बाँदर नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध
काठमाडौं । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यदल (टास्क फोर्स) ले बाँदरका कारण किसानले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय समेटिएको अन्तरिम प्रतिवेदन कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसमक्ष पेश गरेको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले देशका विभिन्न जिल्लामा बाँदरका कारण किसानले भोग्नुपरेको समस्या पछिल्लो समय अत्यन्तै गम्भीर बन्दै गएको बताउनुभयो। बाँदरका कारण बालीनाली नष्ट हुने, कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा कतिपय किसान आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस समस्याको दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधान खोज्न नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले बाँदरबाट हुने क्षतिको विषयलाई वन्यजन्तु संरक्षणको दायराबाट मात्र हेर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले यो विषय किसानको जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले सोहीअनुसार समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो। बाँदर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक, कानुनी र व्यवहारिक उपाय समेटिएको स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तत्काल तयार गर्न उहाँले कार्यदललाई निर्देशन दिनुभयो।
त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र किसानले भोग्दै आएका समस्याको गहिरो अध्ययन गरी स्थानीय तह, विज्ञ, सम्बन्धित सरकारी निकाय, सरोकारवाला तथा प्रभावित समुदायसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर समाधानको बाटो अघि बढाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री चौधरीले जोड दिनुभयो। उहाँले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्रभावकारी रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
बैठकमा कार्यदलले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तयार पारेको अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बाँदरलगायत अन्य वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसैगरी, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिपछि किसानले प्राप्त गर्दै आएको विद्यमान क्षतिपूर्ति तथा राहत प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा पनि कार्यदलले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कार्यदलले स्थानीयस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै समुदायमा आधारित वन्यजन्तु व्यवस्थापन रणनीति अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण प्रभावित किसान र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्न सकेमा मात्रै समस्या दीर्घकालीन रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिने कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ।
मन्त्री चौधरीले कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय, कानुनी सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बाँदरबाट हुने क्षति नियन्त्रणसँगै किसानको कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन समाधान खोजिने उहाँको भनाइ छ।