिने र नियामक निकायले बजारको नियमित अनुगमन र कैफियत पाइएका पसललाई कारबाही नगरेकाले सर्वसाधारण उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।
भर्खरै बजारबाट किनेका सामान पनि पुरानो हुन्छ र ? भन्दै आश्चर्य मानेका रुम स्थायी घर भै हाल बगरफाँटमा बस्दै आएका आरावाला देव मगरले त्यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । यस्तै आफूलाई अङ्ग्रेजीमा लेखिएको म्याद हेर्न नआउने भएकाले पनि यसबारे सजिलै थाहा नपाएको आमउपभोक्ताको भनाइ छ । “मिति नेपालीमा लेखेको भए हेर्न सजिलो हुने थियो”, बगरफाँटका उपभोक्ता टीका बहादुर कार्कीले भने । “सम्बन्धित स्थानीय सरकारले अधिकांश ग्रामीण बजार नियमित रुपमा अनुगमन नगर्दा यहाँका उपभोक्ता अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन्”, मङ्गला गाउँपालिका–४ बरंजाका कृष्ण सापकोटाले बताए ।
स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमनलाई सदरमुकाममा मात्रै सीमित राख्ने र गाउँमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेकाले पनि म्याग्दीका ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक म्याद नाघेका खाद्य सामग्री उपभोग गर्न बाध्य भएको बताइएको छ । रासस