खारेज होला चिनीको बन्देज ?
काठमाडौँ — गत वैशाखमा नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीले आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै महसुल बढाउन व्यवसायीले दबाब दिए । सरकारले उनीहरूको अनुरोधअनुसारै आयातित चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्यायो ।
३० प्रतिशत महसुल अपुग भएको जनाउँदै उनीहरू पुनः उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा आयात रोक्न ‘लबिङ’ गरे ।
स्रोतका अनुसार यी मन्त्रालयबाट सुनुवाइ नभएपछि चिनी उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेट्न पुगे । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र मन्त्रालयका सचिवहरू, उद्योगी र केही सांसद पनि सहभागी थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले आयात प्रतिबन्धको ठाडो निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगतै आपूर्तिमन्त्रीले आयात बन्देजको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे ।
चिनी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नाममा भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका केही व्यवसायीलाई उक्त निर्णयले धेरै फाइदा भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले चिनी महँगिएको थियो । परिमाणात्मक बन्देज लगाएको अर्को सातामा ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
प्रवर्द्धनको नाममा आयात रोक्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले ८ महिनापश्चात् व्यवसायीले ‘झुक्याएको’ स्वीकार गरेका छन् । ‘चिनी स्टक भयो, पाकिस्तानको आयात रोकिदिनुपर्यो भन्नुभयो । होला त नि भनेर मैले आयात रोकिदिएँ,’ उनले सोमबार उद्योग परिसंघको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘पछि त उहाँहरूले ८५ रुपैयाँमा बेच्न थाल्नुभयो, त्यो पनि नपाएर १ सय ५ रुपैयाँमा किन्न बाध्य बनाए ।’
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा उद्योगीले झुक्याएको बताइरहँदा विज्ञहरूले भने प्रधानमन्त्रीले बन्देज खारेज गरेर उद्योगीले झुक्याएको भन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आयात बन्देज नै गलत थियो ।अहिले प्रधानमन्त्रीले महसुस गर्नुभएको छ,’ अर्थविद् पोषराज पाण्डेले भने, ‘परिमाणात्मक बन्देज खारेज गरेर व्यवसायीले झुक्याए/बेइमानी भनेको भएउचित हुन्थ्यो ।’
बन्देज खारेज गर्नका लागि कुनै ऐन/कानुनले नरोक्ने उनले बताए । ‘स्वदेशी कानुन, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कुनै पनि ऐन कानुनले रोक्दैन । बरु खारेज गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसंगत हुन्छ,’ उनले भने, ‘बन्देज गर्न नहुने थियो । भइहाल्यो । अब सच्याउनुपर्छ । तुरुन्त हटाउनुपर्छ ।’ उद्योगीहरूलाई संरक्षण गर्न भन्सार महसुल बढाउन सकिने विज्ञहरूको तर्क छ ।
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले पनि परिमाणात्मक बन्देज नै गलत भएको बताए । ‘त्यसको साटो भन्सार महसुल बढाउन सकिन्छ तर बन्देज उचित होइन । यसले विकृति आउँछ,’ उनले भने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्तअनुसार बन्देज गरेर संरक्षण गरिँदैन । भन्सार महसुल बढाएर गरिन्छ ।’ उद्योगीलाई संरक्षणका क्रममा महसुल वृद्धि हुँदा उपभोक्ताले छनोट गर्ने अवसर पाउँछन् ।
राज्यले राजस्व पाउँछ । अहिले उपभोक्ताहरूले छनोटको अवसर गुमाएको विज्ञ पाण्डेले बताए । ‘बन्देजले राज्यलाई राजस्व आएन । उपभोक्ताले छनोट गर्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘नाफाजति सबै व्यापारीको खल्तीमा गयो ।’ यसबारे गत असोज १४ गते लेखा समितिले पनि छलफल सुरु गरेको थियो । छलफलमा सांसदहरूले चिनीको परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णयमा सरकारी अधिकारीहरूले १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको प्रतिवेदनसमेततयार भयो ।
समितिले चाडबाड सकिएपछि चिनीको परिमाणात्मक बन्देजमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । चिनीबारे धेरै बैठक भए पनि मूल्य भने घटेको छैन । बन्देजबारे उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरू पनि बन्देज तत्कल खारेज गरेर उपभोक्ताको छनोट गर्ने हक सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘दीर्घकालीन सोच र नीतिको अभावले व्यापारीको दबाबमा निर्णय भयो । नेताका लागि लाभको राजनीति भएको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘सरकार व्यापारीको इसारामा नाच्न थालेपछिको दुर्दशा हो । बन्देज तत्काल हटाउनुपर्छ ।’
चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले प्रधाममन्त्रीले सत्यतथ्य नबुझी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको बताए । ‘काठमाडौंका एकजना सांसदले नै ७६ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा कारबाहीमा परेका थिए । ८५ रुपैयाँ भन्नु हाँसोलाग्दो हो । प्रधानमन्त्रीले दुर्गमको भनेको होला । उपत्यकामा त्यो मूल्यमा बिक्री भएकै छैन । चिनी उद्योगीहरू दुःखी छन्,’ अग्रवालले भने, ‘चिनी बिकेन भन्ने बेलामा प्रधानमान्त्रीले चिनी पाइएन भन्नुभो । भृकुटीमण्डपमा प्रतिकिलो ६६ रुपैयाँमा बोरा/बोरामा बिक्री गर्छु भनेका थियौं । उद्योग र अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ । पसल उपलब्ध गराइएन ।’
काठमाडौंमा बढीमा बिक्री भए त्यो उद्योगीलाई थाहा नहुने उनले बताए । ‘उपत्यकामा बढी नाफा खाने बानी बसेको छ । रिटेलको मूल्य उद्योगीले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले थोक र खुद्राको दोष पनि हामीलाई लगाइएको छ ।’ संघका अनुसार अहिले पनि बजारमा भारतबाट तस्करी भएको चिनी आइरहेको छ । तस्करीबाट आयातित चिनी भ्याटसहित ६० देखि ६२ रुपैयाँमा पाइन्छ । तस्करी बढेपछि नयाँ क्रसिङपश्चात् उद्योगीको चिनी बिक्री नभएको उनले गुनासो गरे ।
‘तस्करीको चिनी आएपछि हाम्रो चिनी प्रतिकिलो कारखानामा ६३ रुपैयाँमा पनि बिकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग २ लाख टन बजारमा चिनी मौज्दात छ ।’ खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्रा बज्राचार्यले भने चिनी प्रतिकिलो ७५ देखि ८० रुपैयाँमा बिक्री भएको बताए । ‘होलसेलबाट ७१ मा खरिद हुन्छ । प्याकिङ गर्दा ७३/७४ पर्छ । नाफा नखानेले ७५ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘अझै नाफा खानेले ८० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् ।’कान्तिपुर