उखुको बक्यौता: दसैंअघि भुक्तानी गर्न निर्देशन

काठमाडौँ — १५ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारले चिनी उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव चन्द्र घिमिरे, चिनी उद्योग महासंघबीच सोमबार साँझ भएको छलफलमा तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले चिनी आयातमा परिणात्मक बन्देज लगाउँदा पनि किसानले भुक्तानी नपाएकोमा आलोचना भइरहेको छ ।

संसद्को सार्वजिनक लेखा समितिले पनि बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । किसानले भुक्तानी नभएको सन्दर्भमा समितिले पनि चासो दिएपछि मन्त्रीज्यूसहित सबै निकायबीच सोमबार छलफल भएको थियो । ‘छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूले किसानले पाउने रकम १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव ढुंगानाले भने ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुुसार १३ उद्योगमध्ये ७ उद्योगले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ती उद्योगहरूले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी गरेका उद्योगले पनि सम्झौता भन्दा कम रकम दिने गरेको उनको गुनासो छ । ‘सरकारले कारबाही गर्छु भनेपछि चैत/वैशाखबाट केहीले तिर्न थाले,’ उनले भने, ‘तर, सम्झौताभन्दा कममा भुक्तानी गरेका छन् ।’

पैसा नै नपाउने अवस्था आएपछि थोरै मूल्यमा पनि चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन् । महासंघका अनुसार इस्टर्न सुगर मिलले ५ सय ३१ को प्रतिबद्धता गरे पनि प्रतिक्विन्टल ५०० रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेको थियो । महाकाली र भागेश्वरीले पनि कम मूल्य दिएको उनले बताए । यता चिनी उद्योग महासंघले भने चिनी बिक्री हुन थालेपछि रकम भुक्तानी गर्दै आएको दाबी गरे ।

‘सरकारले दसैं अगाडि नै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ, हामी सकारात्मक नै छौं,’ उनले भने, ‘आयातमा परिणात्मक बन्देजपश्चात् चिनी बिक्री भएको छ । उद्योगीले पनि भुक्तानी रकम बढाएका छन् ।’ उनका अनुसार प्रतिबन्ध अघि एभरेस्टले दैनिक ५० लाख भुक्तानी गर्दै आएकामा हाल दैनिक १ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । ‘चिनी बिक्री भएपछि थप बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रयास चाडबाडअघि नै बक्यौक्ता भुक्तानी गर्नु छ ।’

उखु उत्पादक महासंघका अनुसार सबैभन्दा बढी एभरेस्ट सुगर उद्योगले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । एभरेस्टले ७२ करोड रुपैयाँ किसानलाई दिएको छैन । श्रीराम चिनी उद्योगले ३१ करोड, रिलायन्स चिनी उद्योग ४६ करोड, इन्दुशंकर चिनी उद्योगले ४१ करोड तिर्न बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । यस्तै लुम्बिनी, वाग्मती र इन्दिरा चिनी उद्योगले ३५ करोड, अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले ३५ करोड, हिमाल चिनी उद्योगले १६ करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएका छन् ।

मैनालीका अनुसार उद्योगीसँगै सरकारले पनि १ अर्ब २८ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारले उखु किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप बजेटमार्फत उत्पादन अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । व्यवसायीलाई दिँदै आएको मल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता हटाएर सरकारले सिधै उत्पादन अनुदान दिने जनाएको थियो । दुई महिनाअघि जिल्लाका सहायक सीडीओको संयोजकत्वमा कमिटी गठनसमेत भएको थियो । तर, हालसम्म किसानले पाएका छैनन् ।

‘सरकारबाट १ अर्ब २८ करोड लिन बाँकी छ । तर, सरकारले सुरु नै गरेको छैन,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरकार र उद्योगी मिलेर किसानलाई अल्मल्याए । अनुदान भने पनि दिएको छैन ।’

यता सचिव ढुंगानाले भने उखु किसानलाई दिने उत्पादन अनुदान ३७ करोड निकासा गरेको बताए । उक्त रकम कृषि मन्त्रालयले वितरण गर्ने उनले बताए । स्वदेशमा उत्पादित चिनी बिक्री नभएको र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आयात बन्देज लगाएको छ ।

बन्देजपश्चात् बजारमा मूल्य पनि अकासिएको छ । उद्योगीहरूले गेट मूल्य भ्याटसहित करिब ६५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने दाबी गरेपनि उपभोक्ता करिब ८५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका छन् । चाडबाडकै मुखमा आयातमा बन्देज हुँदा खुद्रा व्यवसायीहरूले पनि मनोमानी मूल्य असुल्दै आएका छन् ।

www.kantipurdaily.com