भन्नलाई नेपाल कृषिप्रधान देश / २० लाख टन खाद्य तथा फलफूल विदेशबाट आयात
काठमाडौँ — कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि परनिर्भरता बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार करिब २० लाख टन खाद्य तथा फलफूल विदेशबाट आयात गरी पूर्ति गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार धान, मकै, गहुँ, आलुको माग करिब १ करोड ३९ लाख १२ हजार ३ सय ३५ टन माग छ । उत्पादन भने १ करोड २१ लाख १४ हजार २ सय ३० टन भएको छ । यी खाद्यान्नमा मात्रै १७ लाख ९८ हजार १ सय ५ टन अपुग भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्याजमा ७१ हजार ६ सय ९१, स्याउमा ८२ हजार ९ सय ७२ टन अपुग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुन्तलाको मागभन्दा २१ हजार ५ सय १९ टन, केरा २५ हजार ७ सय २० टन अपुग रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । कृषिमा हरेक वर्ष उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कृषि बजेट बढाए पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।
जानकारका अनुसार खेतीयोग्य जमिन प्लटिङसँगै खेतीबाली रूपान्तरण भएपछि अन्नबालीको क्षेत्रफल घट्ने क्रममा रहेकाले पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अन्नबाली उत्पादनको क्षेत्रफल ८९ हजार हेक्टरले घट्ने देखिएको छ । उत्पादन घटेपछि मुलुक आयातमै निर्भर हुन बाध्य भएको हो ।
कृषि सचिव युवकध्वज जीसीका अनुसार ३९ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँँको खाद्यान्न आयात भएको छ । निर्यात भने केही करोडमा सीमित छ । १७ अर्ब ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ ।
तरकारीबाट १६ अर्ब ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको तथ्यांकमा छ । १० अर्ब ८१ करोडको फलफूल आयात भएको छ भने १८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।
तरकारी मुख्यत: भारतबाट र फलफूल चीनबाट आयात हुन्छ । आयात हुने अधिकांश तरकारी कालीमाटी तथा फलफूल बजारमा भित्रिन्छ । कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको करिब ९० प्रतिशत मागलाई सम्बोधन गर्छ ।
आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकरण र व्यवसायीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । ‘सबै वस्तुको उत्पादन दोब्बर गर्नका लागि हरेक वर्ष १५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै कठिन छ,’ जीसीले भने । चुनौती भए पनि कृषि गार्हस्थ उत्पादन दोब्बर गर्न वा कृषकको आम्दानी दोब्बर बनाउन भने सम्भव रहेको जीसीले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरि ५१ लाख ५२ हजार टन धान उत्पादन हुन्छ । माग भने ५८ लाख ६२ हजार छ । यसको उत्पादन वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन तथा सुपर जोनमार्फत सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल करिब २५ प्रतिशत क्षेत्रफल वर्षैभरि सिँचाइ पुगेको छ ।
आव २०७५/७६ को कृषि विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा धेरै कार्यक्रम राखिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सतह सिँचाइ भूमिगत सिँचाइ, डिप टयुवेल स्यालो टुयवेल सोलार सिँचाइ पुर्याइनेछ । ५ वर्षमा भने कम्तीमा ७५ प्रतिशत खेतीयोग्य क्षेत्रफल हासिल गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । यस्तै कृषि यान्त्रिकीकरणमा हालको अवस्था मानव र पशु श्रममा निर्भर छन् ।
कृषि मेसिनरी औजारहरू आयातमा भन्सार छुट सचिव जीसीले बताए । धानको मूल्यको पनि सुनिश्चतता गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनु अगावै तोक्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली बन्धकी राखी ऋण उपलब्ध गराउने, गोदाम घरहरूको स्थापना गर्ने जनाइएको छ । ५ वर्षको अवधिमा कृषि उपजहरूको उचित मूल्य नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गहुँको उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख भइसकेको अवस्थामा गहुँको उत्पादनमा विशेष कायक्रमभन्दा जोन तथा सुपरजोनमार्फत औद्योगीकरण गरी निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने जनाएको छ । फलफूलका लागि भण्डारणगृहहरू तथा पोट हार्भेस्ट क्रियाकलाप, क्षेत्र विस्तार र कर्णालीको स्याउको प्रचारप्रसार र बगैंचा निर्माण गरिने जनाएको छ । प्रदेश १,३, ४ र ५ मा सुन्तला तथा जुनारको बगैंचा सस्थापना, पुरानो बगैंचा सुदृढीकरण, केरा खेती विस्तार, विधि तथा अनार खेती विस्तार, भुइँकटर तथा लिची उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए पनि यसअघिको कार्यक्रम भने सन्तोषजनक छैन । महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याए पनि किसानले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रममध्ये करिब १५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ ।
सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेटमा बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछाका भुराको मूल स्रोत केन्द्र स्थापना र आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख भए पनि आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार, गोदाम घर र ठूला कृषि बजारको स्थापना हुन सकेको छैन ।
स्रोत:कान्तिपुर
राजु चौधरी