हिजो धान बेच्ने देशले आज ‘छोरा’ बेच्दैछ: बाकसमा फर्किएको लास र आयातित अन्नको भरमा बाँचेको मुलुकमा ‘सूट–बूट’ वाला नेताको रजाईं कतिञ्जेल ?
हामीले बाल्यकालमा कण्ठ गरेको र अहिले हाम्रा छोराछोरीलाई रटाइरहेको एउटा वाक्य– “नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो”– आज इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो व्यङ्ग्य बनेर उभिएको छ। भन्सार विभागका तथ्याङ्कका ठेलीहरू पल्टाउँदा र गाउँका बाँझा खेतहरू नियाल्दा यो वाक्यले हामीलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ। धान–चामल निर्यात गरेर कुनै समय ‘धान–चामल निर्यात कम्पनी’ नै खडा गरेको मुलुक, आज आफ्नै भान्सामा भात पकाउन र तरकारी भुट्न समेत विदेशकै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी आइपुग्यो? यो प्रश्न अब सामान्य जिज्ञासा मात्र रहेन, राष्ट्रिय अस्तित्व र स्वाभिमानकै सवाल बनेको छ।
ओरालो लागेको ३० वर्षे यात्रा
तीन दशक अगाडिको दृश्य अर्कै थियो। वि.सं. २०४८/५० ताका ८१ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित थिए र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा यसको योगदान ४५ प्रतिशत हाराहारी थियो। खेती जीवन थियो, माटो सम्पत्ति थियो। तर, आज समय उल्टो बगेको छ। १२औं जनगणनासम्म आइपुग्दा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ५०.१ प्रतिशतमा झरेको छ भने जीडीपीमा यसको योगदान २४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। ३० वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति कृषिबाट पलायन हुनु भनेको हाम्रो उत्पादन प्रणालीको मेरुदण्ड भाँचिनु हो।
तथ्याङ्कमा देखिएको लज्जा
हिजो भर्खर भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनाको तथ्याङ्कले हाम्रो ‘आत्मनिर्भरता’ को नाङ्गो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। तोरी फल्ने देशमा यो ६ महिनामा मात्रै ५७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेलको कच्चा पदार्थ भित्रिएको छ। अझ विडम्बनापूर्ण त के छ भने, धान, मकै र गहुँ फल्ने उर्बर खेतहरू बाँझो राखेर हामीले ६ महिनामै २८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्नबाली र २० अर्बभन्दा बढीको धान–चामल आयात गरेका छौं। कृषि प्रधान देशले आफ्नै पेट भर्न अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउनु लज्जाको विषय होइन भने के हो ?
बाकसमा सपना र रेमिट्यान्सको अर्थतन्त्र
यो दुर्दशाको सबैभन्दा पीडादायी पाटो भनेको जनशक्ति पलायन हो। हिजो कृषि उपज निर्यात गर्ने देशले आज ‘किसानको छोरो’ निर्यात गरिरहेको छ। मल, बीउ र सिँचाइ नपाएर हारेको किसानले आफ्नो कलेजोको टुक्रालाई खाडीमा बेच्न बाध्य छ। दैनिक हजारौं युवा विमानस्थलबाट बाहिरिँदा सरकार रेमिट्यान्सको आँकडा गनेर मख्ख पर्छ। तर, शासकहरूले बिर्सेका छन्– त्यो रेमिट्यान्ससँगै हरेक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा काठको बाकसमा प्याक भएर हजारौं सपनाहरू पनि भित्रििरहेका छन्। एउटा हातले रेमिट्यान्स बुझ्दै गर्दा अर्को हातले छोराको लास बुझ्नुपर्ने आमा–बुवाको आँसुमा देश कहिल्यै गम्भीर भएन। विडम्बना, तिनै लासमा टेकेर राजनीति हुन्छ, तर “युवा किन विदेशिए?” भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिँदैन।
खेतमा ‘सूट–बूट’ र आश्वासनको खेती
अहिले देश चुनाव वा राजनीतिक दाउपेचको नजिक पुग्दा फेरि गाउँ–गाउँमा ‘सूट–बूट’ लगाएका नेताहरूको लर्को देखिन थालेको छ। पाँच वर्षसम्म काठमाडौंको वातानुकूलित कोठामा रमेका र हलो कहिल्यै नछोएका यी नेताहरू क्यामराका अगाडि किसानको खेतमा उभिएर गोहीको आँसु झार्दैछन्। बिचरा किसान, जो सधैं सत्ता र शक्तिदेखि डराउँछन्, उनीहरू फेरि पनि “मल दिउँला, सिँचाइ दिउँला” भन्ने आश्वासनको पोकोमा ठगिन अभिशप्त छन्। नेताहरूका लागि किसान केवल ‘भोट बैंक’ हुन्, जसको उपयोगिता चुनाव सकिएसँगै सकिन्छ।
अबको बाटो : माटोको सुगन्ध कि विदेशी डलर ?
यो अवस्था रातारात आएको होइन। ६०% जमिन अझै आकासे पानीको भरमा हुनु, किसानले कहिल्यै समयमा मल नपाउनु, बिचौलियाको राज चल्नु र नीतिगत अस्थिरताले कृषिलाई धरासायी बनाएको हो।
अब पनि हामीले बाकसमा आउने लासको गणना बन्द गरेर खेतमा फल्ने बालीको गणना सुरु नगर्ने हो भने, यो देश सधैंभरि ‘आयात प्रधान’ र ‘श्रमिक निर्यातक’ मुलुकमै सीमित रहनेछ। खर्बौको अन्न किनेर र युवाको लास गनेर देश बन्दैन। अब खेतमा सुट–बूट लगाएर फोटो खिचाउने नेता होइन, माटोको सुगन्ध बुझेको, हलोको काँध थाप्ने र किसानको पसिनाको मूल्य तोक्ने नेतृत्व चाहिएको छ। जबसम्म माटो बाँझो रहन्छ, तबसम्म देशको समृद्धि केवल कागजी नारामा सीमित रहनेछ।