६ वर्षमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको धान आयात


काठमाडौँ:

पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा धानको आयात दोब्बरले बढेको छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा आयात बर्सेनि बढेको हो ।कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार ६ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ३१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको धान आयात भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १३ अर्ब ४४ करोड १४ लाख रुपैयाँको धान आयात भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा आयात बढेर २९ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा परिमाणमा ७० हजार ३ सय ४० टन आयात बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले विगतको तुलनामा उत्पादनमा सुधार भए पनि माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताए । सडक विस्तारसँगै दुर्गम क्षेत्रमा पनि धानको प्रयोग बढेकाले माग आयात बढेको उनले दाबी गरे ।

‘विगतको तुलनामा धानको उत्पादन पनि बढेको छ । धानको दैनिक माग पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर, मागअनुसार उत्पादन बढाउन सकेका छैनौं ।’ मन्त्रालयका अनुसार २०६९/७० मा ४५ लाख ४ हजार ५ सय ३ लाख टन उत्पादन भएको थियो । तर, माग ५१ लाख ७१ हजार ६ सय २२ टनको थियो ।

माग पूर्ति गर्न थप ६ लाख ६७ हजार १ सय १९ टन आयात भएको जनाएको छ । माग क्रमश: बढेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५८ लाख ८९ हजार ३ सय ८४ टन पुगेको थियो । तर, उत्पादन ५१ लाख ५१ हजार ९ सय २५ टन मात्रै थियो । माग धान्नै गत आर्थिक वर्षमा ७ लाख ३७ हजार ४ सय ५९ टन धान आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वदेशमा उत्पादित धान विदेश गएको चर्चा चलेपछि मन्त्रालयले अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव सावित्री बरालको संयोजकत्वमा गठित टोलीले बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीलगायतको भन्सार नाका, विभिन्न जिल्लाको चेक प्वाइन्ट, क्वारेन्टाइनमा अध्ययन गरेको कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले बताए । ‘सत्यतथ्य/यथार्थ के हो, बुझ्नका लागि टोली गठन भएको थियो,’ उनले भने, ‘विभिन्न जिल्लाका चेक प्वाइन्ट, क्वारेन्टाइन र भन्सार विभागको सहयोगमा प्रतिवेदन तयार भएको हो ।’

मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन/विश्लेषणले स्वदेशमा उत्पादित धान भारत जाँदैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । ‘सीमा मूल्यको विश्लेषण गर्दा नेपालमा प्रतिकिलो २/३ रुपैयाँ महँगो पर्छ । धान भारत जान्छ भन्नु गलत हो,’ टोलीको सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले भने ।

जानकारका अनुसार सरकारले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल वितरण गर्न नसक्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । मलसँगै सिँचाइ पनि पुगेको छैन । ‘कृषिप्रधान मुलुक र जलस्रोतमा धनी दाबी भए पनि सिँचाइको सुविधा छैन ।

किसानहरू आकाशे भरमा खेती गर्दै आएका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सिँचाइ र मलको सुविधा नहुँदा सोचेजस्तो उत्पादन हुन सकेको छैन ।’ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी भारतबाट आयात भएको छ । आयातित धानमध्ये ५० प्रतिशत भारतबाट र ४० प्रतिशत जापानबाट आयात भएको छ । जापानबाट भने अनुदानमा चामल आयात हुने गरेको जनाइएको छ । यस्तै १० प्रतिशत थाइल्यान्डबाट आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल सरकारले धान उत्पादन बढाउन सतह सिँचाइ, भूमिगत सिँचाइ, डिप टयुवेल, स्यालो टुयवेल सोलार सिँचाइ पुर्‍याइने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ५ वर्षमा भने कम्तीमा ७५ प्रतिशत खेतीयोग्य क्षेत्रफल हासिल गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

कृषि मेसिनरी औजारहरू आयातमा भन्सार छुट दिने योजना बनाइएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू शंका गर्छन् । ‘कृषि उत्पादन र प्रोत्साहनमा कृषि बजेट बर्सेनि बढाएको छ । विदेशी दाताबाट अनुदान पनि लिन्छ,’ ती अधिकारीेले भने, ‘किसानको नाममा आएको अनुदानमा अनियमितता हुन्छ । मिलोमतोमा किसानसम्म पुगेको छैन ।’ जसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनमा कमी भई परनिर्भरता बढ्दै गएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ०७३/७४ मा १० लाख ८६ हजार १ सय ७७ टन धान आयात भएको थियो । उक्त धान खरिदमा २३ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बिदेसिएको जनाइएको छ । २०७२/७३ मा ७ लाख ४४ हजार ७ सय ६४ टन आयात भएको थियो । उक्त धान खरिदमा २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बिदेसिएको जनाइएको छ । २०७१/७२ मा २५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबारको ११ लाख ८९ हजार ४ सय ८२ टन धान आयात भएको उल्लेख छ । यस्तै २०७०/७१ मा १६ अर्ब ९३ करोडको ८ लाख ६१ हजार ५ सय ८३ टन आयात । २०६९/७० मा १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको ६ लाख ६७ हजार १ सय १९ टन आयात भएको तथ्यांकमा छ ।

कान्तिपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published.