कृषिलाई ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन : कस्तो लाग्यो बजेट?

प्राङ्गारिक तरकारी

काठमाडौं: सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषकका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मलतर्फ मात्र ११ अर्ब छुट्टयाइएको छ ।

कृषिमा श्रम परिचालन, व्यावसायीकरण, यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरण नाराका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा २९ अर्ब ३२ करोड संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई, ९ अर्ब प्रादेशिक मन्त्रालय र २ अर्ब स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा भने संघीय मन्त्रालयले २८ अर्बको हाराहारीमा बजेट पाएको थियो ।

बालीको उत्पादन सम्भावनाका आधारमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नेलाई आवश्यक प्रोत्साहन दिने नीति लिएको बजेटमा कृषिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी आवश्यक कार्यक्रम ल्याइएको दावी गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा दूध, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिमार्जन गरी एक स्थानीय तहमा एक बालीको पकेट क्षेत्र कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् ।

आगामी वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ २ सय ५० पकेट क्षेत्र विकास गरिने र यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजित छ ।

समयमै किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन मलका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि उपजको बजार विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा कृषि बजार पूर्वाधारको विकास गर्ने र काठमाडौंको चोभारमा अलपत्र परेको निर्माणाधीन बजारलाई पूर्णता दिइने भन्दै उनले सबै प्रदेशमा ७८ कृषि थोक बजार निर्माण गरिने बताए ।

इजाजत प्राप्त बिउ विक्रेताबाट उन्नत जातको बीउ खरिद गर्दा नगद फिर्ता गर्ने नीति लिएको सरकारले किसानका लागि मल, बीउ, सिँचाइ, प्रविधि, पुँजी र बजार सुनिश्चित गरेको जनाएको हो ।

कृषि जमिनमा किसानको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै सरकारले कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।

आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी संस्था र भूमि बैंकमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शित भण्डार निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । चैते धान र बसन्ते मकै, औषधीय गुण भएका जडीबुटीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता गर्न २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

देशभरको सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिमा स्नातक गरिरहेका विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसीप र पढाइसँग आयआर्जन कार्यक्रम जोडिने भन्दै कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायर वृद्घि गरी बीमा प्रिमियम अनुदान रकम वृद्घि गरिएको छ ।

मोबाइल एप्समार्फत मौसम, बीउबिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्यको विषयमा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइने भन्दै बजेटमा उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई उपलब्ध गराइने उत्पादन प्रोत्साहन अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्य सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरी प्रयोगशालायुक्त बनाइने, अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपना नहुने व्यवस्था मिलाउँदै कृषि ऋणमा सहज पहुँच र्पुयाउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुआत गरिने पनि जनाइएको छ ।

कृषियोग्य जमिनमा तत्कालै सिँचाइ सुविधा र्पुयाउन समृद्घ तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रममार्फत आगामी वर्षमा तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्युबवेल र २ सय ४७ डिप ट्युबवेल जडान गरी थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने सरकारको लक्ष छ । यसका लागि २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका १० आयोजनाका लागि १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

लिफ्ट र सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइको लागि १ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

जमिन लिजमा लिएर उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन वापत कृषि सामग्रीमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीको माध्यमबाट कृषि सामग्री, पुँजी, प्रविधि र बजारमा किसानको पहुँचलाई सुनिश्चित प्रदान गरिने सरकारको नीति छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.