बाँदर र वन्यजन्तुको क्षति रोक्न सरकार संवेदनशील छ, उच्चस्तरीय कार्यदलले काम गर्दैछ: मन्त्री चौधरी
कृषि मन्त्री गीता चौधरीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देशका विभिन्न भागमा बढ्दै गएको मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र यसको स्थायी समाधानका लागि ठोस कदम चालिरहेको बताउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले नेपालले जैविक विविधता र वनस्पति संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे तापनि पछिल्लो समय वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरू समेत बढेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले हात्ती, बाघ, भालु, चितुवा र हिउँ चितुवा जस्ता जनावरबाट मानवीय क्षतिका साथै बाँदर, बँदेल, निलगाई र दुम्सी जस्ता वन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा ठूलो नोक्सानी भइरहेको भन्दै यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागेको स्पष्ट पार्नुभयो।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतका लागि सरकारले ‘मानव वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम बाँदर र निलगाईसहित १६ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको जानकारी गराउनुभयो। यसैगरी, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिका हकमा मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप उपलब्ध गराइँदै आएको १० लाख रुपैयाँको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
विशेष गरी किसानहरूका लागि ठूलो समस्याका रूपमा देखा परेको बाँदर आतङ्कको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले जंगली रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रूपमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घोषणा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। यस व्यवस्था अन्तर्गत जंगली रातो बाँदरले निजी खेतीबारीमा क्षति पुर्याएमा जग्गाधनीले तोकिएका सर्तहरू पूरा गरी बिना कुनै अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स) त्यस्ता बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रेन सक्ने कानुनी बाटो खुला गरिएको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व र बाँदर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको समेत सदनलाई अवगत गराउनुभयो। उहाँका अनुसार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको ‘ह्युमन वाइल्डलाईफ कन्फ्लिक्ट टास्क फोर्स’ (मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यदल) ले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ। उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान सम्पन्न गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू समेटिएको ठोस योजना मन्त्रालयमा पेस गर्ने र सोही अनुरूप सरकारले आगामी रणनीति तय गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरकारले परम्परागत उपायभन्दा माथि उठेर काम गर्न लागेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्रै वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त वासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने, छेकबार (फेन्सिङ) निर्माण गर्ने तथा वन्यजन्तुको नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो। मन्त्रालयले यसै वर्षदेखि मानव र वन्यजन्तुबीचको आपसी द्वन्द्व कम गरी सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न ‘मानव वन्यजन्तु सह-अस्तित्व कार्यक्रम’ लाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने नीति लिएको जानकारी समेत उहाँले सम्मानित सदनमा गराउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको आक्रमणबाट घाइते भएका नागरिकहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। उहाँले घटनालगत्तै आफूले सम्बन्धित स्थानीय कार्यालय र निकायहरूमा आवश्यक समन्वय तथा उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँदै सरकार नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको कुरा दोहोर्याउनुभयो।