प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कृषि
सधैं बाह्य खाद्यान्नको भरमा बाँच्दै आएका कर्णालीबासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले पनि महŒवाकांक्षी बजेट ल्याएको छ । कृषि र पशुपालनमा आन्तनिर्भर हुँदै खाद्यान्न आयातमा लाग्ने खर्च घटाउन प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको चार प्रतिशत कृषि तथा पशुपालन प्रवद्र्धनका लागि छुट्याएको छ ।
२८ अर्ब २८ करोड बजेटमध्ये करिब एक अर्ब चार करोड बढी बजेट कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र बजार प्रवद्र्धनका लागि छुट्याइएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय खाद्यान्न बाली उत्पादन राम्रो नहुने देखिएपछि कृषकहरूले फरक बाली लगाउँदा पनि उत्पादन कम देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रमका लागि १२ करोड, अर्गानिक उत्पादन वृद्धिका लागि जैविक मल, विषादी तथा कृषि औजार कारखानाका लागि ७ करोड, प्रतिफलमा आधारित कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि १० करोड, साना किसानलक्षित किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रमका लागि ५ करोड, कर्णालीका स्याउ ओखर प्रवद्र्धनका लागि १ करोड, व्यवसायिक कृषक पेन्सन कार्यक्रमका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
कर्णालीका नाकाहरूमा विषादी परीक्षण केन्द्रका लागि १ करोड ५० लाख, कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि ४ करोड, प्रदेशस्तरमा कृषि तथा पशुपंक्षी अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि दुई करोड ५० लाख, एक जिल्ला दुई नमुना पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि १५ करोड, कृषि पूर्वाधार र सुनिश्चित बजार कार्यक्रमका लागि २१ करोड, मागमा आधारित व्यावसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
किसानलाई अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहनका लागि २ करोड, कर्णाली, भेरी, मध्यपहाडी र राप्ती करिडोर विशेष कार्यक्रममार्फत कृषिको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्दै कृषि पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न ४ करोड, स्वस्थ तरकारी बेर्ना उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि १ करोड, ‘कृषिमा सिर्जनशीलता उत्पादनमा आत्मनिर्भरता’ अभियानअन्तर्गत उत्पादन वृद्धि, बजारीकण र भण्डारका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड विनियोजन भएको छ ।