बन्दरगाहमा थन्कियो २५ सय टन चिनी
पर्सा — दुई महिनादेखि वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा थन्किएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको २ हजार ५ सय टन चिनी अझै जाँचपास हुन सकेको छैन । सरकारले चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण बन्दरगाहमा असोज ६ देखि कर्पोरेसनको यति ठूलो परिमाणको चिनी थन्किएको हो ।
पश्चिम बंगालको हल्दियास्थित रेणुका सुगर मिलबाट कर्पोरेसनले उक्त चिनी खरिद गरेको हो । एक रेल्वे र्याकमा रहेको उक्त चिनी सरकारले लगाएको कोटाले बन्दरगाहस्थित गोदाममाअड्किएको हो । चिनी उत्पादकहरूको मागअनुसार सरकारले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो ।
बन्दरगाहको गोदाममा थन्किएको चिनीको वेयरहाउस तथा अन्य शुल्क गरी ठूलो रकम जरिवाना उसले तिर्नुपर्छ । कर्पोरेसन अञ्चल कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख अमोज लामिछानेले जरिवाना रकम यकिन भई नसके पनि दैनिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान गरे ।
‘बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सबाट हाल जरिवाना शुल्कको विवरण आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, यो दैनिक दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ ।’ अड्किएको चिनीको जाँचपासको प्रक्रियाका लागि उपल्लो निकायबाटै पहल भइरहे पनि समस्या समाधान भई नसकेको उनले बताए ।
सुक्खा बन्दरगाहमा मालसामान भित्रिएको ५ दिनसम्म आयातकर्तालाई मालसामानको कुनै शुल्क लाग्दैन । त्यसपछि ५ देखि १० दिनसम्म दैनिक ७७ रुपैयाँ प्रतिटन (भ्याटबाहेक) गोदाम शुल्क लाग्न थाल्छ । ११ दिनदेखि २० दिनसम्म प्रतिटन ९९ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) र २१ दिनभन्दा माथि प्रतिटन १ सय ५७ रुपैयाँको दरले (भ्याटबाहेक) शुल्क लाग्छ । यसबाहेक कर्पोरेसनले टर्मिनल्सलाई टर्मिनल हयान्डलिङ चार्जबापत थप ३ लाख ३३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
असोज १ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको त्यसै दिनको परिपत्रको आधारमा कर्पोरेसनको चिनीको जाँचपासको प्रक्रिया रोकिएको थियो । परिपत्रमा ‘२०७५ वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्मका लागि कुल ९४ हजार ९ सय मेट्रिक टन परिमाण ननाघ्ने गरी विदेशबाट आयात गर्ने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने’ भनी उल्लेख रहेको छ ।
भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेका चिनीको हकमा यो निर्णय लागू नहुने तर आयात प्रक्रियामा रहेका चिनीको हकमा लागू हुने पनि परिपत्रमा उल्लेख भएकाले परिपत्र आइसकेपछि भित्रिएको चिनीको हकमा यहाँस्थित भन्सार कार्यालयले कर्पोरेसनको चिनीको जाँचपास गर्न नमानेको हो ।
कर्पोरेसनले ५ हजार टन चिनी खरिदका लागि २०७४ माघ १४ मा खुला बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । स्वदेशी चिनी उत्पादकहरूले चिनी बिक्रीका लागि एउटा पनि फारमसमेत खरिद नगरेपछि फागुन २३ मा पुन: बोलपत्र आहान गर्यो । दोस्रो पटक बोलपत्र खरिद भए पनि एउटै बोलपत्र नभरिएकाले अन्तत: कर्पोरेसनले रेणुका सुगर मिल्सबाट ५ हजार टन चिनी खरिदका लागि चैत २८ गते उक्त कम्पनीसँग चिनी खरिदको करार गरेको थियो ।
करारअनुसार रेणुकाको पहिलो लटको २ हजार ५ सय ५४ दशमलव ५ सय टन चिनी बोकेको रेल र्याक भदौ १८ गते सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह वीरगन्ज आइपुगेको थियो ।
तर, बाँकी २ हजार ४ सय ५४ दशमलव ७ सय ४० टन चिनी बोकेको अर्को रेल्वे र्याक असोज ६ मा वीरगन्ज आएको थियो । हल्दियाबाट सामान्य अवस्थामा १ साताभित्रै आइपुग्ने रेल र्याक दोस्रो पटक भने भारतीय रेल्वेको ठाउँठाउँमा लागेको जामको कारण झन्डै २ साता लगाएर वीरगन्ज आएको थियो ।
स्वदेशी चिनी उद्योगहरूको चर्को विरोध र भन्सार शुल्क वृद्धिको बाबजुद सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह नाका हुँदै गत आर्थिक वर्षमा तेस्रो मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा चिनीको आयात झन्डै दोब्बरीले बढेको थियो ।
अघिल्लो आवमा यो नाका हुँदै ६६ करोड ११ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल बुझाएर ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ६१ लाख किलो चिनी आयात भएको थियो । गत आवमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको १० करोड ६२ लाख किलो चिनी आयात भएको छ ।
यो नाकाबाट यस वर्षको वैशाख महिनासम्म पनि अत्यधिक चिनी आयात भएको थियो । जेठ लागेपछि भने यसको आयात क्रमश: ओरालो लागेको थियो । सरकारले चिनी आयातमा भन्सार शुल्क बढाएपछि यसको आयात घटदै गएको थियो ।
पाकिस्तानी चिनीको आयातहात्तै बढेपछि स्वदेशी चिनीउद्योगको चर्को दबाबमा सरकारले वैशाख ४ देखि यसको भन्सार शुल्क बढाएको थियो । साबिकमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क रहेको चिनीको भन्सार शुल्क हाल ३० प्रतिशत रहेको छ ।कान्तिपुर