भौचरबाट मल अनुदान दिइने
काठमाडौँ — सरकारले भौचर प्रणालीबाट मल अनुदान दिने तयारी गरेको छ । मल अनुदान साना किसानभन्दा अन्यले लाभ लिएपछि भौचरमार्फत दिने तयारी गरिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा झापा, पर्सा, काभ्रे, गोर्खा, कपिलवस्तु, सुर्खेत र कञ्चनपुरबाट सुरु गरिनेछ ।
‘नमुना कार्यक्रमका रूपमा भौचर प्रणालीबाट अनुदान मल दिने तयारी छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रभावकारी भए सबै जिल्लामा कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’ हाल रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात र बिक्री गर्दै आएका छन् । कुल अनुदानको ३० प्रतिशत साल्ट र ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । दुई कम्पनीले वितरण गरेपनि सम्बन्धित किसानले सहजै मल पाएका छैनन् ।
‘अनुदान दुरुपयोग हुँदै आएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले भौचरबाट अनुदान मलको तयारी गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘भौचर प्रणालीबाट अनुदान वितरण गर्न २१ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेका छौं ।’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले अनुदानको विषयमा छलफल भएको बताए ।
‘अनुदान कसरी प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मलमा दिइँदै आएको अनुदान व्यवस्थित गर्छौं ।’ उनका अनुसार कम्पनीले सरकारलाई मल बिक्री गर्छ । बोर्डर मूल्य १४ रुपैयाँ राखेर बाँकी रकम सरकारले नै व्यहोर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्य बढदा महँगो पर्दै आएको छ,’ उनले भने ।
अहिले साना तथा सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गर्दा जो कोहीले पनि अनुदान पाएका छन् । कार्डमार्फत हुँदा साना तथा सीमान्तकृत वर्गले मात्रै पाउने मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार वडाबाट सिफारिस गाउँपालिका/नगरपालिका हुँदै छनोट गरिनेछ । कार्डका आधारमा ठूला र साना किसानको वर्गीकरण हुन्छ । भौचर पनि स्थानीय निकायबाटै वितरण गरिनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार विश्वभरि नै मलमा राजनीति गर्ने थलो भएको छ । ‘मलको मूल्य बढाउन सरकार डराउने अवस्था छ । नबढाउँदा अनुदान धेरै थप्नुपर्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने । ‘अनुदान घटाउँदा खरिद परिमाण बढ्छ । विशेष परिस्थिति, बाढीपहिरो, भूकम्पबाहेक सबै अनुदान घटाउने तयारी छ,’ उनले भने ।
आयातित मल साल्टको २२ र कृषि कम्फनीको ४० कार्यालयबाट बिक्री गरिन्छ । ती कार्यालयहरूले रासायनिक मल बित्री गर्न इजाजत पाएका सहकारीलाई बिक्री गर्छन् । विगतमा इजाजतपत्र कृषि विकास कार्यालयहरूले दिँदै आएका थिए । अहिले स्थानीय तहले दिँदै आएको जनाएको छ ।
‘कति परिमाणमा मल दिने भन्ने सन्दर्भमा जिल्लास्तरमा ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन’ गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘समिति अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ । सदस्य सचिव निरीक्षक हुन्छ । सदस्यमा ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रमुख, मालपोत, सहकारी डिभिजन, सहकारी, कृषि सामग्री कम्पनी छन् ।’
उक्त कमिटीले कति कुन ठाउँका सहकारीलाई वितरण गर्ने निर्धारण गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । ती कमिटी पनि प्रभावहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कमिटी भए पनि निष्क्रिय छ । बैठक बस्नलाई समेत खर्च छैन,’ ती अधिकारीले भने । मन्त्रालयका अनुसार अनुदान मल साना तथा सीमान्त किसानलाई दिइन्छ ।
तराईमा चार हेक्टर र पहाडमा १५ रोपनीसम्म भएकाले अनुदान पाउने व्यवस्था छ । योभन्दा बढी जग्गा भएकालाई अनुदान दिइएको छैन । कस्ता किसानले मल पाए भनेर अनुगमन भएको छैन । ‘सरकारले प्रमुख तीन बाली धान, मकै गहुँका लागि अनुदान तोकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, ती बालीका लागि पनि मल पुर्याउन सकेको छैन ।’
पैसा आयो, मल आइपुगेन
अर्थ मन्त्रालयले मल खरिदका लागि थप ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजारमा मलको चरम अभाव भएपछि ढिलो गरी रकम विनियोजन गरेको हो ।
यसअघि ससर्त अनुदान दिँदै आएको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदा थप बजेट निकासा गरेको हो । कृषिका अनुसार अर्थले वैशाख ३१ को मितिमा पत्र काटेको छ । उक्त पत्र कृषिमा जेठ २ गते आइपुगेको छ । ‘धेरैपटक पत्राचार गरेपछि मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट निकासा भए पनि मल आउने सम्भावना न्यून छ । संवेदनशील विषयमा जीटुजी खरिदमा पनि सम्भव छैन ।’ अब जाने मोडलबारे छलफल भइरहेको ती अधिकारीले बताए ।कान्तिपुर