असार १५ भित्रै दूधको बक्यौता भुक्तानी र बजारमा ५०% सम्म ठाउँ सुरक्षित
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रालयगत कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमहरूबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मन्त्री चौधरीले लामो समयदेखि रोकिएको दुग्ध किसानहरूको भुक्तानीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार मंसिरदेखि माघ महिनासम्मको कुल १८ करोड रुपैयाँ दुग्ध किसानहरूलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ भने बाँकी रहेको २० करोड रुपैयाँ आगामी असार १५ गतेभित्र भुक्तानी गरी किसानहरूको मुहारमा खुसी ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ。 यसका साथै आगामी दिनमा दूध व्यवसायी तथा किसानहरूको भुक्तानी नियमित र सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो।
बजार व्यवस्थापनका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले कृषि बजारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि कृषि थोक बजारहरूबाट दैनिक मूल्य सूची ‘एएमपिएआईएस’ प्रणालीमार्फत कृषि विभागले सार्वजनिक गर्ने गरेको बताउनुभयो。 किसानहरूलाई बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच दिलाउनका लागि कृषि थोक बजारहरूमा कम्तीमा १० प्रतिशत स्टल किसान समूह र सहकारीमार्फत बिक्री वितरण गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा ‘किसान सेट’ का रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। साथै, स्थानीय तहमा सञ्चालित हाटबजारहरूमा ५० प्रतिशत क्षेत्र अनिवार्य रूपमा स्थानीय उत्पादन बिक्रीका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरी सबै स्थानीय तहहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार भइसकेको कुरा उहाँले सदनलाई अवगत गराउनुभयो।
मुलुकमा देखिएको सामुदायिक पशु चौपाया व्यवस्थापनको चुनौतीबारे चर्चा गर्दै मन्त्री चौधरीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र १२ बमोजिम स्थानीय तहहरूलाई नै सामुदायिक पशु चौपायाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको अधिकार दिइएको स्मरण गराउनुभयो। सोही अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तहहरूले गौशाला स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको र सङ्घीय सरकारले समेत मागका आधारमा स्रोतको अधीनमा रही सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत गौशाला निर्माण र सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो।
गौशालाहरूमा अत्यधिक पशु संख्या रहनु र उपयुक्त जनशक्ति एवं आर्थिक स्रोतको दीर्घकालीन योजना नहुँदा केही व्यावहारिक कठिनाइहरू देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले अन्तरपालिका बीचको समन्वयमा साझा, प्रभावकारी र उत्पादनमुखी गौशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। पशु कल्याण र गौ संरक्षणका लागि कानुनी आधार बलियो बनाउन ‘पशु कल्याण विधेयक’ समेत तयार भइसकेको जानकारी मन्त्री चौधरीले प्रतिनिधिसभा समक्ष गराउनुभयो।