गलत बीउ सिफारिस गरे जरिवाना

काठमाडौँ — किसानलाई गलत बीउबिजन र मल सिफारिस गरे अब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले बीउबिजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत क्षतिपूर्तिसहितको प्रावधान लागू गर्न खाजेको हो ।

विधेयकमा जरिवानाको रकम ५० प्रतिशतले बढाएको छ । ऐन/निर्देशिका/कार्यविधि कार्यान्वयन गर्दा बाधा अवरोध खडा गरे वा धम्की दिएमा निरीक्षकले पटकैपिच्छे २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख छ ।

बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ बीउ विकास अधिकृत रमेश हुमागाईका अनुसार बीउबिजन ऐन २०७६ नामकरण दिइएको उक्त विधेयक संसद्मा टेबल भएको छ । ‘अब केही दिनमा आउँछ,’ हुमागाईले भने, ‘त्यसपश्चात् कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुन्छौं ।’

पुरानो ऐनमा क्षतिपूर्ति उल्लेख भए पनि प्रस्ट थिएन । नयाँ आउन लागेको ऐनमा भने प्रस्ट र पूर्ण रहेको उनले बताए । विधेयकअनुसार सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फार्मले सिफारिस गरेको बीउबिजन सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयममा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया वा तरिकाबमोजिम गरेको खेती वा सिफारिस गरिएको बीउबिजन, विधि प्रकृया वा मल सिफारिस गरेको तरिकाबमोजिम प्रयोग गरिएको अवस्थामा उत्पादन नभएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘सिफारिस गरिएको तरिकाबमोजिम प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूत रूपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बीउ, बिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फार्मले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम दिनुपर्नेछ ।’
विधेयकअनुसार बाली भन्नाले खाद्यान्न, तरकारी, दलहन, नगदेबाली, फलफूल, घाँसबाली तथा आलंकारिक बाली रहनेछन् । बीउबिजन उत्पादन तथा वितरण कार्यमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच समन्वय कायम गरी बीउबिजनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा मापदण्ड निर्धारणमा एकरूपता ल्याउने जनाएको छ ।

विधेयकअनुसार बीउबिजनसम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र बीउबिजनसम्बन्धी आवश्यक परामर्श दिन प्रदेश सरकारले बीउ व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्छन् । कृषि मन्त्रालयले कृषि कार्यका निमित्त प्रयोग गरिने बीउबिजनको कुनै किसिम वा जातको गुणस्तर नियमित तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखेमा समितिको परामर्श लिई सूचित बीउबिजनका रूपमा तोक्न सक्नेछ । ‘यसका लागि राजपत्रमा सूचाना प्रकाशित गरेर त्यस्तो किसिम वा जातको बीउबिजन सूचित बीउबिजनका रूपमा तोक्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

सूचित बीउबिजन तोक्दा विभिन्न क्षेत्रको लागि उपयुक्त हुने बीउबिजनको किसिम वा जातसमेत तोक्नुपर्नेछ । ऐनबमोजिम सूचित नभएका बीउ बिक्री गर्न गराउन हुँदैन । ‘ऐनविपरीत कुनै बीउबिजनको जातीय परीक्षण, गुणस्तर परीक्षण, आयात, निर्यात, उत्पादन, प्रशोधन, ओसारपसार, भण्डारण र बिक्री वितरण गरेमा त्यस्ता बीउबिजनहरू निरीक्षकले जफत गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ, ‘यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएको बमोजिम हुनेछ ।’ केन्द्रका अनुसार हाल बजारमा सूचीकृत नभएका बीउ छ्याछ्याती पाइन्छ । सूचीकृत नभएका बीउ प्रयोग हुँदा उत्पादन नहुने समस्या हुन्छ । त्यसलाई नियन्क्रण गर्न सकेको छैन ।

विधेयक अनुसार कुनै व्यत्ति वा संस्थाले मूल्य वा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । समितिले तोकेको गुणस्तर र मापदण्डबमोजिम हुने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनबमोजिम कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई मूल वा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

‘घरायसी प्रयोजनका लागि मूल वा स्रोत बीउ उत्पादन गर्न भने अनुमति लिनुपर्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘परम्परादेखि प्रयोग र अवलम्बन गरिँदै आएको स्थानीय बीउबिजन वा जात वा कृषि प्रजातिको बालीको बीउबिजनमा कृषकको स्वामित्व, जात छनोट र संरक्षणको अधिकार रहनेछ ।’कान्तिपुर