राणाले सुरु गरेको उद्योग, परिवर्तनपछि बन्द; हजारौँ किसान र मजदुरको रोजगारी खोसियो, आज आफैँ थला परेको विराटनगर जुट मिल्सलाई के नयाँ सरकारले फेरि जगाउला ?

हामी राणाकालको आलोचना गर्छौँ, निरङ्कुश शासनको विरोध गर्छौँ, त्यसबेलाका राजनीतिक कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउँछौँ। तर इतिहासलाई केवल गाली गरेर मात्रै बुझिँदैन। त्यही राणाकालीन समयमा नेपालमा केही यस्ता उद्योग र संस्थाको सुरुवात पनि भयो, जसले देशको आर्थिक तथा औद्योगिक यात्राको आधार तयार गर्‍यो। विसं १९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स त्यसैको एउटा उदाहरण हो। किसानले उत्पादन गरेको जुटले बजार पाउन सक्छ, मजदुरले आफ्नै देशमा काम गरेर परिवार पाल्न सक्छ र एउटा उद्योगले हजारौँ परिवारको जीवन बदल्न सक्छ भन्ने उदाहरण यही उद्योगले दिएको थियो। कुनै समय करिब आठ हजार मजदुरलाई रोजगारी दिएको विराटनगर जुट मिल्स नेपालमा उद्योग र रोजगारीको अवधारणा व्यवहारमै देखाउने प्रारम्भिक औद्योगिक केन्द्रमध्ये एक थियो।

तर आज विडम्बना हेर्नुस्, परिवर्तनका ठूला नारा लगाउने, नयाँ व्यवस्था ल्याएको गर्व गर्ने र जनताको अधिकारका कुरा गर्ने राजनीतिक यात्राकै बीचमा त्यही ऐतिहासिक उद्योग मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुग्यो। कुनै समय हजारौँ मजदुरको पसिनाले गुञ्जिएको उद्योग अहिले झारजङ्गलले घेरिएको छ, पुराना संरचना जीर्ण बनेका छन् र उत्पादनको आवाज वर्षौँदेखि सुनिएको छैन। २०४६ सालपछि निरन्तर ओरालो लागेको उद्योग २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छ। उद्योग चलाउने नाममा पटक–पटक समिति बने, नेतृत्व फेरिए, विभिन्न प्रयास भए, लिजमा दिनेसम्मका योजना आए, तर उद्योगको चिम्नीबाट उत्पादनको धुवाँ फेरि निस्कन सकेन।

यो केवल एउटा उद्योग बन्द भएको कथा होइन। उद्योग बन्द हुँदा हजारौँ मजदुरको रोजगारी गयो। उद्योगका लागि जुट उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो उत्पादनको स्थायी बजार गुमाए। जुटको उचित मूल्य र बजारको सुनिश्चितता नहुँदा धेरै किसान जुट खेतीबाट बाहिरिन बाध्य भए। एउटा उद्योग बन्द हुँदा त्यसको असर उद्योगको गेटभित्र मात्र सीमित रहेन, त्यो किसानको खेतसम्म पुग्यो। किसानको खेतमा जुट घट्दै गयो, उद्योगमा कच्चा पदार्थको आपूर्ति कमजोर हुँदै गयो र अन्ततः उद्योग तथा कृषि दुवै एकअर्काबाट टाढिँदै गए।

अनि आज त्यही रोजगारीको खोजीमा नेपाली युवाहरू विदेशका तातो बालुवामा पुगिरहेका छन्। आफ्नै देशमा उद्योग चल्न सकेको भए, आफ्नै खेतको उत्पादनले आफ्नै उद्योग चलाउन सकेको भए र स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको भए सायद धेरै युवाले रोजगारीका लागि परदेशको बाटो रोज्नुपर्ने थिएन। एउटा समय विराटनगर जुट मिल्समा हजारौँ मजदुरले काम गर्थे, आज त्यही देशका युवाहरू विदेशमा अरू देशको उद्योग र पूर्वाधार निर्माणमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन्। यही विडम्बनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ– हामीले राजनीतिक परिवर्तन त धेरै गर्‍यौँ, तर आर्थिक र औद्योगिक परिवर्तन किन गर्न सकेनौँ ?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने अवसर अहिलेको नयाँ सरकारसँग छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारप्रति युवादेखि आम नागरिकसम्म आशा पलाएको छ। नयाँ नेतृत्वले पुरानो शैलीभन्दा फरक ढंगले काम गर्ने, बन्द भएका संरचनालाई पुनः उपयोगमा ल्याउने, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने र देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने नीति अघि बढाउन सकेमा जनताले खोजेको परिवर्तनको एउटा अर्थ व्यवहारमै देखिन सक्छ। त्यसैले अहिले विराटनगर जुट मिल्सको विषयलाई पनि नयाँ सरकारको औद्योगिक पुनर्जीवन अभियानसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

बालेन सरकारले यदि साँच्चिकै बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको हो भने विराटनगर जुट मिल्स एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा बन्न सक्छ। किनकि यो केवल पुरानो उद्योग होइन, यससँग नेपालको औद्योगिक इतिहास जोडिएको छ, ठूलो क्षेत्रफलको सम्पत्ति छ, हजारौँ श्रमिकको इतिहास छ र किसानसँग जोडिन सक्ने कच्चा पदार्थको सम्भावना अझै बाँकी छ। त्यसैले यसको पुनर्जीवन सफल भयो भने एउटा उद्योग मात्र चल्ने छैन, यसले सरकारले ‘देशभित्रै उत्पादन र रोजगारी’को आफ्नो अभियानलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ भन्ने बलियो सन्देश पनि दिनेछ।

तर अब विराटनगर जुट मिल्सलाई पुरानै ढाँचामा चलाउने सोचले पुग्दैन। पुराना मेसिन चलाएर केही वर्षपछि फेरि बन्द हुने उद्योग होइन, आधुनिक प्रविधि र नयाँ बजारसहितको नयाँ विराटनगर जुट मिल्स बनाउनुपर्छ। उद्योगको सम्पत्ति, दायित्व, मेसिन, भवन, श्रमिक तथा कानुनी अवस्थाको पारदर्शी अध्ययन गर्नुपर्छ। कति लगानी आवश्यक छ, कुन उत्पादन बजारमा बिक्छ, कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र उद्योगलाई नाफामा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने व्यावसायिक योजना तयार गर्नुपर्छ।

यसको पुनर्जीवनको सबैभन्दा बलियो आधार भने किसान बन्न सक्छन्। विराटनगर जुट मिल्सलाई फेरि चलाउने हो भने यसलाई किसानको खेतसँग जोड्नुपर्छ। किसानलाई गुणस्तरीय जुटको बीउ उपलब्ध गराउने, आधुनिक खेती प्रविधि सिकाउने, उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने र उद्योगले किसानबाट जुट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। किसानले ‘जुट लगाएँ, बजार पाएन’ भन्ने अवस्था भोग्न नपरोस्। उद्योगले उत्पादन गर्ने र किसानले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नेबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न सके जुट खेती फेरि विस्तार हुन सक्छ।

आज संसारमा वातावरणमैत्री उत्पादनको माग बढिरहेको छ। त्यसैले जुटलाई केवल बोरा बनाउने कच्चा पदार्थका रूपमा हेर्नु हुँदैन। जुटबाट आधुनिक प्याकेजिङ सामग्री, झोला, डोरी, जाली, कृषि सामग्री, हस्तकला तथा विभिन्न मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ। आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सके नेपाली जुटले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि आफ्नो ठाउँ बनाउन सक्छ। यसरी विराटनगर जुट मिल्स एउटा पुरानो कारखाना नभई किसान–उद्योग–रोजगारी–बजार जोड्ने नयाँ औद्योगिक केन्द्र बन्न सक्छ।

तर बालेन सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती उद्योग खोल्नु मात्र होइन, त्यसलाई फेरि राजनीतिक खिचातानीबाट जोगाउनु पनि हुनेछ। विगतमा उद्योगको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्व परिवर्तन, कमजोर व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सोचको अभावले समस्या बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ। अब पनि सञ्चालक समिति राजनीतिक भागबन्डाको केन्द्र बन्यो, योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिइयो र उद्योगको सम्पत्ति विभिन्न स्वार्थ समूहको खेलमैदान बन्यो भने नयाँ सरकार आए पनि परिणाम पुरानै हुनेछ।

त्यसैले बालेन नेतृत्वको सरकारले विराटनगर जुट मिल्सलाई साँच्चिकै पुनर्जीवन दिन चाहन्छ भने पहिलो सन्देश नै स्पष्ट हुनुपर्छ– अब उद्योगमा राजनीति होइन, उत्पादन हुनेछ। सञ्चालक समिति दक्षता र जिम्मेवारीका आधारमा बन्नुपर्छ। उद्योगको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्छ। लगानी र खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ। व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन उत्पादन, रोजगारी, बजार र वित्तीय परिणामका आधारमा हुनुपर्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्ने पुरानो संस्कार दोहोरिनु हुँदैन।

सरकारले चाहेमा विराटनगर जुट मिल्सलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नयाँ मोडेलमा पनि अघि बढाउन सक्छ। सरकारसँग स्वामित्व र ऐतिहासिक सम्पत्तिको सुरक्षा रहोस्, निजी क्षेत्रले प्रविधि, व्यवस्थापन र बजारमा लगानी गरोस्, किसानले कच्चा पदार्थ उत्पादन गरून् र उद्योगले बजार सुनिश्चित गरोस्। तर जुनसुकै मोडेल अपनाए पनि सम्झौता पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सार्वजनिक हितमा आधारित हुनुपर्छ। विगतमा लिजमा दिएर उद्योग सञ्चालन गराउने प्रयास सफल नभएको अनुभवबाट पनि यसपटक पाठ सिक्न आवश्यक छ।

विराटनगर जुट मिल्स पुनः सञ्चालन भयो भने त्यसको प्रभाव उद्योगको चार पर्खालभित्र मात्र सीमित रहने छैन। किसानको खेतमा जुट बढ्नेछ, स्थानीय युवाले रोजगारी पाउनेछन्, ढुवानी व्यवसाय चल्नेछ, साना तथा घरेलु उद्योग बढ्नेछन्, बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ र विराटनगर–मोरङ–सुनसरी क्षेत्रको औद्योगिक वातावरण थप बलियो बन्न सक्छ। एउटा उद्योग उठ्दा त्यससँग जोडिएका सयौँ साना आर्थिक गतिविधि उठ्न सक्छन्। त्यसैले जुट मिल्सलाई पुनर्जीवन दिने विषयलाई एउटा कारखाना खोल्ने निर्णयका रूपमा मात्र होइन, क्षेत्रीय अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने अभियानका रूपमा हेर्नुपर्छ।

हामीले राणाकालीन शासनका गलत पक्षलाई आलोचना गर्नुपर्छ, तर त्यसबेला सुरु भएका राम्रा कामबाट सिक्न पनि सक्नुपर्छ। यदि राणाकालमा एउटा उद्योग स्थापना गरेर हजारौँ नेपालीलाई रोजगारी दिन सकिन्थ्यो भने आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधुनिक प्रविधिसहित त्योभन्दा ठूलो उद्योग बनाउन किन नसकिने? प्रश्न क्षमता छैन भन्ने होइन। किसान छन्, युवा छन्, बजार छ, प्रविधि छ र औद्योगिक सम्भावना पनि छ। आवश्यकता छ भने केवल सही नीति, पारदर्शी व्यवस्थापन र राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्ने इच्छाशक्तिको।

त्यसैले अहिले बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग जनताको आशा केवल सरकार परिवर्तनको आशा होइन, काम गर्ने शैली परिवर्तनको आशा हो। युवाले देशभित्रै अवसर खोजेका छन्, किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार खोजेका छन्, श्रमिकले आफ्नै देशमा काम खोजेका छन् र आम नागरिकले वर्षौँदेखि बन्द रहेका उद्योगको ढोका फेरि खुलेको हेर्न चाहेका छन्। विराटनगर जुट मिल्स यही आशाको एउटा प्रतीक बन्न सक्छ।

कुनै समय यही उद्योगमा हजारौँ मजदुरको पसिना बग्थ्यो, किसानको खेतमा जुट लहलहाउँथ्यो र विराटनगरको अर्थतन्त्र उद्योगको चहलपहलले चलायमान हुन्थ्यो। आज त्यही उद्योग मौन छ। तर मौन हुनु अन्त्य हुनु होइन। सही नेतृत्व आयो भने इतिहास फेरि लेखिन सक्छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले पुराना गल्ती नदोहोर्‍याई यसलाई नयाँ प्रविधि, नयाँ व्यवस्थापन, किसानसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र आधुनिक बजारसँग जोडेर अघि बढाउन सक्यो भने विराटनगर जुट मिल्स फेरि उठ्न सक्छ।

हिजो राणाकालमा सुरु भएको उद्योगलाई आजको नयाँ सरकारले आधुनिक रूप दिएर पुनर्जीवन दिन सक्यो भने त्यो केवल विराटनगर जुट मिल्सको पुनः सञ्चालन हुनेछैन; त्यो परिवर्तनको नयाँ अर्थ हुनेछ। किसानको खेतमा फेरि जुट उम्रिनेछ, उद्योगको चिम्नीबाट फेरि उत्पादनको धुवाँ निस्कनेछ, मजदुरको हातमा फेरि काम आउनेछ र विदेशको तातो बालुवामा भविष्य खोज्न बाध्य नेपाली युवाले आफ्नै माटोमा पनि भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पाउनेछन्।

सायद अब विराटनगर जुट मिल्सलाई सोध्ने समय आएको छ – ‘तिमी फेरि चल्छौ कि चल्दैनौ ?’ होइन, ‘तिमीलाई फेरि कसरी चलाउने ?’ र यसको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको नयाँ सरकारको हातमा छ।