सरकारले किसानको समस्या सुनेन
दमौली:तनहुँका कृषकले सरकारले आफूहरुको समस्या नसुनेको गुनासो गरेका छन् । पछिल्लो समय कृषि व्यवसाय र कृषकले भोग्दै आएको समस्याबारे सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै उनीहरुले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकार उदासिन देखिए आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको बताए ।
अण्डा उत्पादक कृषक खेमराज अधिकारीले अण्डा उत्पादनमा दैनिक ६० प्रतिशत घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । जिल्लामा ९६ अण्डा उत्पादक कृषकले दैनिक
साढे दुई लाख अण्डा उत्पादन गर्दै आएका र वार्षिक रु छ अर्ब बढी अण्डा उत्पादनमा लगानी गरेपनि सोचेअनुसारको प्रतिफल नपाएको बताउनुभयो ।
कृषक ईश्वरराज पन्थले किसानको अवस्था दिनदिनै नाजुक बन्दै गएकाले किसान विद्रोहमा उत्रिन बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनको मूल्यभन्दा लागत मूल्य बढी हुने, बैंकको व्याज अस्वाभाविक तवरले बढ्ने र उत्पादनले उचित बजार नपाउने समस्याले किसान व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् भन्नुुभयो ।
दुग्ध उत्पादक कृषक रमेशप्रसाद आचार्यले कृषकले अहिले भोगेको समस्या समाधान गरी कृषिलाई जोगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सरकार हाम्रा मागप्रति सचेत भएन भने हामी व्यवसाय छोड्न बाध्य हुन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
दुग्ध उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष कालिका पौडेलले राज्यको विद्यमान नीतिले तनहुँमा दुग्ध
उत्पादक कृषक पीडित भएको बताउनुभयो । दूधमा उत्पादनभन्दा लागत मूल्य बढी परेकाले व्यवसाय धान्न पनि कठिन भएको उहाँको भनाइ थियो ।
अण्डा उत्पादक कृषक राजु खड्काले उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दुग्ध उत्पादक कृषक भगवती जिसीले कृषि पेसालाई अपहेलित पेसाका रुपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले निराशा पैदा गरेको छ भन्नुभयो ।
कृषकले समस्या समाधानका लागि दबाब दिन सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । उक्त समितिले उत्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारमार्फत सिधैँ कृषि कर्जा तथा बीमा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन सोझै खरिदका लागि ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, किसानलाई कालोसूचीमा पु¥याउने बैंकलाई पनि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने, बैंकिङ आतङ्क बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै विदेशी विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल तथा पशुपक्षीको आयात बन्द गर्नुपर्ने, आश्वासनमा फसाएर लादिएको कृषि कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने, परियोजनाको धितोमा शून्य प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने, कृषि कर्जा अनुदान अपचलन गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने, दाबी भुक्तानी नदिने बीमा कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने, लघुबित्त कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसान पेन्सन योजना कार्यावन्यन गर्नु पर्नेलगायत माग गरेका छन् ।