भीमदत्त नगरपालिकाले छुट्यायो कृषि र गैरकृषि जमिन
दोधारा चाँदनी:कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याएको छ । नगरपालिकाले आज स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग नक्सा स्वीकृत गरेको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यामनारायण गौलीले जग्गा वर्गीकरणको नक्सा स्थानीय भू–परिषद्बाट स्वीकृत भइसकेकाले १० दिनभित्र कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो । “भू–उपयोग नियमावलीमा उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रमा जमिन विभाजन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नापी विभागमा पठाएर कित्ता भिडान गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्छांै ।” उहाँले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशनपछि सोहीअनुसार कित्ताकाट हुने बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले नापी विभाग काठमाडौँ र नापी कार्यालय कञ्चनपुरको प्राविधिक सहयोगमा जग्गा वर्गीकरण गरेको हो । स्वीकृत भू–उपयोग नक्साबमोजिम कित्तागत विवरण तयार गरी पुनः स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गरेर भू–उपयोग योजना लागू भएको सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यसपछि कित्ताकाट खोल्ने तयारीमा नगरपालिका छ ।
गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मङ्सिर २३ भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार कञ्चनपुरका अन्य पालिकाले पनि जग्गा वर्गीकरणको काम गरिरहेका छन् ।
यहाँको पुनर्वास नगरपालिकामा भने जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश सिंह ऐरीले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
“केही दिनमै परिषद्बाट मापदण्ड स्वीकृत भएपछि सार्वजनिक सूचना निकाल्छाँै”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य प्राविधिकलगायतका काम अन्तिम चरणमा छन् ।” त्यसैगरी वेदकोट नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेको जनाएका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनराज फुलाराले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट मापदण्ड पारित नहुँदा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । “केही दिनभित्रै कार्यपालिकाबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा वर्गीकरण कार्यान्वयनमा आउन एक महिना लाग्न सक्छ ।”
भू–उपयोग नियमावलीले कृषि, आवास, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।