तरकारी, फलफूल र माटो सुधार कार्यक्रममा बजेट अभाव
नारायणगढ (चितवन), २५ भदौः चितवनमा कृषि बजेटको आकार बर्सेनि खुम्चिँदै जाँदा किसानका आधारभूत तथा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम ओझेलमा पर्न थालेका छन् । बजेट अभावका कारण व्यावसायिक तरकारी, फलफूल, माटो सुधार, जैविक मल प्रवर्द्धन र कृषिउपज बजारीकरणजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
कृषि विकास कार्यालय चितवनले बुधबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा कार्यालयले बजेटमा आएको तीव्र कटौतीका कारण जिल्लाका प्रमुख कृषि उपक्षेत्रहरू सम्बोधन गर्न नसकिएको जनाएको हो ।
कार्यालयका अनुसार आव २०७६÷७७ मा रु २४ करोड १३ लाखभन्दा बढी रहेको प्रादेशिक बजेट चालु आवमा घटेर रु चार करोड १५ लाख ७२ हजारमा सीमित भएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये रु एक करोड ७९ लाख सात हजार प्रशासनिक तथा उपभोगतर्फ खर्च हुने भएकाले प्रत्यक्ष कृषि विकासका लागि रु दुई करोड ३६ लाख ६५ हजार मात्र उपलब्ध छ ।
कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले बजेट निरन्तर घट्दै जाँदा किसानका आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालयमा प्राप्त बजेट न्यून भएकाले कृषकका आधारभूत माग र महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न कठिन भएको छ । बजेट सीमित हुँदा जिल्लाका धेरैजसो बाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम यसपटक समेट्न सकिएको छैन ।”
उहाँका अनुसार बजेट अभावका कारण व्यावसायिक तरकारीखेती, फलफूल, आलु, मकै, गहुँ तथा पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै माटो सुधार कार्यक्रम, प्राङ्गारिक तथा जैविक मल प्रवर्द्धन, बाली संरक्षण, माटो परीक्षणसम्बन्धी प्रयोगशाला सेवा, कृषि उपजको बजारीकरण, मूल्य शृङ्खला विकास तथा कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम पनि छुटेका छन् ।
पर्याप्त बजेट नहुँदा कार्यालयले चालु आवमा सीमित प्राथमिकताका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रादेशिक र सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाबाट स्वीकृत बजेटमध्ये कृषि विकास तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ सबैभन्दा बढी रु एक करोड ९७ लाख छुट्याइएको छ भने सिँचाइ आधुनिकीकरणतर्फ रु ५८ लाख ३३ हजार, कृषि प्रसार तथा प्रविधि विस्तारमा रु १७ लाख, बाली विकास तथा बीउबिजनमा रु १२ लाख ५० हजार, बाली संरक्षणमा रु छ लाख ४० हजार र अन्तरनिकाय समन्वयात्मक कार्यक्रमका लागि रु तीन लाख ७५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा चितवन कृषि बजेटको प्राथमिकतामा परेको जिल्ला भए पनि पछिल्ला वर्षमा बजेट उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले आफू सङ्घीयता कार्यान्वयनअघि कार्यालय प्रमुख र सङ्घीयता लागू भएपछि पहिलो कार्यालय प्रमुखका रूपमा चितवनमा कार्यरत रहेको स्मरण गर्दै सुरुआती वर्षमा कार्यालयको बजेट करिब रु ४० करोड पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता लागू भएका सुरुका वर्षमा चितवनले कृषि बजेटमा विशेष प्राथमिकता पाएको थियो । अहिले तुलनात्मक रूपमा कृषिको बजेट घट्दै गएको अवस्था छ ।” उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको कृषि क्षेत्रको समग्र बजेट पनि सुरुआती वर्षको करिब रु पाँच अर्बबाट चालु आवमा करिब रु दुई अर्ब ५० करोडमा झरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जिल्लास्तरसम्म परेको उहाँको भनाइ थियो ।
सचिव श्रेष्ठले बजेट घटे पनि उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा चितवनले प्रदेशभित्र अझै पनि तुलनात्मक रूपमा प्राथमिकता पाइरहेको बताउनुभयो ।