शासकीय सुधारको नयाँ प्रस्थानविन्दु: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘मिसन कृषि’
सम्पादकीय
नेपाली राजनीतिको बागडोर सम्हालेलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शासकीय सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। २०८२ चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी जुन ‘एक सय कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ, त्यसले वर्षौँदेखि उपेक्षित कृषि क्षेत्रमा आशाको नयाँ सञ्चार गराएको छ। ‘गफ होइन काम’ भन्ने आफ्नो मूल मन्त्रलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारको पहिलो निर्णयबाटै प्रमाणित गरिदिनुभएको छ। विशेषगरी, कृषि र किसानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका रणनीतिक योजनाहरूले नेपाललाई पुनः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने निश्चित देखिन्छ।
यस नयाँ कार्ययोजनाको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको किसानको पसिनाको मूल्य सुरक्षित गर्नु हो। बजारको अनियन्त्रित उतारचढाव र बिचौलियाको दबदबाका कारण सधैँ घाटा बेहोर्न बाध्य किसानका लागि ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ। खेती लगाउनुअघि वा फसल भित्र्याउनुअघि नै मूल्य सुनिश्चित हुँदा किसानले आफ्नो भविष्यप्रति ढुक्क हुने वातावरण बन्नेछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कृषि उपज खरिदमा हुने ‘उधारो’ को सास्तीलाई अन्त्य गर्न अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था र ढिलाइ भएमा ब्याजसहितको क्षतिपूर्ति दिने निर्देशिकाले किसानलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनेछ।
सूचना र प्रविधिको युगमा कृषि प्रणालीलाई पनि ‘डिजिटाइज्ड’ गर्ने सरकारको तत्परता सह्रानीय छ। राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणालीमार्फत किसानका हात-हातमा एसएमएस र डिजिटल माध्यमबाट दैनिक बजार मूल्यको जानकारी पुर्याउने लक्ष्यले सूचनाको हक र पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्नेछ। यसले गर्दा किसानले कुन बजारमा आफ्नो उत्पादन लैजाने भन्ने निर्णय आफैँ लिन सक्नेछन्। साथै, प्रत्येक स्थानीय तहमा साप्ताहिक कृषि हाटबजारको अवधारणाले स्थानीय उत्पादन र स्थानीय उपभोक्ताबीच सिधा सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ।
पूर्वाधार विकासमा प्रधानमन्त्री शाहको दृष्टिकोण झनै प्रस्ट देखिन्छ। उत्पादित तरकारी र फलफूल सडेर फाल्नुपर्ने बाध्यता हटाउन ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रमको प्रारम्भ गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने लक्ष्य राख्नुले सरकारको कार्यसम्पादनको गतिलाई दर्शाउँछ। पूर्वाधारसँगै माटोको स्वास्थ्यमा पनि सरकार उत्तिकै गम्भीर छ। व्यावसायिक किसानलाई आगामी तीन महिनाभित्र ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले वैज्ञानिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, जसले गर्दा कुन माटोमा कुन बाली लगाउने र कति मल प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा किसानलाई प्रविधिको साथ मिल्नेछ।
समग्रमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको यो सरकारले केवल सपना मात्र बाँडेको छैन, समयसीमा सहितको ठोस कार्ययोजना अघि सारेको छ। नीतिहरू कागजमा राम्रा हुनुभन्दा पनि तिनको कार्यान्वयनमा देखिने दृढता मुख्य विषय हो। यदि यी कार्यसूचीहरू तोकिएकै समयमा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने हो भने, नेपालको कृषि क्षेत्रले दशकौँपछि वास्तविक ‘स्वर्ण युग’ मा पाइला टेक्नेछ। किसानको समृद्धिमै देशको समृद्धि लुकेको छ भन्ने यथार्थलाई यो सरकारले बुझेको आभास हुन्छ। अबको खाँचो केवल प्रशासन संयन्त्रको सक्रियता र स्थानीय तहको समन्वयको हो।