तराईका महिलामा चरम श्रम शोषण – एक दिन धान रोपेको धेरैमा १०० रुपैया

सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिए पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिएको कृषि कार्यमा खटिने बारा, पर्साका महिला कामदारहरू चरम श्रम शोषणमा परिरहेका छन् ।

मुलुककै मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक मेरुदण्ड रहेको बारा, पर्साका ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।सरकारले न्यूनतम ज्यालादर ३९५ रुपियाँ निर्धारण गरिदिएको छ ।

अहिले बारा, पर्सा जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा धान रोप्ने महिलाहरू चार/पाँच किलो धान वा नगदी ८० देखि सय रुपियाँमा दिनभरि काम गर्न बाध्य छन् । दिनभरि घाममा काम गरेपछि बेलुका चार÷पाँच किलो धान वा नगद खेतधनीले दिने गरेको बाराको महागढीमाई नगरपालिका–१० निवासी भिखैनिया अहिरिनले बताइन् ।

यस्तै पर्सामा भने खेतमा काम गरेबापत एक सय दिने गरेका छन् ।खेतको डिल मर्मत सम्भार गर्न दैनिक चार÷पाँच सय तथा धानको बीउ उखेल्न चार किलो धान पुरुष कामदारले लिने गरेको तथा धान रोप्न महिलाहरूलाई बारामा चार किलो र पर्सा जिल्लामा पाँच किलो धान लिने गरेको बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रदेशसभा सदस्य बच्चाप्रसाद यादवले बताउनुभयो ।

यस्तै धान वा गहुँ काट्न महिला तथा पुरुष कामदारले धान, गहुँ उत्पादनको प्रति एक मनमा पाँच किलो लिने गरेको प्रदेशसभा सदस्य यादवले भन्नुभयो । बिहान ६ बजे खेतमा आएर काम गरेर नौ÷दस बजे जाने तथा खाना खाएर फेरि खेतमा कमा गरेबापत दुईवटा हाजरी कमाउने गरेका छन् तर यस्तो काम न्यून देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
धानको बीउ उखेल्न कम्तीमा पाँच देखी १५÷२० जना पुरुषको समूह तथा धान रोप्न वा गोडमेल गर्न महिलाको समूहले काम नै समाप्त गरिदिने भनेर एक मुष्ठ रकम अर्थात् ठेक्का सकार गर्ने गरेको कोल्हवी नगरपालिका निवासी जियालाल चौधरीले बताउनुभयो ।

एक दिनमा बिहान, दिउँसो र साँझमा गरी एक जना कामदारले तीन ठाउँमा काम गर्ने गरेको केही दिनदेखि होडबाजी नै चलेको चौधरीले भन्नुभयो । ज्यालादारी कम भएको कारण पुरुषहरूले खेतमा काम गर्न नमानेपछि जिल्लामा महिलाले नै सम्पूर्ण कृषि कार्य धान्ने गरेको सबैठवा निवासी लक्ष्मीप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले खेतमा काम गर्नेलाई पाँच किलो धान दिने चलन पहिलादेखि नै चल्दै आएको बताउनुभयो ।सरकारले तोकिएको ज्यालादर कार्यान्वनय र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको श्रम कार्यालय खेतमा काम गर्ने कामदारप्रति बेखबर छ ।

जबकि यो क्षेत्रमा उत्पन्न श्रम समस्या समाधानका लागि सरकारले पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमै क्षेत्रीय श्रम कार्यालय खोलेको छ, जुन खेतमा काम गर्ने मजदुरहरूका बारेमा अनभिज्ञ रहेका छन् ।

श्रम कार्यालयका अधिकारीहरू कृषि कार्यमा भइरहेको श्रम शोषणको समाधानको जिम्मेवारी आफ्नो भए पनि अनुगमन नै हुन नसकेको बताउँछन् ।
खेतमा काम गर्ने महिलाहरूको श्रम शोषणबारे, श्रमिकले लिखित रूपमा निवेदन नदिएसम्म कुनै कारबाही नै अगाडि बढाउन नसकिने जिल्ला श्रम कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख राधेश्याम झाले बताउनुभयो ।

असङ्गठित रूपमा काम गर्ने मजदुरको पारिश्रमिक राज्यले तोके अनुासरको पाए नपाएको अनुगमन आवश्यक भए पनि यस कार्यालयमा जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको झाले बताउनुभयो ।

मुलुकबाट बधुवा मजदुरी प्रथा अन्त्य भए पनि चलनचल्तीको बहानामा तराईका जिल्लामा भइरहेको श्रम शोषण अन्त्यका लागि राज्यले उचित भूमिका खेल्नुपर्ने कलैया उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विनोद साहले बताउनुभयो ।

स्रोत:सुदुर न्युज