शासकीय सुधारको १०० बुँदे झट्का: किसानको भुक्तानी रोक्नेलाई ब्याजको जरिवाना, सरकारले तोक्यो सम्पर्क व्यक्ति

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कृषि क्षेत्रमा व्याप्त वर्षौँदेखिको उधारो प्रथा र किसानमाथि हुने शोषणलाई अन्त्य गर्न एउटा साहसिक र क्रान्तिकारी निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ लाई दृढताका साथ अगाडि बढाउँदै सरकारले अबदेखि किसानको उत्पादन खरिद गर्ने जुनसुकै फार्म, उद्यमी, सहकारी वा कम्पनीले खरिद गरेको मितिले अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो। “किसानको पसिनाको मूल्यमा कसैले ढिलासुस्ती गर्न पाउने छैन” भन्ने मूल मर्मका साथ आएको यो नियमले अब तल्लो तहका उत्पादनकर्तालाई प्रत्यक्ष आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।

यस नयाँ व्यवस्था अनुसार, यदि कुनै पनि खरिदकर्ताले तोकिएको २५ दिनको समयसीमाभित्र किसानलाई रकम भुक्तानी नगरेमा, उसले प्रचलित कानुन बमोजिमको ब्याजसहित रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ। यसले गर्दा साना किसानलाई उधारोमा पारेर ठग्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने र बजारमा पारदर्शिता आउने विश्वास सरकारले लिएको छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले यो निर्णयलाई केवल कागजमा मात्र सीमित नराखी यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई विशेष निर्देशन समेत दिएको छ, जसले गर्दा अब किसानले आफ्नो पैसाका लागि बिचौलिया वा व्यापारीको दैलोमा धाइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने देखिन्छ।

भुक्तानीमा समस्या परेमा वा कसैले नियम उल्लंघन गरेमा किसानको गुनासो सिधै सरकारसम्म पुगोस् भन्ने हेतुले मन्त्रालयले वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ डा. मणिरत्न अर्याललाई सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा तोकेको छ। पीडित किसानले ९८४५०६९८२६ मा फोन वा ह्वाट्सएप मार्फत सिधै आफ्नो प्रमाणसहित गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन्। वि.सं. २०८३ वैशाख ७ गते सार्वजनिक गरिएको यो ऐतिहासिक सूचनाले कृषि क्षेत्रमा नयाँ उत्साह भरेको छ। यस कदमले “बोल्ने मात्र होइन, काम गरेर देखाउने” बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीलाई फेरि एकपटक पुष्टि गर्दै किसानहरूलाई राज्य भएको अनुभूति गराएको छ।